विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिएको र लाइसेन्स पनि नभएको क्लासिक टेकले कसरी दिइरहेछ इन्टरनेट सेवा ?

काठमाडौँ । अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेकले निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलबाट ब्यान्डविथ लिएर इन्टरनेट सेवा बेचिरहेको पाइएको छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता नतिर्दा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा बन्द भएपछि उक्त कम्पनीले अवैध रूपमा इन्टरनेट बेच्न एनसेलसँग ब्यान्डविथ लिएको देखिएको हो । 

बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि क्लासिक टेकलाई विदेशी मुद्रा सिफारिस दिन बन्द गरेको छ । नेटवर्क सेवा प्रदायक समेत रहेको उक्त कम्पनीले भारतको भारती एयरटेल लिमिटेडबाट ब्यान्डविथ किन्ने गर्थ्यो । तर, नियामकबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस पाउन छोडेपछि क्लासिक टेकले सेवालाई निरन्तरता दिन एनसेलबाट ब्यान्डविथ लिन थालेको हो ।

जब कि कम्पनीसँग रहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्सको म्याद समेत गएको ११ भदौ २०८२ मै समाप्त भइसकेको छ । बक्यौता नतिरेकै कारण उसको लाइसेन्स समेत नवीकरण हुन सकेको छैन । 

विना लाइसेन्स सञ्चालन भइरहेको क्लासिक टेकले स्थानीय कम्पनीबाट ब्यान्डविथ किनेर अवैध ढङ्गले सेवा सञ्चालन गरिरहेको विषयमा नियामक प्राधिकरण भने बेखबर छ । अनुगमन गर्न भन्दै जिल्ला-जिल्ला सयर गर्ने प्राधिकरणका कर्मचारी काठमाडौँमै भइरहेको यो गतिविधि रोक्न असक्षम देखिएका छन् ।  बरु उल्टै जेनजी आन्दोलनपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्हाल्न आएका जगदीश खरेल क्लासिक टेकलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिने गृहकार्यमा छन् । 

प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले ताकेता गरिरहेको भएपनि क्लासिक टेकले एनसेलबाट ब्यान्डविथ किनेर सेवा दिइरहेको विषय आफूले पहिलो पटक सुनेको प्रतिक्रिया दिए । उनले त्यसरी सेवा दिँदा कानुन विपरीत कार्य गरेको भए प्राधिकरणको अनुगमन महाशाखाले कारबाही गर्ने दाबी गरे ।

“बक्यौता बुझाउन निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौँ । लाइसेन्सको सर्त विपरीत हुने काम गरेको भए अनुगमन गरेर कारबाही हुन्छ । त्यस विषयमा बुझ्न लगाउँछौँ,” अर्यालले टेकपानासँग भने । तर, प्राधिकरणको अनुगमन महाशाखाले यस विषयमा न अनुगमन गरेको छ, न त कैफियत औँल्याएको छ ।

“यो विषयमा काम भए जस्तो लाग्दैन । क्लासिक टेकको अनुगमन भएको छैन,” प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विदेशी संस्थाहरूलाई सम्झौता बमोजिमको विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न पुस्ट्याई गर्ने आवश्यक कागजातसहित प्राधिकरणमा निवेदन बुझाउनुपर्छ । 

त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायमा विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिन्छ । तर, त्यसका लागि सेवा प्रदायकले आफ्नो बक्यौता चुक्ता भने गरेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

 

क्लासिक टेकले कसरी किनिरहेको छ ब्यान्डविथ ?

प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार क्लासिक टेकसँग दुई लाख ५९ हजार ८०० इन्टरनेट ग्राहक छन् । अनुमतिपत्र अवधि छँदा क्लासिक टेकले ६० जीबीपीएस हाराहारी ब्यान्डविथ आयात गर्ने स्वीकृति लिएको थियो । 

तर, अहिले क्लासिक टेकले विदेशबाट ब्यान्डविथ आयात गर्न नपाउने भएकाले एनसेलबाट के कति ब्यान्डविथ किनिरहेको छ, त्यसबारे नियामक पनि बेखबर छ । हुनत: क्लासिक टेकले बक्यौता नबुझाएको भए पनि प्राधिकरणबाट २०७९ सम्म ७७ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम विदेशी पठाउन सिफारिस भने लिन सफल भएको थियो ।

क्लासिक टेकको दुई वटा एस (अटोनोमस सिस्टम) नम्बर छन् । एउटा AS55915 र अर्को AS136776 । AS136776 लाई कम्पनीले क्लासिक टेक ट्रान्जिटको रूपमा ब्यान्डविथ खरिदका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ । एनसेल (AS38565) मार्फत क्लासिक टेकले ब्यान्डविथ किन्दै आएको छ । 

तलको चित्रमा हेर्नुहोस्, क्लासिक टेकको ब्यान्डविथ ट्राफिक राउटिङ:

अटोनोमस नम्बर (एएस) भनेको एक वा एकभन्दा बढी नेटवर्क सञ्चालकद्वारा सञ्चालन गरिएका आईपी नेटवर्कहरूको समूह हो, जसमा एउटै, स्पष्ट रूपमा परिभाषित राउटिङ नीति लागु गरिएको हुन्छ । एनसेललाई एयरटेल (AS9498) ले ब्यान्डविथ बिक्री गरिरहेको छ ।

 

प्राधिकरणको नियमनमा गम्भीर प्रश्न

आफैँले कारवाही स्वरूप सहजीकरण रोकेको सेवा प्रदायकले छलेर ब्यान्डविथ खरिद गरेको विषयमा प्राधिकरण भने मौन बसेको छ । यसले प्राधिकरणको नियमन तथा अनुगमनमा समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले विना लाइसेन्स सञ्चालन भइरहेको क्लासिक टेकले अन्य नेटवर्क सेवा प्रदायक (एनएसपी) बाट ब्यान्डविथ खरिद गरेर सेवा दिनु कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताए । यस विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले तुरुन्तै एक्सन लिनुपर्ने कँडेलको भनाई छ । 

“जो सेवा प्रदायक विना लाइसेन्स बक्यौता पनि नतिरी सेवा दिइरहेको छ, त्यसको बारेमा त दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूक्ष्म निगरानी राख्नुपर्ने हो । आफूले सहजीकरण रोक्दा पनि उसले निर्बाध सेवा दिइरहेको छ । तर, राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्दैन भने त नियामक पनि कडाईका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने हो । त्यसो नगर्नुमा त नियामकसँग मिलेमतो पो छ कि भन्ने शङ्का उब्जिन्छ,” कँडेलले भने ।  

दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशबाट थोकमा ब्यान्डविथ ल्याएर इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई बिक्री गर्ने अधिकार नेटवर्क सेवा प्रदायकलाई दिने गर्छ । प्राधिकरणले एनएसपीको लाइसेन्स २५ वटा सेवा प्रदायकलाई दिएको छ । जसमध्ये क्लासिक टेक पनि एक थियो । तर, उक्त लाइसेन्सको म्याद १६ चैत २०८० मै समाप्त भइसकेको छ । उक्त लाइसेन्स खारेज गर्नुको साटो प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको बहानामा अहिलेसम्म जोगाएर राखेको छ । 

बक्यौता नतिरेको र नेटवर्क सेवा प्रदायकको लाइसेन्स अवधि समेत समाप्त भइसकेकाले क्लासिक टेकले पछिल्लो समय एनसेलबाट ब्यान्डविथ किनेर इन्टरनेट सेवा बिक्री गरिरहेको छ । नेटवर्क सेवा प्रदायकले कुन कुन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सेवा बिक्री गरिरहेको छ र ती सेवा प्रदायकले लाइसेन्स लिएका छन् कि छैनन् भनेर पनि प्राधिकरणले अनुगमन गरेको छैन । आवश्यक परे मात्रै प्राधिकरणले त्यसरी विवरण हेर्न गरेको प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीले सुनाए । 

“नेटवर्क सेवा प्रदायकले कुन आईएसपीलाई ब्यान्डविथ बिक्री गरिरहेको छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणले खासै चासो राखेर हेर्दैन; मिहीन ढङ्गले हेर्दैन । धेरै भेरिएबल्स हुने भएकाले केही आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूको विवरण खोतल्छ । त्यो पनि एकदम कम छ,” ती कर्मचारीले भने । 

तर, उनले लाइसेन्स विहीन अवस्थामा रहेको क्लासिक टेकको हकमा कानुनी रूपमा कुनै पनि नेटवर्क सेवाप्रदायकले उसलाई ब्यान्डविथ बिक्री गर्न नमिल्ने बताए । नेटवर्क सेवा प्रदायकले लाइसेन्सधारी आईएसपीलाई मात्रै ब्यान्डविथ बिक्री गर्नुपर्ने भए पनि यो घटनामा प्राधिकरण चुकेको उनले स्वीकार गरे । 

“लाइसेन्स नभएको आईएसपीलाई कुनै पनि नेटवर्क सेवा प्रदायकले ब्यान्डविथ बेच्न मिल्दैन । लाइसेन्स नभई इन्टरनेट सेवा दिनै पाइँदैन । अनि त्यस्तो कम्पनीलाई कसरी ब्यान्डविथ बेच्न मिल्छ ? फितलो अनुगमन हुँदाको परिणाम हो, यो । त्यत्रो बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको लाइसेन्स विहीन कम्पनीलाई त कस्टमर बेस बढाउन नदिनुपर्ने हो । ब्यान्डविथ खरिदमा कडाई गरे उसको सेवाको गुणस्तर खस्किन्थ्यो होला । अनि सेवाग्राही अर्को कम्पनीमा सिफ्ट हुन्थे होला । नियामकीय दबाब बढ्न सक्थ्यो । तर, प्राधिकरणले त उल्टै बक्यौता नतिर्नेलाई बलियो साथ दिएको भान हुन्छ,” ती कर्मचारीले भने । 

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस ३, २०८२ ११:५१

टिप्पणीहरू