सामाजिक सञ्जालमाथि अंकुश लगाउँदै सरकार, ३ महिनाभित्र दर्ता नभए रोक लाग्न सक्ने

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्जालन तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका तयार पारेको छ । बिद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले यस्तो निर्देशिका बनाएको हो । 

तुरुन्त लागु हुनेगरी बनाइएको यो निर्देशिका मस्यौदा सरकारबाट स्वीकृत हुन भने बाँकी छ । सरकारले हठात रुपमा बिघटन गरेपछि हाल संसद विहीनताको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले तयार पारेको अवस्थामा सूचना प्रविधि विधेयक पारित हुने संभावना छैन । ऐन ल्याउन नसकिने अवस्था भएपछि सरकारले त्यसमा राखिएका प्रावधानलाई समावेश गरेर निर्देशिका ल्याउन लागेको हो ।‍

यसले सञ्चार गर्न सक्ने सुविधा तया प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रसार गर्न सकिने इन्टरनेट तथा सूचना प्रविधिमा आधारित फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, हवाट्सएप, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युवट्युव, लिन्क्डईनजस्ता अन्य प्रणालीलाई नियमन गर्ने बताइएको छ । 

निर्देशिका अनुसार यस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालन हुनका लागि सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ । निर्देशिका लागु हुने अघिदेखि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न तीन महिनाको अवधि हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा भने नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालको समेत प्रचलित नेपाल कानून तथा निर्देशिका उल्लंघन गरेको खण्डमा दर्ता स्वतः रद्द हुने प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारले कानून वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकता विरुद्द हुने सूचना, तथ्यांक वा विवरण हटाउन निर्देशन दिएको खण्डमा सामाजिक सञ्जालबाट त्यस्तो सामग्री हटाउनुपर्नेछ । यति मात्र होइन विभाग मार्फत नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जालको सुरक्षा परीक्षण प्रत्येक पाँच वर्षको अवधिमा गराउने ।

साथै नेपालको कानूनअनुसार फौजदारी कसूर हुने मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकृतलाई ईन्क्रिप्ट गरिएको सूचनालाई डिक्रिप्ट गर्ने, अनुसन्धानको लागि आवश्यक हुने सूचना वा तथ्यांक सुरक्षित राख्ने तथा उक्त सूचना वा तथ्यांक संकलन गर्न मद्दत गर्ने लगायत अन्य आवश्यक सहयोग समाजिक सञ्जालले गर्नुपर्नेछ ।

कानूनको रुपमा लागु हुने यो निर्देशिकामा कुनै दुविधा वा अस्पष्टता भएको खण्डमा त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार समेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा राखिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू