close

साइबर सेक्युरिटी ल्याब बनाउँदै सरकार, पहिलो चरणमा छानिए ४ कम्पनी

टेकपाना टेकपाना

चैत ७, २०७८ १५:१६

साइबर सेक्युरिटी ल्याब बनाउँदै सरकार, पहिलो चरणमा छानिए ४ कम्पनी

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धानका लागि ल्याब स्थापना गर्ने भएको छ । त्यसका लागि पहिलो चरणमा चार कम्पनी छनोट भएका छन् ।

छनोट हुनेमा भारतको महिपालपुरमा रहेको अन्स्ट एण्ड योङ एलएलपी, नेपालको सुबिसु केबलनेट लिमिटेड, पोल्याण्डको पेन्टाकम्पी सिस्टम इन्फरम्याटिज्नी र भारतको फ्यालकन राकोमको जेभी रहेको छ ।

यसअघि गएको चैत ४ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साइबर सेक्युरिटी ल्याब स्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आशय पत्र माग गरेको थियो ।

प्राधिकरणले साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विज्ञ नेपालको परिवेशमा एकदमै कम भएकाले भोलिका दिनमा यो क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजनाका साथ यो परियोजना अघि बढाएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा प्राधिकरणले यो परियोजना अघि बढाएको थियो ।

यो परियोजनाको उद्देश्य नेपालको हकमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी तालिम दिने ल्याब खोल्नु रहेको छ । जहाँबाट साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धी घटनाको अध्ययनका साथै प्राधिकरणसँगै अन्य सरकारी संस्था लगायतका निकायका प्रतिनिधिलाई आवश्यक तालिम दिन सकिन्छ ।

त्यसैका लागि प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आशय पत्र माग गरेर थियो । त्यसमा आएका आवेदनमध्येबाट प्राधिकरणले पहिलो चरणमा चार कम्पनी छनोट गरेको हो ।

अब यी चार कम्पनीसँग आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिने छ । उनीहरूबाट आएको आवेदनलाई अध्ययन गरी अन्तिममा एउटा कम्पनीलाई यसको जिम्मा दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उक्त कम्पनीले प्राधिकरणले चाबहिलमा रहेको आफ्नो भवनमा ठाउँ उपलब्ध गराउने छ । जहाँ छनोट भएको कम्पनीले ल्याब स्थापना गर्ने, सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने, उनीहरूको म्यानपावर राखी तालिम दिने लगायतका काम गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

ल्याबमा ह्याकिङका घटनाको अध्ययनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर, ल्याब सम्पूर्ण हुनेछ । भने, तालिम विज्ञले सुरुमा प्राधिकरण, विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि र त्यसपछि विभिन्न विश्व विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई तालिम दिनेछ ।

यसरी तालिमप्राप्त व्यक्तिले भोलिका दिनमा अन्य व्यक्तिलाई तालिम दिनेछन् । यसले साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा प्राधिकरणको छ ।

यसका लागि प्राधिकरणले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा २० करोड बजेट छुट्याएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३