‘महिनाको १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने आईटी प्रोफेसनलहरू नेपालमै प्रशस्त छन्’

पछिल्लो समय नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ र हजारौं युवा यसतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । सन् २०२२ मा सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) को प्रतिवेदनले नेपालबाट वार्षिक ६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात भएको देखाएको थियो ।

हाल यो आँकडा करिब १ अर्ब डलर (डेढ खर्ब रुपैयाँ) पुग्न लागेको नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनी (नास आईटी) को अनुमान छ । नेपालमा आईटी उद्योगको वर्तमान अवस्था, सम्भावना, वैदेशिक लगानी, एआईले ल्याएको चुनौती र नीतिगत सुधारका विषयमा टेकपानाका अर्जुन पोखरेलले नास आईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपालको आईटी क्षेत्र अहिले कुन अवस्थामा छ ?

म आईटी क्षेत्र अहिले 'बुम' नै भइसकेको भन्दा पनि ग्रोइङ फेज (हुर्कंदो चरण) मा छ भन्ने मान्छु । सन् २०२२ को आईआईडीएसको रिपोर्टले ५१ करोड ५० लाख डलरको निर्यात देखाएको थियो भने अहिले यो करिब १ अर्ब डलर पुगेको हाम्रो अनुमान छ । यदि राज्य र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्ने हो भने आगामी १० वर्षमा नेपालको आईटी निर्यात ५ देखि ६ अर्ब डलर पुग्न सक्छ ।

राज्यले खासै मेहेनत नगरे पनि हालको गति अनुसार १० वर्षमा २ देखि ३ अर्ब डलरको निर्यात पुग्ने त निश्चित छ । तर, आईटीलाई हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय वा प्रवर्धन बोर्ड नभएको अवस्थामा अहिलेसम्मको प्रगति निजी क्षेत्रको आफ्नै प्रयास र लगानीले मात्र सम्भव भएको हो । अब भने राज्यले नीतिगत रूपमै आफूलाई विश्व बजारमा उभ्याउने अठोटका साथ काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सन् २०२२ को आईआईडीएसको अध्ययन बाहेक आईटी निर्यातको यकिन तथ्याङ्क पाउन किन यति गाह्रो भइरहेको छ ?

हाम्रो मुख्य समस्या भनेको आईटीलाई हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय वा प्रवर्द्धन बोर्ड नहुनु हो । पहिले सञ्चार मन्त्रालयमा एउटा विभाग मात्र थियो, जुन अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत पुगेको छ । जसरी पर्यटन बोर्ड, चिया विकास बोर्ड वा दुग्ध विकास बोर्डहरू छन्, त्यसैगरी आईटीको पनि छुट्टै प्रमोसन बोर्ड वा कुनै नियमनकारी निकाय भइदिएको भए सबै तथ्याङ्क त्यहीँ हुन्थ्यो ।

अहिले कुनै संयन्त्र नभएका कारण तथ्याङ्क ल्याउन गाह्रो भएको छ र आईआईडीएस जस्ता संस्थाले तथ्याङ्क निकाल्न हरेक वर्ष ३ देखि ७ महिना लगाएर लामो सर्भे गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि सरकारले एउटा आधिकारिक संयन्त्र बनाइदिने हो भने तथ्याङ्क संकलन गर्न धेरै सजिलो हुन्छ । 

नेपाली आईटी उद्योगले मुख्यतया के-कस्ता सेवा निर्यात गरिरहेको छ र हाम्रा मुख्य बजार कुन-कुन हुन् ?

नेपालबाट सामान्य वेबसाइट बनाउने, डेटा इन्ट्री र ग्राफिक डिजाइनदेखि लिएर ठुला बैंकका सिस्टम निर्माण गर्ने र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को मोडलिङ गर्नेसम्मका काम भइरहेका छन् । विश्वप्रसिद्ध कम्पनी डिज्नीको एनिमेसनका केही कामहरू समेत नेपालबाटै हुने गरेका छन् । हाम्रो समग्र आईटी निर्यातको करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकामा जान्छ ।

विशेषगरी अमेरिकी हेल्थकेयर क्षेत्रको डेटा प्रोसेसिङमा नेपाली कम्पनीहरूले उत्कृष्ट ब्रान्ड स्थापित गरेका छन् । जहाँ एउटै कम्पनीमा ४० देखि ९०० सम्म कर्मचारी कार्यरत छन् । यसबाहेक अस्ट्रेलियाको होम लोन डेटा प्रोसेसिङ, साइबर सेक्युरिटी र फिन्टेकमा पनि नेपालबाट उल्लेख्य काम भइरहेको छ । यो सफलतामा डायस्पोरा (प्रवासी नेपाली) को सबैभन्दा ठुलो योगदान छ । जसले विदेशी क्लाइन्टलाई नेपालको कार्यक्षमतामाथि विश्वास दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

यति ठुलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि गुगल, माइक्रोसफ्ट जस्ता ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाल किन आउन सकेका छैनन् ?

यसको प्रमुख कारण राज्यको पोलिसी कमिटमेन्ट (नीतिगत प्रतिबद्धता) र पूर्वाधारको अभाव हो । भारतले सन् १९९१ देखि नै आईटी प्रवर्धन गर्न लगातार २० वर्षसम्म निर्यातमा शून्य प्रतिशत करको नीति लियो । अहिले फिलिपिन्स, भियतनाम र काजाकिस्तानले पनि त्यस्तै दीर्घकालीन सहुलियत दिइरहेका छन् । हाम्रोमा करको दर १ प्रतिशत मात्र भए पनि लगानीकर्ताले खोज्ने १० वर्षे नीतिगत स्थिरता हामी कहाँ छैन ।

अर्कोतर्फ, ठुला विदेशी कम्पनीहरू आउनका लागि यहाँको विद्यमान जनशक्ति र इकोसिस्टम पनि विशाल हुनुपर्छ । हामी कहाँ ५० देखि १०० जना काम गर्ने 'टुक्रे दोकान' जस्ता साना कम्पनीहरू धेरै छन् । जसले गर्दा हजारौं जनशक्ति आवश्यक पर्ने ठुला कम्पनीलाई कन्फिडेन्स आउन सकेको छैन ।

सरकारको बजेट र कर प्रशासनको पछिल्लो रवैयाले आईटी क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

हामीले बजेटमार्फत १० वर्षका लागि स्थिर कर नीति र क्षेत्रीय रूपमा प्रतिस्पर्धी व्यवस्थाको माग गरेका थियौं, जुन दुर्भाग्यवश पूरा भएन । यद्यपि, आईटी कम्पनीका कर्मचारीको स्वेट इक्विटीमा कर नलाग्ने र ट्रान्सफर प्राइसिङका लागि सेफ हार्बर कानुन ल्याउने कुरा सकारात्मक छन् ।

तर, कर प्रशासनको रवैया र २० वर्ष पुरानो विषय उठाएर कोटिभिटी जस्ता कम्पनीमाथि लगाइएको मुद्दाले विदेशी लगानीकर्ता माझ अत्यन्तै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । एकातिर हामी विदेशी कम्पनी आओस् भन्ने चाहन्छौं, अर्कोतिर वर्षौं पुरानो मुद्दा ब्युँताउँछौं । सरकारसँग लिनुपर्ने भ्याट फिर्ता (VAT Refund) समेत समयमा नपाउँदा नयाँ लगानी आकर्षित गर्न र विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा काम गर्न आश्वस्त पार्न निकै गाह्रो भइरहेको छ ।

यो क्षेत्रमा रोजगारीको अवस्था कस्तो छ र एआईले ल्याएको चुनौतीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

हाल नेपालको आईटी क्षेत्रमा फ्रिल्यान्सर र कम्पनीमा काम गर्ने गरी करिब १ लाख व्यक्ति आबद्ध भएको हाम्रो अनुमान छ । हाम्रो मुख्य लक्ष्य नै आगामी १० वर्षमा साढे २ देखि ३ लाख जनालाई उच्च तलबसहितको रोजगारी दिने हो । जहाँसम्म एआईको कुरा छ, म यसलाई नेपालको लागि चुनौतीभन्दा पनि जेनेरेसनल अपर्चुनिटी (पुस्तान्तरणको अवसर) मान्छु ।

हामीले अहिलेसम्म प्रविधिको उपभोक्ता मात्र बनेर बसेका थियौं, अब एआईको प्रयोग गरेर हामी आफैं बिल्डर बन्न सक्छौं । विश्वका धेरै सफ्टवेयरहरू अब एआई अनुकूल बनाउन रिराइट हुँदैछन्, जसमा हाम्रो जनशक्तिले ठुलो अवसर पाउन सक्छ । तर, यदि एआई चलाउन र नयाँ प्रविधि सिक्न सकिएन भने चाहिँ पक्कै पनि रोजगारी गुम्ने खतरा रहन्छ ।

युवाहरूका लागि आईटी क्षेत्र डाक्टर वा इन्जिनियर जत्तिकै आकर्षणको केन्द्र बन्नुको पछाडि के कारण देख्नुहुन्छ ?

मुख्य कुरा आकर्षक आम्दानी, अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर र प्रतिष्ठा नै हो । सुरुवाती चरणमा २५-३० हजार तलब भए पनि अनुभवी भइसकेपछि महिनाको १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने आईटी प्रोफेसनलहरू नेपालमै प्रशस्त छन् । यति धेरै जनशक्तिलाई यस्तो उच्च तलब दिने अर्को कुनै उद्योग नेपालमा छैन । यसका साथै, डाक्टर वा पाइलटको जस्तो ज्यानै जाने स्तरको तनाव यसमा हुँदैन । युवाहरूले संसारकै नयाँ प्रविधिमा काम गर्न पाउने र अधिकांश आईटी कम्पनीले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने भएकाले पनि यो क्षेत्र युवाहरूको पहिलो रोजाइ बन्न पुगेको हो ।

विश्व बजारमा आईटी जनशक्तिको माग बढ्दै जाँदा नेपाली जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाउन कत्तिको चुनौतीपूर्ण देख्नुहुन्छ ?

म यसलाई अलि फरक रूपमा देख्छु । जनशक्ति टिकाउन हामीले अब गम्भीर भएर ठुला कम्पनीहरू बनाउने दिशामा जानुपर्छ । अहिले भइरहेका ५०-१०० जनाका कम्पनीलाई कसरी १०००-२००० जनाको बनाउने र विदेशी कम्पनीहरूलाई कसरी नेपाल ल्याएर डेभलपमेन्ट सेन्टर खोल्न उत्प्रेरित गर्ने भन्नेमा हामीले काम गर्न जरुरी छ ।

उदाहरणका लागि, भारतमा टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जस्ता ६ वटा ठुला कम्पनीले मात्रै करिब १६ लाखलाई रोजगारी दिएका छन् भने गुगल, माइक्रोसफ्ट जस्ता विदेशी कम्पनीका ग्लोबल कम्पिटेन्सी सेन्टरले थप १९ लाखलाई रोजगारी दिएका छन् । ती दुई क्षेत्रले मात्रै भारतको आईटी रोजगारीको ५०-५२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । जब नेपालमै हजारौंलाई रोजगारी दिने यस्ता ठुला कम्पनी बन्छन्, तब जनशक्ति स्वदेशमै टिक्ने वातावरण बन्छ र विदेशी ठुला कम्पनीहरूलाई पनि यहाँ आएर लगानी गर्ने कन्फिडेन्स आउँछ । 

अमेरिका र अस्ट्रेलिया जस्ता देशका लागि काम गर्दा समयको तालमेल (Time Zone) कसरी मिलाइन्छ ? के हाम्रा जनशक्तिले रातभरि जाग्राम बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ?

कल सेन्टर बाहेकका अधिकांश आईटी काममा रातभरि बस्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । आईटीमा २४ सै घण्टा रियल टाइम कनेक्सन भइराख्नुपर्छ भन्ने छैन । हामीले पहिले नै टास्क र प्रोजेक्ट प्लानिङ गरिसकेका हुन्छौं । बिहान वा बेलुकाको समयमा १-२ घण्टा विदेशी टिमसँग ओभरल्यापिङ समयमा कुरा गरेर नेपालको टिमले दिउँसै काम गर्न मज्जाले सक्छ । कल सेन्टरको हकमा भने अमेरिकाको लागि रातको २-३ बजेसम्म काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अस्ट्रेलियाको कल सेन्टर त उनीहरूको समय अनुसार दिउँसो ३-४ बजेसम्ममा सकिसकेको हुन्छ ।

कम्पनीमा आबद्ध भएर काम गर्नु र व्यक्तिगत रूपमा फ्रिल्यान्सर बनेर काम गर्नुमा कस्तो भिन्नता पाउनुहुन्छ ? नयाँ युवाहरूका लागि कुन बढी उपयुक्त होला ?

कम्पनीहरूले विदेशी क्लाइन्टबाट इन्ड-टु-इन्ड प्रोजेक्ट लिन्छन् । जसमा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, कोडिङ, डिजाइन र क्यूएसहितको पूर्ण टिम समावेश हुन्छ । तर, फ्रिल्यान्सरहरूको हकमा भने विदेशी प्रोजेक्ट म्यानेजरले बाहिरबाटै डिजाइन वा कोडिङको कुनै निश्चित काम मात्र पठाइरहेका हुन्छन् ।

म युवाहरूलाई आफैं कम्पनी खोल्नुअघि सुरुमा फ्रिल्यान्सिङ गर्न सुझाव दिन्छु । कम्पनी खोल्नासाथ कानुनी झमेला (कम्प्लायन्स) र दायित्वहरू आउँछन् । त्यसैले ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म फ्रिल्यान्सिङ गरेर आफूले कामको डेलिभरी दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर परीक्षण गरेपछि मात्र कम्पनी खोल्नु राम्रो हुन्छ ।

नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई थप ठुलो आकारमा विस्तार गर्न मुख्य बाधक केलाई मान्नुहुन्छ ?

अहिले हामीसँग दुईवटा मुख्य बोटलनेक छन्- ५-१५ जनाको स्टार्टअपलाई ५०-१०० जनाको बनाउने र २५०-३०० जनाको कम्पनीलाई १०००-१५०० जनाको कसरी पुर्‍याउने । केही समय अघिसम्म एक्सेस टु मार्केट (बजार पहुँच) को समस्या थियो, तर कानुन बनेर विदेशमा सब्सिडरी खोल्न पाउने भएपछि करिब २० वटा कम्पनीले त्यो प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् ।

अबको मुख्य बाधक भनेको एक्सेस टु क्यापिटल (पुँजीमा पहुँच) हो । हाम्रा धेरै कम्पनीहरू सानो पुँजी (जस्तै ५० लाख) बाट सुरु भएर नाफालाई नै पुनः लगानी गर्दै हुर्किएका हुन् । तर उद्योगलाई ठुलो बनाउन वर्षको १०-१५ प्रतिशतको लगानी वृद्धिले मात्र पुग्दैन, यसका लागि ठुलो स्तरको पुँजी लगानी (Large scale capital injection) आवश्यक छ ।

विस्तृत अन्तर्वार्ताः 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ९, २०८३ १७:५

टिप्पणीहरू