टेरामोक्समा सञ्चारमन्त्रीको हस्तक्षेप, कानूनी स्पष्टतापछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
भदौ २०, २०८० १५:५
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गत कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामोक्स) प्रविधिमाथि हस्तक्षेप गरेकी छिन् । मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममाथि टिप्पणी लेख्न लगाउँदै मन्त्री शर्माले टेरामोक्स तत्काल कार्यान्वयन गर्नबाट रोकेकी हुन् ।
प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि पठाएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक कार्यक्रममा मन्त्रालयले गत बुधवार मात्रै स्वीकृति दिएको थियो । जसमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सञ्चारमन्त्री शर्माले टेरामोक्समा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेकी हुन् ।
नियामकले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा नियमित कार्यक्रम तर्फ टेरामोक्स स्थापना गर्ने योजनालाई समेत निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसका लागि ६० करोड बजेट समेत छुट्याइएको अवस्थामा मन्त्रीले नै तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजान निर्देशन दिएकी छन् ।
“प्रस्तावित कार्यक्रममा टेरामोक्स स्थापना गर्ने कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गरेको देखिन्छ,” मन्त्रालयले प्रधिकरणको वार्षिक कार्यक्रमका लागि दिएको सहमतिपत्रमा भनिएको छ, “उक्त प्रणाली लागू गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक नीतिगत र कानूनी स्पष्टता भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा लैजाने ।”
टेरामोक्स राष्ट्रिय बहसको विषय बनिरहँदा तालुकदार मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको शर्मा भने अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा यस विषयमा कहिं कतै खुलेको देखिएको छैन । यद्यपि औपचारिक निर्णय तथा निर्देशनको तहमा भने उनी टेरामोक्स प्रकरणसँग जोडिएको यो नै पहिलो पटक हो ।
टेरामोक्स पछिल्लो समय अगाडि बढाइएको नयाँ कार्यक्रम भने होइन । मन्त्री शर्माले यो पटक प्राधिकरणको कार्यक्रम स्वीकृतिका क्रममा गरेको हस्तक्षेप जस्तै गरी तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक कार्यक्रमको सहमति दिने क्रममा टेरामोक्स परियोजना थप्न लगाएका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्री रहेका उनी अहिलेको पनि मन्त्रिपरिषद्कै एक महत्त्वपूर्ण सदस्यको रूपमा कायम छन् । तत्कालीन समयमा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय कल निगरानी र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने ।”
मन्त्री बस्नेतले गरेको सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्राधिकरण अन्तर्गत टेरामोक्स अघि बढेको हो । यहाँनिर रोचक कुरा त के छ भने १७ असोज २०७४ का दिन मन्त्रालयले टेरामोक्सको नाम उल्लेख नगरे पनि त्यसको प्रकृति (अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमन तथा भीओआईपी नियन्त्रणको नाममा) खुलाएर प्राधिकरणलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउन भन्यो ।
त्यसको तीन दिन पछि अर्थात् २० असोज २०७४ मा परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशय पत्र नै मागियो । आवेदन दिने मध्येबाट चार ओटा परामर्शदाताको शर्ट लिस्ट (संक्षिप्त सूची) प्रकाशन गरी २८ फागुन २०७४ मा आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव (आरएफपी) मागियो ।
मूल्याङ्कनका क्रममा धेरै अङ्क प्राप्त गरेको भ्यानराइज सोलुसनले दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरमा परियोजना सम्पन्न गरिदिने प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । जसको मूल्य बुधवारको विमिमयदर अनुसार करिब तीन अर्ब १५ करोड १२ लाख नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ ।
शर्टलिस्टमा लेबनानको भ्यानराइज सोलुसनसँगै जेनेभा तथा साइचेल्सको एसजीएस एसए, क्यानडाको टीकेसी टेलिकम र हङकङको एनसफ्ट पनि परेका थिए । त्यसक्रममा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो । अख्तियारले पनि गम्भीर चासो देखाउन थाल्यो ।
यसैबीच प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा सीमित भएको उल्लेख गर्दै २६ वैशाख २०७६ का दिन हठात् टेरामोक्स परियोजनाको खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरिदियो । यहाँनिर स्मरणीय कुरा के छ भने सुरुवाति तवरमा तत्कालीन विवादमा तानिएका अध्यक्ष दिगम्बर झाको नेतृत्वमा यो परियोजनाको सम्पूर्ण चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । परियोजना खारेज गर्ने समयमा भने प्राधिकरणको नेतृत्वमा अहिलेका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल आइसकेका थिए ।
छनाेट चरणमा पुगिसकेको प्रक्रिया नै रद्द गर्दा आफूलाई नोक्सानी भएको र खरिद प्रक्रिया खारेज गरिएको उक्त निर्णय कानूनसम्मत नभएको भन्दै भ्यानराइजले २१ जेठ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । अदालतले १४ वैशाख २०७८ मा प्राधिकरणको निर्णय खारेज गर्दै कम्पनीको पक्षमा फैसला दियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले त्यसका लागि परमादेश दिएको थियो । जसमा सबै प्रक्रिया कानूनसम्मत हुँदाहुँदै खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेमा बिना आधार र कारण सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्राधिकरणले अदालतलाई दिएको जवाफमा उक्त प्रस्ताव खोलेकै दिन अर्थात् ३ पुस २०७५ का दिन, ३ चैत २०७५ र १२ चैत २०७५ मा अख्तियारबाट प्राप्त भएका पत्र एवम् १७ वैशाख २०७६ मा विज्ञले दिएको प्रतिवेदन अनुसार खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको उल्लेख थियो । तर त्यसलाई अदालतले ठोस कानूनी आधार र त्यसलाई पुष्टि गर्ने तथ्ययुक्त प्रमाण बिना गरिएको निर्णयको संज्ञा दिएको छ ।
"एकाएक आधारभूत कारणबीना बोलपत्र रद्दका क्रियाकलापले वैदेशिक कम्पनीको समग्र नेपाल सरकार प्रति नै विश्वासको संकट सिर्जना हुन जाने हुन्छ," सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ, "यस्तो स्थितिमा कुनै पनि विदेशी कम्पनीको नेपालका लागि सार्वजनिक खरिदमा विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थाले कालान्तरमा अपूरणीय क्षति पुर्याउन सक्ने छ भन्ने हेक्का समेत स्वभावतः राख्नुपर्ने हुन्छ ।"
अदालतको उक्त आदेशसँगै प्राधिकरणले रद्द गरेको प्रक्रिया पुनः अघि बढेको हो । सोही अनुरूप भ्यानराइजले टेरामोक्सका लागि आवश्यक उपकरण नेपाल भित्र्याएको थियो ।
तर सामानको वर्गीकरण फरक परेको उल्लेख गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले गत भदौदेखि छ महिनासम्म अल्झाएर राखिदियो । तत्कालीन समयमा ‘६५ लाखको ल्यापटप’ भन्दै कान्तिपुरको मुख्य समाचार नै बनेको थियो ।
फागुनमा भन्सारबाट टेरामोक्सका उपकरण छुटेलगत्तै प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई जडान गर्न निर्देशन दियो । तर नियामक र टेलिकम कम्पनीहरूबीचको विवादका कारण उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आउन सकेन ।
यसैबीच नियामकलाई अवज्ञा गरेको भन्दै नेपाल टेलिकमको सम्पूर्ण सहजीकरण सुविधा रोक्ने जस्तो कठोर प्रकृतिको कारबाहीमा प्राधिकरण उत्रियो ।
सार्वजनिक रूपमा व्यक्तिगत कल ट्यापिङ गर्न उक्त सिस्टम जडान गर्न लागिएको भन्दै संसद्मा आवाज उठाउनेदेखि अनेकौं शीर्षकहरूमा समाचार पनि लेखिए । त्यसैलाई आधार मान्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत ठाडो आदेशमा टेरामोक्स खारेज भएको घोषणा गरिदिए ।
यसबाट राज्यको करिब सवा तीन अर्ब लगानी खेर जाने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ २०, २०८० १५:२५
