सीजी टेलिकमलाई प्राधिकरणले औपचारिक रूपमै दियो लाइसेन्स खारेज भइसकेको जानकारी

काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार  प्राधिकरणले सीजी टेलिकमलाई ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र खारेज भएको औपचारिक जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले सोमवार पत्रमार्फत कम्पनीलाई त्यसको जानकारी दिएको हो । 

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार म्याद भित्र रीत पूर्वक निवेदन नआएकोले ऐन अनुसार कम्पनीको अनुमतिपत्र  स्वतः खारेज भएको ब्यहोरा पत्रमा उल्लेख छ । मोबाइल सेवा विस्तारका लागि आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्सको पर्खाईमा रहेको कम्पनीले समयमा नवीकरणका लागि आवेदन नदिंदा लाइसेन्स स्वतः खारेज भएकाे समाचार टेकपानाले गत शुक्रवार नै प्रकाशित गरेको थियो । 

सीजी टेलिकमले २०६० मंसिर ५ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि अनुमति पाएको थियो । अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा उल्लेख गरिएको सर्तमा कम्पनीले 'लेटर अफ क्रेडिट' बुझाए पश्चात् मात्रै अनुमतिपत्र कायम हुने भनी उल्लेख गरिएकाले पहिलो पटक नवीकरण गर्दा मंसिर १६ (डिसेम्बर २) को मिति कायम भएको थियो ।

सोही आधारमा मंसिर १६ गतेभित्र कम्पनीको चौंथो नवीकरण हुनुपर्ने थियो । तर, सीजी टेलिकमले समयमा आवेदन नदिंदा दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्था अनुसार कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुन पुगेको हो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ अनुसार सीजीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको पत्रमा उल्लेख छ । उक्त दफामा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भनिएको छ ।

अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हुने भएपनि एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिन नमिल्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनको दफा २५ को उपदफा २ अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ ।

ऐनमा तोकिएको अवधि भनि उल्लेख गरेको भएपनि दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ को उपनियम २ मा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निवेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण हुन्छ । 

ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा कम्पनीले गएको असोज महिनामै तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तुर बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो ।

कम्पनीले अनुमतिपत्रको म्याद रहँदाकै बखतमा अर्थात् १६ मंसिरसम्म अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिन सक्ने अर्को व्यवस्था समेत छ ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ को उपनियम ३ मा अनुमतिपत्रको म्याद रहँदाकै बखतमा अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरणमा दिन सकिने र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर अर्थात् १५ प्रतिशत जरिबाना लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिने सक्छ । सो अवधिमा पनि अनुमति पत्र नवीकरणका लागि आवेदन नआएको खण्डमा कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था ऐनको दफा २५ को उपदफा ५ मा छ ।

सोही अनुसार सीजीको लाइसेन्स रद्द भएको हो । प्राधिकरणका स्रोतका अनुसार असोजमा दिनुपर्ने आवेदन सीजीले २२ मंसिरमा मात्रै प्राधिकरणमा दर्ता गराएको थियो । नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार थप १५ प्रतिशत जरिबाना बुझाएर अनुमति गर्न सकिन्छ कि भन्दै कम्पनीले सो पत्र दर्ता गराएको बुझिएको छ ।

मंसिर २२ गते प्राधिकरणमा दर्ता भएको पत्रमा मंसिर १० गतेको मिति उल्लेख भएको स्रोतले जानकारी दियो । सोही पत्रको जवाफ र अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको जानकारी गराउन नियामकले सोमवार पत्र पठाएको हो । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस २, २०८० १८:१८

टिप्पणीहरू