मुलुकको समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन अनिवार्य छ, तर सरकारी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भयो- मन्त्री पुन
असार ४, २०८३ १५:४२
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले मुलुकको समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन अनिवार्य भए पनि सरकारी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको बताएका छन् । विनियोजन विधेयक २०८३ माथि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले मन्त्रालय सम्हालेपछिको आफ्नो अनुभव र चुनौती सुनाए ।
सम्बोधनका क्रममा पुनले आफू रहरले नभई देशप्रतिको मायाले यो स्थान (मन्त्री) मा आइपुगेको उल्लेख गरे । “म त यस्तो होइन दाई, पिरतीले जोगी बनायो भन्ने एउटा गीत छ । म पनि यस्तो सांसद हुने, मन्त्री हुने मान्छे त होइन, तर पिरतीले चाहिँ मलाई सांसद र मन्त्री बनायो । मेरो पिरती खासगरी देशसँग बसेको हो,” उनले भने ।
मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको करिब चार अर्ब बजेटमध्ये ठुलो हिस्सा अझै ठोस कार्यक्रममा नढालिएको उनले प्रस्ट पारे । मन्त्री पुनले भने, “यो ४ अर्ब जुन छुट्याइएको छ, यसमा साढे ३ अर्ब चाहिँ ‘अबण्डा’ मा छ । किनभने यो नयाँ मन्त्रालय भयो, नयाँ कार्यक्रम बनाउनुपर्ने छ, अब नयाँ कार्यक्रम बनेकै छैन ।”
“बजेटको सीमा होला, तर सोचको सीमा हुनुहुँदैन । विज्ञान र प्रविधिलाई उत्पादनसँग नजोडेसम्म देशको आर्थिक अवस्था सुध्रिँदैन,” मन्त्री पुनले थपे, “हामीले साना-साना आविष्कारदेखि ठूला प्रविधिसम्मलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।”
उनले पुराना सानातिना कामका लागि मात्र ५०-६० करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए । “म बाहिर हुँदा कामहरू निकै छिटो हुन्छन् भन्ने सोच्थेँ, तर मन्त्रालय सम्हालेपछि थाहा भयो- यहाँको प्रक्रिया धेरै घुमाउरो रहेछ । एउटा स्पष्ट कानुन र कार्यविधि बनाउन मात्रै पनि कम्तीमा ६ महिना लाग्ने रहेछ । काम गर्न खोज्दा खोज्दै पनि प्रक्रियाले रोक्ने यो अवस्था हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण छ ।”
विज्ञान मन्त्रालय नयाँ नभएको तर यसलाई पटक-पटक बेवास्ता गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । “धेरै नेपालीको मनमा महावीर पुन आएर यो मन्त्रालय पहिलो चोटी बनायो भन्ने छ, यो पहिलो चोटी होइन, २०५३ सालमा बनेको हो,” मन्त्री पुनले थपे, “यो टुहुरो मन्त्रालयले अहिले पुनर्जन्म पाएको हो । यो अहिलेको विज्ञान मन्त्रालयको सातौँ पुनर्जन्म हो ।”
नेपालले नयाँ आविष्कारभन्दा पनि भएको आविष्कारलाई व्यवसायीकरण गर्ने इनोभेसनमा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क थियो । “विकसित देशले आविष्कार गर्छन्, हामीले गर्ने भनेको नवप्रवर्तन हो,” उनले भने, “हामीले गर्ने भनेको कसैले गरेको आविष्कारलाई नवप्रवर्तन गरेर व्यवसायीकरण गर्ने, औद्योगिकीकरण गर्ने हो ।”
उनले विगतमा इनोभेसनको नेपाली शब्द कसैलाई थाहा नभएका कारण आफूले ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’ नाम राख्नुपरेको प्रसङ्ग पनि सुनाए ।
मन्त्री पुनले संघीय सरकारले मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम विज्ञान र प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “अहिलेसम्म कसैको दिमागमा यो कुरा घुसाउन सकेको छैन,” उनले भने, “रिसर्च र इनोभेसनमा खर्च नगरेसम्म देशको अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन ।”
उनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नास्ट) जस्ता संस्थाहरूको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको र पेटेन्ट दर्ता प्रक्रियालाई विज्ञान मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने बताए ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ४, २०८३ १५:५९
