निर्देशिका विपरीत 'हेलो पूर्वाधार'मा सरकारी ईमेलको साटो जिमेल प्रयोग गर्दै पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
असार ५, २०८३ २१:४
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सर्वसाधारणका गुनासो सुन्न भन्दै अघि सारेको ‘हेलो पूर्वाधार’ सेवामा निर्देशिका विपरीत जिमेल प्रयोग गरेको पाइएको छ । महत्त्वपूर्ण सेवामा सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (ईमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को ठाडो उल्लङ्घन गर्दै आधिकारिक सरकारी ईमेलको साटो निःशुल्क सार्वजनिक जिमेल प्रयोगमा ल्याएको देखिएको हो ।
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सडक, पुल, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयसँग जोडिएका समस्या र गुनासो सुन्न ‘हेलो सरकार’ जस्तै ‘हेलो पूर्वाधार’ सेवाको सुरुवात गरेका छन् । मन्त्री लम्सालले 'तपाईंको गुनासो, हाम्रो चासो' र 'तपाईंको सरकार, तपाईंकै सेवामा' भन्ने नारासहित अघि सारेको यस अभियानमा नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो टिपाउन निःशुल्क फोन सेवा (टोल फ्रि नम्बर) ११२० र चौबीसै घण्टा गुनासो दर्ता गर्न ह्वाट्सएप तथा भाइबर नम्बर (+९७७ ९८५१४३१०६०) सार्वजनिक गरिएको छ । तर, मन्त्रालयले ईमेल मार्फत गुनासो लिनका लागि भने नियमविपरीत [email protected] प्रयोगमा ल्याएको छ ।
सरकारी निकायले आधिकारिक ईमेल प्रणालीको सट्टा व्यक्तिगत वा सार्वजनिक जिमेल प्रयोग गर्नु कानुन र साइबर सुरक्षा दुवै दृष्टिकोणले गम्भीर त्रुटि हो । निर्देशिकाले सबै सरकारी निकायले कामकाजका लागि अनिवार्य रूपमा @nepal.gov.np डोमेनमा आधारित एकीकृत ईमेल प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त निर्देशिकाले एकीकृत ईमेल प्रणालीको सर्भर तथा डेटा नेपाल बाहिर सञ्चालन तथा स्थापना गर्न नपाइने कुरा स्पष्ट तोकेको छ । तर, जिमेलको डेटा विदेशी सर्भरमा भण्डारण हुने भएकाले मन्त्रालयको यो कदमले कानुनी व्यवस्थालाई मात्र लत्याएको छैन, नागरिकका महत्त्वपूर्ण गुनासो र डेटा विदेशिने जोखिमसमेत बढाएको छ ।
सूचना प्रविधिका जानकारहरूका अनुसार सरकारी कामकाजमा जिमेलको प्रयोग सुरक्षाका दृष्टिले निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । पहिलो त, यसमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व हुँदैन र डेटा विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहन्छ । जसले गर्दा संवेदनशील सरकारी सूचना चुहावटको जोखिम रहन्छ ।
दोस्रो, @gmail.com डोमेनबाट पठाइएका वा प्राप्त हुने ईमेल आधिकारिक र व्यावसायिक नहुने हुँदा नक्कली ईमेलमार्फत साइबर ठगीको सम्भावना उच्च हुन्छ । तेस्रो, कर्मचारीको सरुवा वा अवकाशपछि यस्ता व्यक्तिगत वा सार्वजनिक जिमेलमा रहेका महत्त्वपूर्ण कागजात र पत्राचारमा कार्यालयको नियन्त्रण रहँदैन । जसले गर्दा भोलिका दिनमा मन्त्रालयको संस्थागत अभिलेख नै गुम्ने खतरा रहन्छ ।
आधिकारिक डोमेन प्रयोग गर्दा ईमेलको प्रमाणीकरण, ट्र्याकिङ, अडिटिङ र साइबर सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ । सरकारकै सूचना प्रविधि विभागले सरकारी निकायका लागि केन्द्रीकृत ईमेल व्यवस्थापन प्रणाली @nepal.gov.np सञ्चालन गरिरहेको छ । तर पूर्वाधार मन्त्रालयले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै निःशुल्क जिमेल रोजेको छ । यसले सरकारी संयन्त्रभित्रै सूचना प्रविधि सुरक्षा र मापदण्डप्रति चरम लापर्बाहीका साथै आधारभूत समन्वयको समेत अभाव रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
यसअघि सूचना प्रविधि क्षेत्रको नीति निर्माण तथा नियमन गर्ने मुख्य निकाय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि यस्तै त्रुटि गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य पदका लागि आवेदन आह्वान गर्दा सरकारी ईमेलको साटो [email protected] प्रयोग गरेपछि मन्त्रालयको आलोचना भएको थियो । आफैँ नियम बनाउने र आफैँ तोड्ने यस्तो प्रवृत्ति सरकारी निकायहरूमा पटक-पटक दोहोरिँदा सुशासन र डेटा सुरक्षामा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ५, २०८३ २१:४
