किन कार्यान्वयन हुन सकेन बागमती सरकारको क्यूआर कोडयुक्त ब्लुबुक योजना ?

काठमाडाैँ । बागमती प्रदेश सरकारको सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) लाई क्यूआर कोडयुक्त स्मार्ट कार्ड (ई-ब्लुबुक) मा रूपान्तरण गर्ने याेजना अझै पनि कागजमै सीमित हुन पुगेको छ । नागरिकलाई नवीकरण र कर भुक्तानीका लागि यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने दाबीसहित गत वर्ष नै घोषणा गरिएको यो योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो ।

विशेषगरी, केन्द्र र प्रदेश सरकारबिच ठोस समन्वयको अभाव र कानुनी अड्चनका कारण योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १९ वैशाख २०८२ मा राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा ब्लुबुक क्यूआर कोड अनावरण गरेका थिए । 

बागमती प्रदेश सरकारले ब्लुबुक क्यूआर कोड नागरिक एपमै इन्टिग्रेट गर्ने योजना चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समावेश गरेको थियो । यस्तै योजना आगामी आर्थिक वर्ष  २०८३/८४ को बजेटमा पुनः उल्लेख गरेको छ । 

बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रभात तामाङले १ असारमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “सवारी दर्ता प्रमाणपत्रलाई क्यूआर कोडयुक्त स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गर्दै सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी कर सम्बन्धी राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारीको कर भुक्तानी तथा नवीकरणको लागि कार्यालय जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु ।” 

तर योजनाले पटक पटक निरन्तरता पाए पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने अझै आशंका रहेको छ । 

कहाँ अड्कियो काम ? 

बागमती प्रदेशका तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले ‘बागमती अनलाइन भीआरएस’ प्रणाली मार्फत आफ्नो विवरण भरेर व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै सवारीसाधनले प्रक्रिया पूरा गरी नागरिक एप मार्फत क्यूआर प्राप्त गर्न सक्ने बताएका थिए । 

तर, ब्लुबुकको ढाँचा, प्राविधिक प्रणाली र कानुनी प्रक्रियाका विषयमा सङ्घीय सरकारसँग कुरा नमिल्दा यो कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको बागमती प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, बजेट योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाका राजस्व अधिकृत दिनेश पौडेलले बताए ।

पौडेललले टेकपानासँग भने, “क्यूआर कोडयुक्त स्मार्ट ब्लुबुक लागु गर्न प्रदेश सरकार इच्छुक भए पनि यसको ढाँचा, प्राविधिक प्रणाली र छपाइ व्यवस्थाका लागि सङ्घीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय आवश्यक पर्छ । हालसम्म प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेकै कारण विगतका बजेटमा समेटिएका ई-ब्लुबुकको योजना सफल हुन नसकेको हो ।”

केन्द्र सरकारसँग प्राविधिक र कानुनी गाँठो फुकेमा छिट्टै कागजी ब्लुबुकलाई डिजिटल र स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गरिने उनले जानकारी दिए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ४, २०८३ १८:७

टिप्पणीहरू