प्ले स्टोरमा भेटियो ह्वाट्सएप जस्तै भनिएको सरकारको मेसेजिङ एप ‘नेपाकनेक्ट’, केके छन् फिचर ?

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको आन्तरिक प्रयोजनका लागि उपयोगी हुने भन्दै विकास गरेको मेसेजिङ एप गुगल प्ले स्टोरमा भेटिएको छ । केही समयअघि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ह्वाट्सएप जस्तै आफ्नै मेसेजिङ एप ल्याउन लागेको जानकारी दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ८० जना प्राविधिकको टोली समावेश गरेर कम्पनी गठन गर्न लागेको र सोही टोलीले यो एप तयार पारेको बताइएको थियो ।

सरकारी निकायबाट एपको नाम, स्वरूप, प्रयोजन र यसका प्रयोगकर्ताका बारेमा औपचारिक रूपमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक नभए पनि प्ले स्टोरमा ‘गभर्मेन्ट अफ नेपाल’ नामको गुगल कन्सोल अकाउन्टमा ‘नेपाकनेक्ट’ (NepaConnect) नामको एप देखिएको छ ।

सार्वजनिक भएको यस एपको लोगोको बायाँतर्फ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा रहेको छ, जसमा सेतो रङको चन्द्रमा र सूर्य अंकित छन् । झन्डाको ठीक पछाडि अक्षांश र देशान्तर रेखा कोरिएको एउटा नीलो गोलाकार ग्लोब राखिएको छ । 

ग्लोबको दायाँतर्फ हरियो रङको वाई-फाई वा नेटवर्क सिग्नल बुझाउने घुमाउरा रेखा र एउटा सानो गोलो थोप्लो छ भने ग्लोबको तल्लो भागमा हरियो रङकै घुमाउरो फेरो छ । यो लोगो गाढा रातो (कलेजी) रङको वर्गाकार ब्याकग्राउन्डमा राखिएको छ र यसको मुख्य बुट्टा गोलाकार स्वरूपमा छ, जसमा रातो, नीलो र हरियो रङको प्रयोग गरिएको छ ।

लोगोमा प्रयोग गरिएका विभिन्न इलिमेन्ट एकअर्कासँग जोडिएका वा खप्टिएका छन् र यसको ठीक तल अंग्रेजीमा ‘NepaConnect’ लेखिएको छ, जसमा ‘Nepa’ नीलो र ‘Connect’ हरियो रङमा रहेको छ ।

यो एपको औपचारिक लोगो हो वा होइन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन, तर डिजाइनका हिसाबले यसमा केही प्राविधिक कमजोरी औंल्याइएका छन् । 

लोगोमा धेरै रङको प्रयोग गरिनु यसको मुख्य कमजोरीको रूपमा देखिएको छ । लोगोलाई आकर्षक बनाउने नाममा हरियो र नीलो रङको ग्रेडियन्ट राख्न खोजिए पनि त्यो त्यति प्रभावकारी र आकर्षक देखिएको छैन । त्यस्तै, ब्याकग्राउन्डको गाढा कलेजी रङमा नेपाकनेक्टको मुख्य बुट्टा स्पष्ट रूपमा खुल्न सकेको छैन भने नेपालको झन्डाको रङ र आकार पनि केही बिग्रिएको छ । विशेषगरी झन्डामा रहेको चन्द्रमामा आठ वटा कुना हुनुपर्नेमा छ वटा मात्र कुना, त्यो पनि अस्पष्ट तरिकाले राखिएको पाइएको छ ।

प्ले स्टोरमा एपको नाम ‘नेपाकनेन्ट’ देखिए पनि डाउनलोड गरिसकेपछि भने यो मोबाइलमा ‘नेपकनेक्ट’ को रूपमा खुल्दछ । एप खोल्ने बित्तिकै देखिने पहिलो पृष्ठमा ‘इन्ड-टु-इन्ड’, ‘सोभेरियन’ र ‘सिंहदरबार’ लेखिएको छ भने माथिल्लो भागमा ‘नेपाल सरकारका अधिकृतका लागि सुरक्षित सञ्चार’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यस एपमा सरकारी कर्मचारीले आफ्नो सरकारी ईमेल र त्यहाँ दर्ता भएको मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेर मात्र अकाउन्ट बनाउन सक्छन् भनिएको छ । अकाउन्ट बनिसकेपछि प्रयोगकर्ताले सबैभन्दा पहिले च्याटको विकल्प देख्छन्, जहाँ कर्मचारीको नाम, पद र कार्यालयको नाम देखिन्छ ।

च्याट बक्सभित्रबाटै कर्मचारीले कुराकानी गर्न, फाइल पठाउन, फोटो खिच्न, सुरक्षित फाइल (भल्ट फाइल) पठाउन, आफ्नो लोकेसन शेयर गर्न र भ्वाइस नोट पठाउन सक्ने सुविधा छ ।

एपमा अडियो र भिडिओ कलको विकल्प समेत राखिए पनि हाल यसले काम गर्दैन । यसका साथै एपमा डकुमेन्ट स्क्यानको विकल्प छ, जसले गुगल ड्राइभमा उपलब्ध डकुमेन्ट स्क्यानर जस्तै स्वचालित रूपमा डकुमेन्ट स्क्यान गर्ने कार्य गर्दछ ।

यसको इन्टरफेस ठ्याक्कै गुगल ड्राइभसँगै मेल खान्छ । यहाँ स्क्यान गरिएका फाइललाई सिधै ‘भल्ट’ मा सुरक्षित राख्न सकिन्छ र पछि आवश्यक परेका बेला सोही भल्टबाट फाइल पठाउन सकिन्छ ।

यस एपमा एआई समेत समावेश गरिएको छ, जसलाई हाल ‘सिंह एआई’ नाम दिइएको छ । यद्यपि यो फिचरले अहिले काम गरिसकेको छैन । एपमा रहेको क्यालेन्डर विकल्पमार्फत मिटिङको शीर्षक, मिटिङ बस्ने मिति, समय र आवश्यक समूह छानेर एपमा जोडिएका अन्य कर्मचारीलाई बैठकका लागि इन्भाइट गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, एपको सेटिङ्स सेकन्समा ‘बोङ्गा’ नामको राइड हेलिङ प्लेटफर्म समावेश गरी यसलाई ‘मन्त्रालयका राइड्स’ भनिएको छ । तर यसले कसरी काम गर्छ भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन । एपभित्र सिधै नदेखिए पनि प्ले स्टोरमा राखिएका स्क्रिनशटमा ‘स्टाटस फिड’ को विकल्प पनि देखिएको छ । त्यसमा मन्त्रालयका कर्मचारीले आधिकारिक अपडेट राख्न सक्ने र अन्य सरकारी कर्मचारीले त्यसमा प्रतिक्रिया वा रिप्लाई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

हाल प्ले स्टोरमा भेटिएको यो एपको प्रारम्भिक संस्करण (भर्सन ०.१.०) मा देखिएका फिचरहरू हुन् । यी फिचरलाई सरकारले हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक वा घोषणा गरेको छैन ।

यो एप मोबाइलका अतिरिक्त वेब एप तथा कम्प्युटर सफ्टवेयरका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी उपलब्ध गराइएको देखिन्छ । वेबसाइट ‘nepaconnect.opmcm.gov.np’ ब्राउज गरेर यो वेबसाइट प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ९, २०८३ १७:२

टिप्पणीहरू