‘ई-पासपोर्ट खरिदमा मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन, उल्टै राज्यलाई ठुलो आर्थिक फाइदा पुग्ने काम गरेको छु’
असार १०, २०८३ १६:२७
काठमाडौं । राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा प्रणाली खरिद सम्बन्धी ठेक्का पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत रहेको दाबी गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० अर्ब बढी बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्र उनले राज्यलाई ठुलो आर्थिक फाइदा पुग्नेगरी पारदर्शी ढंगले काम गरेको जिकिर गरेका हुन् ।
अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीहरूलाई बयान दिँदै उनले भनेका छन्, “मूल्य वृद्धिलाई हिसाब नगर्दा पनि पहिलाको भन्दा नयाँ खरिदमा राज्यलाई ठूलो व्ययभार कम परेको छ । … यसअघि प्रति राहदानी १०.१३ डलर पर्ने गरेकोमा अहिले प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्दा ८.६२ डलर मात्र परेको छ ।”
अर्यालले विभागमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य निकायका विज्ञहरूलाई संलग्न गराई खरिद समिति गठन गरिएको बताएका छन् । पुरानो प्रणालीलाई नै निरन्तरता नदिनुको कारणबारे उनले भनेका छन्, “वर्तमान आपूर्तिकर्ता कम्पनी (IDEMIA) बाट प्राप्त सपोर्ट र मेन्टेनेन्सको प्रस्ताव किफायती नभएकाले नयाँ प्रणाली खरिद गर्नुपरेको हो ।”
उनले आफूले कुनै अनुचित लाभ नलिएको र व्यक्तिगत फाइदाका लागि कुनै काम नगरेको समेत दाबी गरेका छन् । “मैले कुनै अनुचित लाभ लिएको छैन, कुनै व्यक्तिगत फाइदा पुगेको वा लिएको छैन, सबै कार्यहरू कानुन अनुसार भएको हुनाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कुनै कार्य गरे गराएको छैन,” उनले बयानमा भनेका छन् ।
उनले अगाडि भनेका छन्, “विभागले गरेको लागत अनुमान यस अघिको खरिद मूल्यका तुलनामा कम मूल्यमा राहदानी प्राप्त हुनाले सरकारलाई फाइदा भएको छ। कम मूल्यमा राहदानी प्राप्त हुँदा हानी नोक्सानी हुने कुरा तथ्यसंगत भएन ।”
अर्यालले ठेक्कालाई नियम विपरीत दुई प्याकेजमा टुक्र्याएको र प्राविधिक रूपमा अयोग्य कम्पनीलाई सफल बनाएको अख्तियारको दाबी छ । अर्यालले भने प्याकेज टुक्र्याउँदा झन् प्रतिस्पर्धा फराकिलो भएको र यसबाट राज्यलाई कम लागत परेको तर्क गरेका छन् ।
बोलपत्रमा माग गरिएको ‘ब्लेड सर्भर’ को सट्टा ‘र्याक सर्भर’ स्वीकार गरेको विषयमा उनले यसलाई ‘सानातिना फरक’ (Minor Deviation) मात्र भएको र यसले प्रणालीको कार्यसम्पादनमा कुनै असर नपार्ने दाबी गरेका छन् ।
अख्तियारले भने महानिर्देशक अर्यालले आफ्नो पद र ओहदाको दुरुपयोग गरी राज्यलाई अर्बौँको हानी पुऱ्याएको ठहर गरेको छ ।
अर्यालमाथि सन् २०२० मा खरिद गरिएका राहदानी छपाई सम्बन्धी उपकरण, सफ्टवेयर र लाइसेन्सहरू अझै सञ्चालनयोग्य हुँदाहुँदै तिनको प्राविधिक परीक्षण नगरी वा पुनः प्रयोगको व्यवस्था नमिलाई बदनियतपूर्वक नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको मुख्य अभियोग छ । उनले खरिद कार्यलाई टुक्र्याउँदा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने र प्रतिस्पर्धा संकुचित हुने जान्दाजान्दै बदनियतपूर्वक दुईवटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएको देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
अख्तियारका अनुसार प्राविधिक उपसमितिले म्युलबाउर (Muehlbauer) कम्पनीलाई अयोग्य भनी प्रतिवेदन दिँदा समेत अर्यालले खरिद समितिको संयोजकको हैसियतमा मिलेमतो गरी उक्त कम्पनीलाई सफल बनाएका थिए । बोलपत्रमा ब्लेड सर्भर माग गरिएकोमा म्युलबाउरले कम गुणस्तरको र्याक सर्भर प्रस्ताव गर्दा पनि त्यसलाई सानातिना फरक भनी स्वीकार गरेर राज्यलाई नोक्सानी पुऱ्याएको समेत आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
आरोपपत्रमा प्रतिवादीहरूविरुद्ध कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ । साथै, गलत प्रतिवेदन तयार पारेकोमा दफा १९ (२) र सार्वजनिक निकायको प्रमुखका रूपमा थप सजाय हुने दफा २४ बमोजिम कारबाही गर्न मागदाबी गरिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार:
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १०, २०८३ १७:३४
