टेरामक्स खरिद घोटाला: मन्त्रालयको पत्रकै भरमा निर्णय गर्दा यसरी फसे प्राधिकरणका ३ पदाधिकारी

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित टेरामक्स (टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम) खरिद प्रकरणमा प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरू दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई दोषी ठहर्‍याएको हो ।

उता, पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेत, प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र अन्य कर्मचारीहरूले भने सफाइ पाएका छन् ।

अदालतले टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा न्यूनतम कानुनी प्रक्रिया र प्राविधिक अध्ययन समेत नगरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । फैसलाको संक्षिप्त पाठमा भनिएको छ, “...निज प्रतिवादीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सहमति प्रदान गरिँदा दिइएको निर्देशनलाई मात्र आधार बनाएर मन्त्रालयबाट मिति २०७४।६।१७ मा पत्र प्राप्त हुनासाथ मिति २०७४।६।१८ को बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरिएको भन्ने देखिन्छ ।”

“सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०७४।६।१७ को पत्रमा बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मितव्ययी रुपमा गर्ने र प्रचलित ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका लगायतका कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्वन गर्ने कुरामा समेत जोड दिएको अवस्था भए पनि यी प्रतिवादीहरुले सिधै निर्णय गराई खरिद प्रकृया प्रारम्भ गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्याएको भन्ने देखिँदा निजहरुको सो क्रिया प्रथमदृष्टिमै बदनियतपूर्ण देखिन आयो ।”

प्राधिकरणका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, नियमावली २०६४ र प्राधिकरणको खरिद विनियमावली २०७३ ले तोकेका आधारभूत कार्यहरू सम्भाव्यता अध्ययन, खरिद गुरुयोजना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, विस्तृत लागत अनुमान र लाभ-लागत विश्लेषण नगरी टेरामक्स खरिद प्रक्रियाबारे सिधै निर्णय गरिएको छ ।

यिनै आधारमा झा, ज्ञवाली र उप्रेतीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ ।

अदालतले कसुरको मात्रा अनुसार तीनै जनालाई जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ । तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको हकमा भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुने उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ, “...दिगम्बर झाको हकमा निज तत्कालीन अवस्थामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा बहाल रहेको अवस्था हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ समेत आकर्षित हुने भएकाले निज प्रतिवादीलाई उक्त दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैद सजाय समेत हुने ठहर्छ ।” यसरी झालाई कुल १ वर्ष कैद सजाय हुनेछ ।

बिगोको हकमा भने अदालतले उपकरणहरू आपूर्ति भइसकेको र आंशिक भुक्तानी मात्र भएको अवस्थामा बिगो दाबी गर्न नमिल्ने भन्दै बिगो नखुलेको अवस्थामा हुने सजाय र जरिवाना मात्र तोकेको छ।

पूर्वमन्त्री बस्नेत र अन्यले किन पाए सफाइ ?

यस प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १८ जनाले सफाइ पाएका छन् । अदालतले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको वा व्यक्तिगत लाभ लिएको भन्ने स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।

फैसलाको बुँदा नम्बर ९ मा भनिएको छ, “प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार गरी अनियमितता गरेको भन्ने स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको नदेखिएको... प्रतिवादीहरू मोहनबहादुर बस्नेत समेतलाई आरोपित दाबीबाट सफाइ हुने ठहर्छ ।”

सफाइ पाउनेहरूमा पूर्व सञ्चारमन्त्री बस्नेत र प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष खनालसहित प्राधिकरणका कर्मचारीहरू अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, दिपेश आचार्य, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद वस्ताकोटी र सन्दिप अधिकारी रहेका छन् । यता, आपूर्तिकर्ता कम्पनी भ्यानराइस सोलुसन्स र सोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमल अनोटीका साथै स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिङ्क प्रा.लि. र सोका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङलाई पनि अदालतले सफाइ दिने फैसला गरेको छ ।

अदालतले फैसला दिँदा सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएको परमादेशलाई पनि आधार मानेको छ । प्राधिकरणले खरिद प्रक्रिया रद्द गरेपछि आपूर्तिकर्ता भ्यानराइस सोलुसन्सले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको थियो । सो परमादेश कार्यान्वयनका क्रममा भएका कार्यलाई मात्र भ्रष्टाचार मान्न नमिल्ने अदालतको तर्क छ ।

सफाइ पाउनेहरूको हकमा अदालतले गठन गरेको तीन सदस्यीय विज्ञ समूहको प्रतिवेदनलाई पनि मुख्य आधार बनाइएको छ । विज्ञहरूले स्थलगत नापजाँच र परीक्षण गर्दा आपूर्ति भएका उपकरणहरू गुणस्तर र मापदण्ड बमोजिम नै रहेको र प्रभावग्राही पाइएको उल्लेख गरेका थिए ।

उपकरणहरू गुणस्तरीय रहेको र हालसम्म आंशिक भुक्तानी मात्र भएको अवस्थामा राज्यलाई बिगो बराबरको हानि भयो भन्न नसकिने अदालतको ठहर छ । यसरी, सुरुवाती निर्णय प्रक्रियामा विधि मिचेका कारण दिगम्बर झासहितका तीन पदाधिकारी दोषी ठहरिए पनि अन्य प्रतिवादीले प्रमाणको अभाव र सर्वोच्चको आदेशका कारण सफाइ पाएका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम सेवा प्रदायकहरूको ट्राफिक अनुगमन र राजस्व चुहावट रोक्न भन्दै टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्न लागेको थियो । करिब तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँको यस परियोजनामा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २३, २०८३ १५:५८

टिप्पणीहरू