कसैले झुटो र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरे उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । अबदेखि वस्तु वा सेवाका बारेमा झुटो वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी उपभोक्तालाई हानि-नोक्सानी पुर्‍याएमा सम्बन्धित पक्षले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ ले तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण विज्ञापनलाई निरुत्साहित गर्दै उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नीतिको कार्यनीति बुँदा नम्बर ९.१६ मा ‘तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण, कानुनले निषेध गरेका र उपभोक्तालाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका विज्ञापनमा रोक लगाउने’ व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता विज्ञापन नियन्त्रण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका नियामक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइने नीतिमा उल्लेख छ ।

भ्रमपूर्ण विज्ञापनका कारण आर्थिक वा स्वास्थ्यजन्य क्षति बेहोर्ने उपभोक्तालाई न्याय दिन नीतिले बाटो खोलेको छ । कार्यनीति बुँदा ९.२३ मा भनिएको छ, ‘तथ्यहीन तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापनका कारण उपभोक्तालाई कुनै क्षति पुग्न गएमा आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।’

नीतिअनुसार तथ्यहीन र कानुनले निषेध गरेका विज्ञापनमा रोक लगाउने तथा कारबाही गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई दिइएको छ । यस प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक समन्वय र सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

यस्तै, विज्ञापनका कारण उपभोक्तालाई पर्न गएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति भराउने जिम्मेवारी भने विज्ञापन बोर्डलाई तोकिएको छ । विज्ञापन बोर्डले भ्रमपूर्ण विज्ञापन रोक्न जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, विज्ञापन सम्बन्धी तालिम, प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा उपभोक्ता शिक्षालाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १९, २०८३ ९:३५

टिप्पणीहरू