काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ सम्म प्रयोगमा आएका, तर माेबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)मा दर्ता नभएका मोबाइल फोनलाई महसुल बुझाएर दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
“२०८० साल जेठ १५ गतेसम्म नेपालमा प्रयोग रहेका, तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस मेनेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले एक पटकका लागि २०८० साल असार मसान्तसम्ममा तोकिए बमोजिम एकमुस्ट महसुल बुझाई दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छु,” उनले भने ।