युट्युबर रोशन पोखरेल पक्राउपछि सामाजिक सञ्जालमा छेडियो ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ को बहस

काठमाडौँ । गत बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले युट्युबर रोशन पोखरेललाई नियन्त्रणमा लियो । सामाजिक सञ्जालमा ‘Hades’ नामबाट सक्रिय पोखरेललाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लगायतका राजनीतिक व्यक्तित्वलाई गालीगलौज गरेको आरोप लागेको छ । यद्यपि प्रहरीले कुन कन्टेन्टलाई आधार मानेर नियन्त्रणमा लिएको हो भन्ने स्पष्ट खुलाएको छैन । उनले विभिन्न भिडिओ स्ट्रिमिङ प्लेटफर्मबाट अपाच्य शब्द प्रयोग गरेको प्रहरीको दाबी छ । आइतबार यो सूचना सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहस सुरु भएको छ ।

विशेषगरी एक्स, रेडिट र फेसबुकमा युट्युबर पोखरेलको पक्ष र विपक्षमा विचार बाँडिएका छन् । पोखरेलको बचाउ गर्नेहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै पुराना भनाइ सम्झिएका छन् । उनीहरूले ‘मलाई बोल्न दे सरकार’ भन्ने बालेनको नारा उद्धृत गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय उठाएका छन् । कतिपयले त प्रधानमन्त्री शाहलाई ‘लिटिल मोदी’ र ‘तानाशाह’ को संज्ञा दिएका छन् ।

रेडिटका एक प्रयोगकर्ताले प्रधानमन्त्रीको शैलीप्रति टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, “बालेनको एटिच्युड अब शिखरमा पुगिसक्यो । उनले गाडीबाट निस्किँदा पत्रकारलाई जवाफ दिनुपर्छ भन्ने समेत सोच्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै लागि छुट्टै लिफ्ट बनाएको कुराले उनको पारा ठिक नभएको देखिन्छ ।” 

कतिपयले हिजो केपी ओलीलाई फेसबुकमा गाली गर्दा केही नहुने तर अहिले बालेनलाई भन्दा पक्राउ पर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन् । कन्टेन्ट क्रियटर बिनायक कुइँकेलले ‘सबै कन्टेन्ट परिवारसँग बसेर हेर्न सकिन्छ भन्ने के छ र’ भन्दै पोखरेलको बचाउ गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, “परिवारसँगै हरेक कुरा गरिन्छ भन्ने हुँदैन । तर त्यसो भन्दैमा यही कारणले मान्छेलाई जेल नै हाल्न त मिल्दैन । थुन्न त पाइँदै पाइँदैन ।”

त्यस्तै कमेडियन आयुष श्रेष्ठले पनि पोखरेलको बचाउ गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, “बाटोमा केपी ओलीलाई जथाभावी गाली गर्दै र सराप्दै ल्याएको क्रान्ति हो यो । त्यही क्रान्तिले ल्याएको प्रधानमन्त्री हो । त्यसैले तिमीहरूको यो वाहियात तर्क मलाई नसुनाऊ ! फेसबुक ग्रुपहरूमा लुकेर ‘काण्ड’को लिङ्क माग्दै हिँड्ने ढोगीहरू नै अहिले आएर 'के यो परिवारसँग बसेर हेर्न मिल्छ ?' भन्दै नैतिकताको पाठ सिकाइरहेका छन् । सरकार, मलाई बोल्न दे! आफ्नो कुरा बोल्न पाउनु कुनै अपराध होइन ।” 

पत्रकार बिराट अनुपमले बालेनको विगतको शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै लेखेका छन्, “दुनियाँलाई गाली गरेर प्रधानमन्त्री भएको सोल्टीले आफूलाई गाली गर्नेलाई थुन्न थालो !” 

कमेडियन अपूर्व क्षितिज सिंहले पनि युट्युबर पक्राउको विषयलाई निन्दा गरेका छन् । उनले व्यङ्ग्य गर्दै भनेका छन्, “देश सिंगापुर बन्दै छ । बधाई छ सबैलाई ।”

अर्कातर्फ पोखरेलको कन्टेन्टलाई ‘कचरा’ मान्नेहरूको पनि ठुलो समूह छ । एक प्रयोगकर्ताले उनलाई ‘बेरोजगार परजीवी’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, “यो मान्छे बौद्धिक देखिन खोज्ने तर कम आईक्यू भएको व्यक्ति हो । उसले केवल चर्चित हुनका लागि ‘रेज-बेट’ कन्टेन्ट बनाउँछ ।” केहीले पोखरेलले प्रयोग गर्ने भाषा र गालीलाई ‘डार्क ह्युमर’ मान्न नसकिने तर्क गरेका छन् ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्रीकी श्रीमतीलाई जोडेर गरिएको टिप्पणीले धेरैलाई आक्रोशित बनाएको छ । एक प्रयोगकर्ताले भनेका छन्, “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा कसैको परिवारलाई तान्नु र व्यक्तिगत मानमर्दन गर्नु अपराध हो । यो आलोचना होइन, यो सिधै अनलाइन बुलिङ र ह्यारेसमेन्ट हो ।” उनीहरूले यस्ता व्यक्तिलाई जेल हाल्नु नै सही भएको अडान लिएका छन् ।

यस घटनालाई पोखरेलको एउटा रणनीतिका रूपमा पनि हेरिएको छ । केही प्रयोगकर्ता भन्छन्, “उसलाई लोकप्रियता चाहिएको थियो, सरकारले पक्राउ गरेर उसलाई झन् चर्चित बनाइदियो ।” उनीहरूले पोखरेलले नियोजित रूपमा यस्ता सामग्री बनाएको दाबी गरेका छन् ।

कतिपयले भने खराब कमेडियन भएकै भरमा जेल हाल्न नहुने र लोकतन्त्रमा आलोचना सहन सक्ने क्षमता हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।

बहसमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विगतका विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि तानिएका छन् । “सिंहदरबार जलाइदिन्छु” भन्ने बालेनको धम्की र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दल र विभिन्न देश विरुद्धका टिप्पणीलाई लिएर प्रश्न उठाइएको छ । “यदि गाली गरेकै भरमा जेल हाल्ने हो भने बालेनलाई पनि समात्नु पर्दैन ?” भन्दै केहीले समान कानुनी व्यवहारको माग गरेका छन् ।

कमेडियन हिमेश पन्तले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको अपशब्द गाली गर्ने लाइसेन्स नभएको तर्क गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “फ्रिडम अफ स्पिच भनेको : सरकारको आलोचना गर्न पाउने अधिकार हो, नीतिको विरोध गर्न पाउने अधिकार हो, नेता गलत भए भन्न पाउने अधिकार हो । तर यो अपशब्द गाली गर्ने license होइन ।”

उनी अगाडि लेख्छन्, “सरकार, प्रधानमन्त्री, मेयर, जो भए पनि उनीहरू “जनताका सेवक” हुन्, भगवान होइनन् । उनीहरूलाई प्रश्न गर्न पाइन्छ, खरो आलोचना गर्न पाइन्छ, घोचपेच गर्न पाइन्छ । तर आलोचना र अपशब्द बीच फरक हुन्छ, असहमति र अभद्रता बीच रेखा हुन्छ ।” 

उनले भनेका छन्, “यदि कसैले “तँ..मा…मा…मु…” भनेर बोल्यो भने, त्यहाँ लोजिक होइन, सिधा अभद्र गाली हुन्छ । फ्रिडम अफ स्पिचको नाममा अभद्र गाली गर्नेहरू स्वतन्त्रताको दुश्मन हुन् र गाली रोक्ने नाममा आलोचना दबाउने सरकार लोकतन्त्रको दुश्मन हो । दुवै चरम गलत हुन् । लोकतन्त्र बचाउने हो भने बोलीमा सभ्यता हुनुपर्छ र सरकारमा पनि सहनशीलता हुनुपर्छ ।”

एक्समा अपिल गुरुङ लेख्छन्, “म बालेनको घोर विरोधी । दुनियाँको गाली खाइखाइ पनि बालेनको विरोध गरिरहेँ सबैलाई थाहै होला । त्यो पोखरेल केटोले बालेनबारे बनाएको भिडियो हेरेँ भर्खर । बोल्नेलाई भन्दा म सुन्ने र हेर्नेलाई लाज भो । त्यसरी व्यक्तिगत स्तरमा उत्रेर अझ बालेनको श्रीमती र मातापितालाई समेत जोडेर साह्रै तुच्छ, निकृष्ट र आपत्तिजनक अपशब्द बोलेको रैछ । यो त सरासर मानहानी नै भो । बालेन प्रम मात्र नभई अरू कुनै सामान्य नागरिकलाई यसरी तथानाम बोलेको भए पनि कानुन आकर्षित हुनेथियो, हुनुपर्छ । तसर्थ त्यो छाडा केटालाई थुनेको ठिक छ । Let law take its own course. केहिको तर्क रैछ, अपशब्द त बालेनले पनि बोलेका थिए जमानामा । तर उनले गीत र स्टेटस लेखेका हुन्, कसैलाई व्यक्तिगत तवरले गाली गलौज गरेका हैनन् । त्यसैले त्यो केटोलाई समाएको भरमा "बालेन तानाशाही भए, लोकतन्त्र खतरामा पर्‍यो, बोल्न पाउने अधिकारको हनन भो" भन्नू पाङ्दुरे कुरा हो । केटोले चेतोस् मामाघरमा । ज्ञान समाप्त ।”

यहीबिच बालेनले वाक स्वतन्त्रताको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति पुनः चर्चामा आएको छ । २०२१ मा र्‍यापर समिर घिशिङ (भिटेन)ले इन्स्टाग्राममा एक पोस्ट राख्दै लेखेका थिए, “मेरो प्रोजेक्ट रिलिज गर्न वा त्यसमा काम गर्न मैले पहिले आफ्नो लिरिक्स र प्रोजेक्टको ब्रिफ उनीहरूलाई पठाउनुपर्ने अर्डर सरकारबाट आएको छ ! अनि उनीहरूले एप्रुभ गरेपछि मात्र मैले पब्लिश गर्न पाउने ! एउटा व्यक्तिको अधिकार चाहिँ खै ?” यही स्क्रिनशट राख्दै बालेनले भनेका थिए, “यदि भिटेनको गीत नेपाल सरकारले रिभ्यु गर्छ भने, म पनि नेपाल सरकारको लागि गरेको मेरा १५९ ओटा ‘डीपीआर’ प्रोजेक्ट रिभ्यु गर्छु । मेरो डिजाइनमा भएको नेता र ठेकेदारको एउटा प्रोजेक्ट पनि पास गर्दिनँ !! तँ हिपहपलाई रोक्, म तेरो भत्ता रोक्दिन्छु, नेपाल सरकार !!!” बालेनको यही अभिव्यक्ति अहिले पुनः चर्चामा आएको छ ।

प्रहरी र राज्य संयन्त्रको भूमिकाबारे पनि विभिन्न तर्क आएका छन् । एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, “एकातर्फ हामी सिस्टम बलियो हुनुपर्छ भन्छौँ, अर्कोतिर प्रहरीको कामलाई पनि प्रधानमन्त्रीसँगै जोड्छौँ । प्रहरीले कानुन अनुसार आफ्नो काम गर्न पाउनुपर्छ ।” अर्का एक प्रयोगकर्ताले नेपालमा डिजिटल साक्षरताको अभाव रहेको र मान्छेले स्वतन्त्रताको नाममा मर्यादा बिर्सेको टिप्पणी गरेका छन् ।

यस घटनाले इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई दुई धारमा विभाजन गरिदिएको छ । एउटा समूहले यसलाई ‘तानाशाही’ कदम भनेको छ भने अर्कोले ‘सामाजिक सुधार’ को रूपमा लिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा यसलाई ‘फ्री स्पीच, ह्युमर एन्ड इन्सल्ट’ को नयाँ सिरीजका रूपमा व्यङ्ग्य गरिँदै छ ।

नेपालको संविधानले मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा १७ को उपधारा (१) मा “कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन” भनी उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’ सुनिश्चित गरेको छ । तर, सोही व्यवस्थाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन" भनी स्पष्ट पारिएको छ ।

यसैगरी, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ ले कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी कसैलाई गालीगलौज गर्ने, घृणा वा द्वेष फैलाउने, महिलालाई जिस्काउने, हैरानी दिने, अपमान गर्ने वा अन्य कुनै पनि किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गराउने कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । 

वाक स्वतन्त्रताका विषयमा गरिएका छलफलको रेडिट लिङ्क जहाँबाट लेखमा उद्धित भनाइ लिइएको छ १, २, ३, ४, ५ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २९, २०८२ १६:२८

टिप्पणीहरू