रिद्धिसिद्धि यातायातका ३९ बसमा जीपीएस र एनएफसीयुक्त ‘यात्रा कार्ड’, कसरी तिर्ने भाडा ?

काठमाडौँ । नेपालका बैंकिङ, ई-कमर्सलगायतका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढिरहँदा सार्वजनिक यातायातमा भने भाडा तिर्ने परम्परागत शैली कायमै छ । यात्रु र सहचालकबिच खुद्रा पैसाको विषयलाई लिएर हुने विवाद र तोकिएभन्दा बढी भाडा लिइने गुनासोलाई प्राविधिक रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ‘फिनटेक इन्टरनेसनल प्रालि’ ले सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट कार्ड र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

झन्डै छ वर्षअघि स्थापना भएको यस कम्पनीले कोभिड-१९ महामारीभन्दा अगाडि नै ‘पोइन्ट अफ सेल’ (पीओएस) मसिनमार्फत यसको परीक्षण सुरु गरेको थियो । हाल सोही प्रविधिलाई परिमार्जन गर्दै कम्पनीले जीपीएस र जिओ-फेन्सिङ प्रविधिमा आधारित ‘भ्यालिडेटर’ मसिनमार्फत नगदरहित भुक्तानी सेवा सुरु गरेको हो ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा पनि प्रविधिको आवश्यकता महसुस गरेर यो प्रणाली विकास गरिएको फिनटेक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अमित श्रेष्ठ बताए । “बैंकिङ र ई-कमर्स क्षेत्र पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज भइसक्दा पनि सार्वजनिक यातायातमा भने पुरानै चलनचल्ती र पैसा तिर्ने बेला भाडा कति हो भन्ने स्पष्ट नहुने समस्या कायमै थियो,” सीईओ श्रेष्ठले भने, “सिंगापुरलगायत एसियाका अन्य देशमा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग भइरहेको प्रविधिबाट प्रभावित भएर हामीले नेपालमै यो समस्या समाधान गर्ने अठोटका साथ काम सुरु गर्‍यौं ।”

नयाँ प्रणालीअन्तर्गत यात्रुले बसमा जडान गरिएको भ्यालिडेटर मसिनमा स्मार्ट कार्ड छुवाएर भाडा तिर्न सक्छन् । बसमा चढ्दा कार्ड छुवाउने प्रक्रियालाई ‘ट्याप इन’ र गन्तव्यमा पुगेर ओर्लिने बेला कार्ड छुवाउने प्रक्रियालाई ‘ट्याप आउट’ भनिन्छ ।

प्रणालीको ब्याक-इन्डमा सम्बन्धित रुटको भाडादर पहिल्यै सेट गरिएको हुन्छ । यस प्रणालीले काम गर्ने तरिकाबारे जानकारी दिँदै श्रेष्ठले भने, “यात्रुले बस चढ्ने बेला ट्याप इन गर्दा मसिनले उक्त रुटको अधिकतम भाडा होल्ड गर्छ । जब यात्रु गन्तव्यमा पुगेर ट्याप आउट गर्छन्, तब मसिनले यात्रा गरेको दूरीको मात्र भाडा काटेर बाँकी रकम कार्डमै फिर्ता गरिदिन्छ ।” यदि यात्रुको कार्डमा उक्त रुटको अधिकतम भाडा बराबरको न्यूनतम ब्यालेन्स छैन भने मसिनले कार्ड रिड गर्दैन र ट्याप इन हुँदैन ।

भौतिक स्मार्ट कार्डबाहेक यात्रुले मोबाइल एपमार्फत क्यूआर कोड स्क्यान गरेर पनि भाडा तिर्न सक्नेछन् । यसका लागि कम्पनीले इन्टरनेट नभएको अवस्थामा पनि काम गर्ने ‘अफलाइन क्यूआर’ तयार पार्ने सिस्टम बनाएको छ ।

“यात्रुले घरमै वा इन्टरनेट भएको बेला एपबाट अफलाइन क्यूआर जेनेरेट गरेर राख्न सक्छन् । यात्राका क्रममा मोबाइलमा इन्टरनेट नभए पनि ओर्लिने बेलामा त्यही क्यूआर आफैँ रिफ्रेस हुन्छ । एउटै क्यूआरले चढ्ने र झर्ने लोकेसनको डेटा मसिनलाई दिन्छ र भाडा काटिन्छ,” सीईओ श्रेष्ठले सुनाए ।

यात्रुको सहजताका लागि कार्ड वितरण र रिचार्ज (टप-अप) प्रक्रियालाई पनि विभिन्न माध्यमबाट खुला गरिएको छ । हाललाई बसमै खटिएका कम्पनीका प्रतिनिधि वा निश्चित स्थानमा रहेका एजेन्टमार्फत यात्रुले सामान्य विवरण (नाम, नम्बर र ठेगाना) भरेर कार्ड प्राप्त गर्न सक्छन् ।

“हामी इसेवा, कनेक्ट आईपीएस र फोन-पे जस्ता डिजिटल वालेटको रिचार्ज गरिने सिस्टममा काम गरि रहेका छौं, सम्झौता पनि भइसकेको छ,” उनले भने, “निकट भविष्यमै डिजिटल वालेटको आफ्नै प्रणालीबाट कार्डको अनुरोध गर्न सकिने र यात्रुले आफूलाई पायक पर्ने कलेक्सन सेन्टरबाट २४ घण्टाभित्र कार्ड प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने छौं ।”

सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थी छुटको कार्ड दुरुपयोग हुने समस्यालाई पनि यस प्रणालीले प्राविधिक रूपमै नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । कम्पनीले जोकोहीले प्रयोग गर्न सक्ने सामान्य कार्डमा विद्यार्थी छुट उपलब्ध गराएको छैन । यसको सट्टा शैक्षिक संस्थासँगै सहकार्य गरेर ‘पर्सनलाइज्ड कार्ड’ निर्माण गर्ने अवधारणा ल्याइएको छ ।

“हामीले सामान्य कार्डमा विद्यार्थी छुट दिएका छैनौँ, किनकि एउटा विद्यार्थीले आफ्नो कार्ड अरूलाई दिएर दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम रहन्छ,” श्रेष्ठले भने, “यसलाई रोक्न हामीले कलेजहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ । कलेजको परिचयपत्रलाई नै यातायातको कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी पर्सनलाइज्ड कार्ड बनाउँदै छौँ । सम्बन्धित संस्थाले हामीलाई विद्यार्थीको विवरण दिन्छ अनि हामी त्यसैका आधारमा कार्ड तयार पारिदिन्छौं । एउटै कार्डले आईडी कार्डको काम पनि गर्छ अनि ट्रान्सपोर्टेसन कार्डको पनि ।” यसले नक्कली कार्डको प्रयोग रोकिने र यातायात व्यवसायीलाई पनि मर्का नपर्ने उनको दाबी छ ।

यस प्रणालीले यात्रुलाई मात्र नभई सार्वजनिक यातायातका सञ्चालकलाई पनि आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सघाउने कम्पनीको भनाइ छ । यातायात व्यवसायीका लागि कम्पनीले छुट्टै वेब पोर्टल उपलब्ध गराएको छ जसबाट उनीहरूले आफ्नो सवारी साधनको दैनिक आम्दानीको रिपोर्ट प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्छन् । यात्रुले तिरेको भाडा ‘T+1’ (कारोबार भएको भोलिपल्ट) को नियम अनुसार सेटलमेन्ट भई सवारी धनीको बैंक खाता वा वालेटमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल फिनटेक इन्टरनेसनलको यो प्रणाली ‘रिद्धिसिद्धि यातायात’ अन्तर्गत नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज रुटमा चल्ने ३९ ओटा बसमा सञ्चालनमा आइसकेको छ । सो रुटमा यात्रुलाई कार्ड वितरणको काम भइरहेको छ । यसका साथै ‘नेपाल राष्ट्रिय सार्वजनिक यातायात’ र ‘मच्छे राजधानी यातायात’ सँग पनि सम्झौता भइसकेको र छिट्टै ती यातायातका साधनहरूमा पनि यो प्रविधि जडान गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

कम्पनीले अहिले यो कार्ड सहुलियतपूर्ण तरिकाले वितरण गरिरहेको छ । यसको उद्देश्य यात्रुलाई कार्ड प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने रहेको सीईओ श्रेष्ठले सुनाए । “हामीले बनाएको प्रविधि र कार्डको विशेषता अनुसार यसको मुल्य २०० रुपैयाँ हाराहारी पर्न आउँछ,” उनले भने, “अहिले हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै कार्ड प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु हो । त्यसैले केही सहुलियत उपलब्ध गराइरहेका छौं ।” केबल यात्राका क्रममा काम लाग्ने कार्डका लागि सबै सेवाग्राहीले २०० रुपैयाँ तिरेर लिन्छन् त ? भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठको जवाफ भिन्न छ ।

उनले भने, “अहिले पनि तपाईंले हेर्नुभयो भने भाडा २०, २५, ३० जस्तो छैन । कतै १९ छ, कतै, २३ छ, कतै २४ छ । यसले गर्दा न सहचालकसँग फिर्ता गर्ने समय हुन्छ न त यात्रुले नै माग्छन् । त्यसैले यात्रुले प्रायः पर्ने भाडाभन्दा बढी नै तिर्नुपर्ने वाध्यता छ । कहिलेकाहीँ यही कारणले पनि यात्रु र चालक वा सहचालकको द्वन्द्व भएको हामीले देखेका छौं । त्यसैले रक दिन यत्तिकै छोड्ने रकम जोडिंदै जाँदा कार्डको खर्च त यसैमा समायोजन हुन्छ । त्यसबाहेक भविष्यमा हामी अन्य लोयल्टी प्रोग्राम पनि ल्याउँछौँ ।”

यो कार्डलाई निटक भविष्यमा विभिन्न शपिङ मल, स्टोर, चार्जिङ स्टेसन लगायत मानिसका दैनिक आवश्यकता जोडिएका सेवासँग आवद्ध गर्ने योजना रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । “मोबाइल एप प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्तालाई अहिले त भौतिक कार्ड आवश्यक पर्दैन, हाम्रै एपबाटै सबै सेवा मिल्छ,” उनले भने, “तर, घरमा आवश्यक पर्ने सदस्यका लागि भने बुझ्ने र प्रविधिमा भिजेको व्यक्तिले कार्ड बनाइदिने, आवश्यक रकम लोड गरिदिने गर्न सक्छन् ।” यसरी सर्वव्यापी रूपमा कार्ड प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा यात्रु र चालकबीच हुने द्वन्द्व, खुद्रा पैसाका लागि यात्रुले बेहोर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने श्रेष्ठको विश्वास छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ११, २०८३ २१:५६

टिप्पणीहरू