सीटीईभीटीको प्राविधिक शिक्षा अब प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गत, यस्तो छ विधेयक मस्यौदा

काठमाडौँ । नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रणालीमा ठुलो संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने तयारी अघि बढेको छ । सरकारले झन्डै साढे तीन दशक पुरानो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ऐन, २०४५' लाई खारेज गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम ऐन, २०८३ ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

नयाँ विधेयकको मस्यौदाले हाल केन्द्रमा केन्द्रित प्राविधिक शिक्षाको अधिकारलाई सङ्घीय ढाँचा अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । २०४५ सालको ऐनले सीटीईभीटीलाई एक शक्तिशाली र केन्द्रीकृत स्वायत्त संस्थाको रूपमा परिकल्पना गरेको थियो ।

तर प्रस्तावित नयाँ विधेयकले प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापना र सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई सुम्पेको छ । मस्यौदा अनुसार अब प्रदेश सरकारले आफ्नो श्रम बजारको आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक शिक्षालयहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।

यति मात्र होइन, हाल सीटीईभीटी अन्तर्गत सञ्चालित आङ्गिक शिक्षालयहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन समेत प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यस्तै विद्यालय तहमा सञ्चालित प्राविधिक कार्यक्रमहरूको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा के छन् नयाँ व्यवस्था ?

पुरानो ऐन र नयाँ विधेयकको तुलना गर्दा प्राविधिक शिक्षालाई आधुनिक र रोजगारीमुखी बनाउन खोजिएको छ । अनुरूप ८ तहको योग्यता प्रारूप (NVQF) तयार पारिएको छ ।

पुरानो ऐनले मुख्यतया आधारभूत र मध्यम स्तरीय जनशक्तिमा जोड दिएको थियो । तर विधेयकले तह १ देखि तह ८ (विद्यावारिधि सरह) सम्म ८ तहको राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप प्रस्ताव गरेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा र साधारण शिक्षाबिच ओहोर दोहोर गर्न मिल्ने गरी 'सेतु पाठ्यक्रम' (Bridge Course) को व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसले प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई साधारण धारमा र साधारण धारकालाई प्राविधिकमा प्रवेश गर्न सहज बनाउनेछ । जसलाई पारगम्यताको रूपमा अर्थ्याईएको छ ।

नयाँ विधेयकले औद्योगिक प्रशिक्षार्थी (Apprenticeship) कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । यसमा विद्यार्थीले उद्योग वा कार्यस्थलमै बसेर सीप सिक्ने र सोही क्रममा क्रेडिट समेत प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक रूपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका, दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष छात्रवृत्ति र आवासीय सुविधाको प्रस्ताव समेत विधेयकमा गरिएको छ ।

परिषद् वा शिक्षालयले गरेका आविष्कार र अनुसन्धानको बौद्धिक सम्पत्तिमा अधिकार सुरक्षित रहने र आविष्कारकलाई रोयल्टी दिने नयाँ व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो विधेयकको मस्यौदा उपर सरोकारवाला र आम नागरिकबाट सुझाव मागेको छ । मन्त्रालयले सीपमूलक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन र यसलाई रोजगारीसँग जोड्न यो विधेयक कोशेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरेको छ ।

तपाईँले पनि आफ्नो राय वा सुझाव मन्त्रालयको ईमेल [email protected] वा ह्वाट्सएप नम्बर ९८५११७२७३२ मा पठाउन सक्नुहुनेछ । यो विधेयक सङ्घीय संसद्‌बाट पारित भई प्रमाणीकरण भएको ३१ औँ दिनदेखि लागु हुने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १३, २०८३ ११:२२

टिप्पणीहरू