‘२ अर्ब होइन, २ रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको रहेछु भने सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट निर्माणका क्रममा करका दर चुहावट गरेको र आर्थिक विधेयकमा अनधिकृत फेरबदल गरेको आरोपको खण्डन गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै डा. वाग्लेले आफूमाथि लागेका आरोप नियोजित दुष्प्रचार मात्र भएको दाबी गरे ।

"दुई अर्ब होइन हजुर, दुई रुपैयाँ बदमासी वा बेइमानी मबाट भएको छ भने म मन्त्री पद मात्र होइन, सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन तयार छु । यो मेरो नैतिक आँट र उचाइ हो," उनले भने ।

विपक्षी दलहरूले आर्थिक विधेयकका १६ पृष्ठ गायब पारिएको भनी गरेको आलोचनाको जवाफ दिँदै उनले प्राविधिक कारणले पृष्ठ संख्या घटेको दाबी गरे । जेठ १५ गते संसद्मा पेस गरिएको विधेयकमा केही भाषिक र प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि जेठ १७ गते नै विधिवत् रूपमा संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएर 'एराटा' (सच्याइएको पाना) टाँसिएको उनले बताए ।

"संसद्मा पेस भएपछि एउटा थोप्लो, एउटा अक्षर वा एउटा अङ्क पनि थपघट गरिएको छैन," डा. वाग्लेले जिकिर गरे, "१६ पाना गायब भयो भन्नु भ्रम हो, टेबल र पेज लेआउट मिलाउँदा पृष्ठ संख्या मात्र तलमाथि भएको हो ।"

बजेटअघि कर बढ्ने सूचना चुहाएर व्यवसायीलाई लाभ पुर्‍याएको भन्ने आरोपमाथि पनि अर्थमन्त्रीले प्रतिवाद गरे । उनले व्यवसायीहरूले सामान्यतया बजेटअघि कर बढ्ने अनुमान गरेर ट्याक्स प्लानिङ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको उल्लेख गरे ।

सूचना चुहावट नभएको पुष्टि गर्न उनले 'कायि' ब्रान्डको गाडीको उदाहरण दिए । "केही व्यवसायीले बजेटअघि नै गाडी छुटाए, जसमा पछि कर घट्यो । यदि सूचना चुहावट भएको भए व्यवसायीले आफैँलाई नोक्सान हुने गरी महँगो दरमा किन गाडी छुटाउँथे ?" उनले प्रश्न गरे । चीनबाट भित्रिएका बीवाईडी लगायतका गाडीका सम्बन्धमा उनले गत वर्षको तुलनामा यसपालि कम विद्युतीय गाडी भित्रिएको तथ्याङ्क समेत पेस गरे ।

बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा कर्मचारीहरूले अत्यधिक दबाबमा काम गर्नुपर्ने हुँदा केही मानवीय त्रुटि हुनु स्वाभाविक रहेको उनले बताए । रगत र भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरलाई सुटकेसको श्रेणीबाट छुट्ट्याएर कर घटाउँदा झुक्किएर प्लास्टिकका सुटकेसमा पनि कर घटेको र त्यसलाई पछि सच्याइएको उदाहरण उनले दिए । त्यस्तै, ५० लाख मुनिका ईभीमा सडक दस्तुर ५ प्रतिशतबाट २.५ प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा भए पनि मस्यौदामा छुटेकाले त्यसलाई सच्याइएको उनले प्रस्ट पारे ।

"हामी सुशासनको निर्मम एजेन्डा लिएर आएका हौँ, दुई महिनामै धोका दिन आएका होइनौँ," डा. वाग्लेले भने, "पहिले ७३ वटासम्म शीर्षकमा कर संशोधन गरिएको नजिर छ, अहिले हामीले केही प्राविधिक स्पष्टता मात्र खोजेका हौँ ।"

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २८, २०८३ १९:४४

टिप्पणीहरू