अपराध अनुसन्धानमा एआई र सीमा सुरक्षामा ड्रोन प्रयोग गरिने, एपबाट प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा निकायमा मात्र सीमित नराखी सूचना प्रविधि र डिजिटल प्रणालीमार्फत सुदृढ बनाउने योजना प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकमा बिहीबार विनियोजन विधेयक २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), अत्याधुनिक ड्रोन र एकीकृत डिजिटल प्रणालीका लागि विशेष बजेट र कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनलाई ‘डिजिटल्ली ट्रान्सफर्म’ गर्ने आफ्नो मुख्य लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे । अबको गृह प्रशासन केवल 'ट्रेडिसनल सेक्युरिटी एजेन्सी' मात्र नरहने उनले स्पष्ट पारे ।

उनले भने, “गृह प्रशासनलाई केवल परम्परागत सुरक्षा निकायमा मात्र सीमित नराखी यसलाई दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको आधारको रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो संकल्प छ ।”

बढ्दो साइबर अपराध र आधुनिक अपराधका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नेपाल प्रहरीमा एआई प्रविधिको सुरुवात गर्न लागिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । यसका लागि ५० करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको उनले बताए ।

उनले भने, “अपराध अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक बनाउन ५० करोड ४९ लाखको लगानीमा एआई र एडभान्स्ड एनालिटिक्स क्यापाबिलिटी डेभलपमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसबाट साइबर ब्यूरोको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ ।”

यस्तै, नागरिकका गुनासो २४सै घण्टा सुन्नका लागि ‘हेलो गृह’ कल सेन्टरलाई प्रविधिमैत्री बनाएको र प्रहरीले 'केस ट्र्याकिङ सिस्टम' मार्फत अनुसन्धानको प्रगति विवरण नागरिकलाई एसएमएसबाटै पठाउने व्यवस्था मिलाएको उनले उल्लेख गरे ।

सुरक्षा र उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक ड्रोनको प्रयोग गर्ने गृहमन्त्रीले योजना सुनाए । उनले भने, “प्रविधि विस्तार गर्न मोर्डन पुलिस पेट्रोलिङ ड्रोन, हेभी लिफ्टिङ ड्रोन र सर्च एण्ड रेस्क्यु ड्रोन जस्ता पछिल्लो प्रविधिका उपकरणहरू खरिद गर्न बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।”

सीमा सुरक्षा र वन डढेलोको रियल टाइम अनुगमन गर्न ‘एडभान्स्ड ड्रोन’ र स्याटलाइट टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने नीति लिएको उनले बताए ।

गृहमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवामा आबद्ध गराई एक परिचयपत्रबाटै एकीकृत सेवा दिने योजना अघि सारे । उनले भने, “राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवाहरूसँग पूर्ण रूपमा आबद्ध गरिनेछ । यसबाट नागरिकले एउटै परिचयपत्रबाट एकीकृत सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास लिएको छु ।”

प्रहरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने उनले जानकारी दिए । उनले भने, “प्रहरी कर्मचारीका लागि इन्टरनल एडमिनिस्ट्रेटिभ सफ्टवेयर र एप बनाइनेछ । यसबाट कार्यसम्पादन, केस ट्र्याकिङ र फलोअपको डिजिटल मूल्यांकन हुनेछ ।” साथै, गृह मन्त्रालयमा सेन्ट्रल कमाण्ड सिस्टम जडान गरी देशभरका सुरक्षा निकाय र सीमाको निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘युनिफाइड डिजास्टर रेस्पोन्स कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सिस्टम’को वेबसाइट र एप तयार गर्ने र लागुऔषध नियन्त्रणमा प्रभावकारी डिजिटल क्याम्पेन सञ्चालन गर्ने उनले जानकारी दिए ।

आफ्नो कार्यकालमा गृह प्रशासनलाई सूचना प्रविधिको युग सुहाउँदो बनाउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “हामी एआई प्रविधिको क्यामेरा र सीसीटीभी मात्र खरिद गरिरहेका छैनौँ, बरु नागरिकको भरोसा र राज्यको राजस्व चुहिने प्वालहरू टाल्ने काम गरिरहेका छौँ ।”

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ४, २०८३ १९:४२

टिप्पणीहरू