बेंगलोरमा आईटी पढेर नेपाल प्रहरीको ‘डिजिटल’ कमान्डसम्म पुगेका इन्सपेक्टर दिपेन्द्र साह

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन विभिन्न समयमा संगठनात्मक प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । यसैक्रममा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको अभिलेख राख्ने प्रणाली (टीभीआरएस), ई-चलान, नागरिक एपमार्फत सञ्चालन हुने एआई अनलाइन सचेतना कक्षा र अनलाइनबाटै हराएका कागजातको सिफारिस लिने जस्ता आधुनिक प्रणालीहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

यी समग्र प्रणालीको प्राविधिक विश्लेषण र विकास प्रक्रियामा प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्रप्रसाद साह लामो समयदेखि सक्रिय छन् । महोत्तरीमा जन्मिएर माध्यमिक तह (कक्षा १०) सम्मको अध्ययन गर्दा काठमाडौंको नाम मात्र सुनेका साह उच्च शिक्षाका लागि भारतको बेंगलोर पुगेका थिए ।

बेंगलोरको अनुभव सम्झँदै साह भन्छन्, “सुरुमा म सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्ने सोचका साथ त्यहाँ गएको थिएँ, तर प्रविधिको बढ्दो सम्भावना देखेपछि कम्प्युटर साइन्स रोजेँ। कम्प्युटर ओभरसियर हुँदै बीआईटी सम्मको अध्ययन उतै पूरा गरेँ ।” 

प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेपछि उनले सूचना प्रविधिमा स्नातकोत्तर (M.Sc. IT) समेत पूरा गरे । कम्प्युटर क्षेत्रका तीन फरक प्राज्ञिक तह (ओभरसियर, बीआईटी र एमएससी आईटी) पूरा गर्ने उनी नेपाल प्रहरीका सीमित प्राविधिक अधिकृतमध्ये एक हुन् ।

अध्ययन सकेर नेपाल फर्केपछि उनले केही समय निजी क्षेत्रमा काम गरे । त्यसबाहेक, रोजगारी खोज्ने युवाहरूलाई लक्षित गरी उनले ‘फ्री एड म्याग’ नामक साप्ताहिक पत्रिका सुरु गरेका थिए । “काठमाडौंमा जागिर खोज्ने विद्यार्थीले विज्ञापन हेर्नकै लागि धेरै पत्रिका किन्नुपर्ने अवस्था देखेपछि मैले सबै रिक्त पदका विज्ञापन संकलन गरी ५ रुपैयाँमै उपलब्ध गराउन यो म्यागजिन दुई वर्ष चलाएँ,” उनी सम्झन्छन् ।

०६२ सालमा नेपाल प्रहरीले प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) को विज्ञापन खुलाएपछि साह र बेंगलोरबाट सँगै फर्केका अन्य पाँचजना साथीहरू प्रहरी सेवामा प्रवेश गरे । अन्य साथीहरू हार्डवेयर र नेटवर्किङतर्फ लागे पनि साहले भने सफ्टवेयर विकासमा आफूलाई केन्द्रित गरे ।

सुरुका चार वर्ष उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सफ्टवेयर कोडरका रूपमा काम गरे । त्यसपछि उनको सरुवा ट्राफिक प्रहरी महाशाखा (बग्गीखाना) मा भयो, जहाँ त्यसबेला पर्याप्त इन्टरनेट र कम्प्युटरको व्यवस्था थिएन ।

केही समयपछि उनी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति स्थापना मिसन (हाइटी) मा गए । मिसनबाट फर्केपछि सुदूरपश्चिमको दिपायल तालिम केन्द्रमा खटिएका साह त्यहाँ क्षेत्रीय तहका प्रहरी युनिटका लागि वेबसाइट बनाउने र स्थानीय कर्मचारीलाई कम्प्युटर चलाउने तालिम दिने काम गरे । 

“कम्प्युटर सिक्ने भनेपछि धेरै प्रहरी कर्मचारी पनि उत्सुक हुनुहुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “त्यसबेला मैले पनि सिकाउने अवसर पाएँ ।”

साहको कार्यशैली र प्राविधिक दख्खलका कारण उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बोलाइयो । सामाजिक सञ्जालको सुरुवातकालीन समयमा उनले देखाएको सक्रियताले नै उनी अख्तियारको रोजाइमा परेका थिए ।

उनी भन्छन्, “२०६६ सालतिर फेसबुक भर्खर भर्खरै सञ्चालनमा आउँदा मैले ट्राफिक प्रहरीको पहिलो फेसबुक पेज बनाएको थिएँ, जुन पछि नेपाल प्रहरीकै पहिलो आधिकारिक फेसबुक पेज बन्न पुग्यो । यही कामका कारण मलाई अख्तियारमा बोलाइयो, मैले त्यहाँ करिब ९ वर्ष काम गरेँ ।” 

महानगरिय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको फेसबुक पेज १० अगस्ट २०११ देखि सञ्चारलनमा आएको हो भने नेपाल प्रहरीको त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् १२ अक्टोबर २०१२ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

निरीक्षक पदमा बढुवा भएपछि उनको पुनः ट्राफिक प्रहरीमै सरुवा भयो । जहाँ उनले पुरानो कागजी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने कामलाई निरन्तरता दिए ।

वि.सं. २०६५ सालतिर ट्राफिक प्रहरीमा कार्यरत हुँदा सुरुवाती चरणको ‘ट्राफिक भायोलेसन रेकर्डिङ सिस्टम’ (टीभीआरएस) त थियो, तर त्यो व्यवस्थित थिएन । कागजात कम्प्युटरमा दर्ता गर्ने र बुझाउने काम भए पनि यसबाट प्रतिवेदन (रिपोर्ट) र राजस्वको विवरण दुरुस्त आउँदैनथ्यो ।

पछि राष्ट्रसङ्घीय मिसनबाट फर्केपछि साह र उनको टोलीले यस प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएका थिए ।

पहिले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेको विवरण ढड्डा (कागजी रजिस्टर) मा हातले लेखेर राखिन्थ्यो । त्यस बखतको असहजताबारे उनी भन्छन्, “दैनिक तीन हजारभन्दा बढी कारबाही हुने भएकाले ढड्डाबाट कागजपत्र खोज्न लामो समय लाग्ने अवस्था थियो, त्यसैले प्रणालीलाई छिटो र पारदर्शी बनाउन हामीले टीभीआरएसलाई परिमार्जन गर्‍यौँ ।”

यो प्रणाली सुरुमा काठमाडौं उपत्यकाका ३९ स्थानमा लागु गरिएको थियो, जहाँबाट चालकले जरिवाना तिरेर आ-आफ्नो डकुमेन्ट फिर्ता लिन सक्थे । यद्यपि मापसे, तीव्र गति, लेन अनुशासन र रातो बत्ती क्रसिङ जस्ता सचेतना कक्षा लिनुपर्ने ४ वटा कसुरको हकमा भन्छन् ललितपुरको सातदोबाटो, भक्तपुरको चुनदेवी वा काठमाडौंको बगीखाना आउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

हाल यो प्रणालीलाई देशैभरका ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरी सडकमा हुने नगद कारोबार (ह्यान्ड क्यास) पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको उनले जानकारी दिए । 

जरिवाना सङ्कलनलाई पारदर्शी बनाउन पहिलेदेखि सुरु भएको अनलाइन पेमेन्ट प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रहरी निरीक्षक साहकै प्राविधिक पहल र नेतृत्वमा काम भयो । यस अन्तर्गत मोबाइल बैंकिङ र विभिन्न डिजिटल वालेटलाई आवद्ध गरियो ।

अनलाइन भुक्तानीका समस्याबारे साह भन्छन्, “सुरुमा हामीले फोनपेमार्फत मोबाइल बैंकिङ भुक्तानी जोडेका थियौँ । तर, देशभर ई-चलान लागु भएपछि चिट नम्बरको डिजिट संख्या बढ्यो । फोनपेले आफ्नो सिस्टममा टेक्स्ट इन्ट्रीको सीमा अद्यावधिक नगरेकाले हाल मोबाइल बैंकिङबाट सिधै भुक्तानीमा समस्या आएको छ । त्यसैले अहिले हामी सेवाग्राहीलाई २२ वटा डिजिटल वालेट वा कनेक्ट आईपीएस प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौँ ।”

अनलाइन भुक्तानीका क्रममा कहिलेकाहीँ एउटै चिट नम्बरमा दोहोरो भुक्तानी हुने वा चिट नम्बर गलत प्रविष्ट भई अर्कैको नाममा भुक्तानी जाने जस्ता व्यावहारिक समस्या पनि आउने गरेका छन् । यस्ता समस्या आउँदा काउन्टरमै सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्ने गरिएको र दोहोरो भुक्तानी भएको खण्डमा सोही बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्ने अर्को चालकसँग समन्वय गरी नगद फिर्ता गराउने वा कागजातमा ट्याग लगाउने काम भइरहेको उनले बताए ।

यस प्रणालीलाई अब कसैको नाममा एक पटक भुक्तानी भइसकेको छ भन्छन् अर्को पटक गर्न नमिल्ने गरी विकास गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

ई-चलान परियोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको १०० दिने कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत गराएर २०८१ साल कार्तिक ४ गतेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यस प्रणालीमा ट्राफिक प्रहरीले सडकमा सानो प्रिन्टर बोकेर हिँड्नु पर्दैन, बरु डिजिटल रसिद सिधै नागरिक एपमा जान्छ । 

परियोजना लागु गर्दा आएको प्राविधिक विचलनबारे साह भन्छन्, “हामीले तयार पारेको प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार डिजिटल कारबाही नागरिक एप प्रयोगकर्ता र डिजिटल रूपमा सक्षम चालकका लागि मात्र सीमित हुनुपर्ने थियो । तर, स्मार्टफोन नहुनेका लागि पनि लाइसेन्स नम्बर र जन्ममिति सब्मिट गरेर कारबाही गर्ने व्यवस्था थपिँदा केही प्राविधिक चुनौती आए । बाटोमा खटिएका कतिपय ट्राफिक प्रहरीले चालकको भायोलेसन हिस्ट्री जाँच नगरी म्यानुअल इन्ट्रीबाट लगातार कारबाही गर्दा करिब २० करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्न बाँकी देखियो ।”

२३ र २४ भदौ २०८२ को जेन-जी विद्रोहपछि उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना असुलीलाई कडाइ गर्‍यो र कुनै पनि कागजात लिन कार्यालय आउने चालकको पुराना ब्याकलग विवरण जाँच गरी उठ्न बाँकी राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । यस प्रक्रियाबाट हालसम्म करिब १२ देखि १३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको र १ साउन २०८१ देखि म्यानुअल इन्ट्री प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरी वास्तविक क्यूआर कोड स्क्यानरबाट मात्र ई-चलान काट्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

साहकै पहलमा ‘नागरिक एपको सवारी चालक अनुमति पत्र’ इन्टिग्रेसनको काम अघि बढेको थियो । नियम उलङ्घन गर्दा लिनुपर्ने अनलाइन सचेतना कक्षा पनि उनकै नेतृत्वमा सुरु भयो ।

साह भन्छन्, “यो कक्षा २४सै घण्टा सञ्चालन हुन्छ र यसमा कुनै ट्राफिक प्रहरी भौतिक रूपमा बस्नु पर्दैन । नागरिक एपमा रहेको ३६ मिनेटको भिडियो कक्षा लिनुअघि प्रणालीले चालकको अनुहार (फेसियल रिकग्निसन) नागरिक एपको केवाईसी फोटोसँग भिडाएर वास्तविक व्यक्ति पहिचान गर्छ र ४० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड भित्र रहेर प्रमाणीकरण गर्छ ।”

कक्षा सञ्चालन हुँदा चालकले ६० सेकेन्डभन्दा बढी समय क्यामेराभन्दा बाहिर ध्यान दिएमा प्रणालीले पहिलो चेतावनी दिन्छ । लगातार तीन पटकसम्म यस्तो गल्ती दोहोरिएमा प्रणालीले कक्षा स्वतः बन्द गरिदिन्छ र प्रयोगकर्ताले १२ घण्टापछि मात्र पुनः प्रयास गर्न पाउँछन् । कक्षा सकिएपछि प्रणालीले सोध्ने ६ वटा प्रश्नमध्ये कम्तीमा ३ वटाको सही उत्तर दिएपछि मात्र कक्षा पूरा भएको मानिन्छ र नागरिक एपबाट कारबाहीको रेकर्ड हट्छ ।

यदि अनलाइन कक्षामा दुई पटकसम्म पनि चालक असफल भएमा प्रणालीले अनलाइन सेवा ब्लक गरिदिन्छ र चालकले बगीखानामै आएर भौतिक रूपमा कक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको साह उल्लेख गरे ।

यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा सवारी चालक अनुमति पत्र, बिलबुक वा रुट पर्मिट हराएमा दिइने सिफारिस प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाइएको छ । यसबारे साह भन्छन्, “पहिले सिफारिस लिन सेवाग्राही ट्राफिक कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाएका छौँ । नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा रहेको ‘लस्ट डकुमेन्ट’ ट्याबमा गएर लाइसेन्स नम्बर, मोबाइल नम्बर, नाम र ठेगाना प्रविष्ट गरी आवेदन दिन सकिन्छ ।”

आवेदन दिएपछि प्रणालीले विवरण स्वचालित रूपमा जाँच गर्छ । पहिले ७२ घण्टा लाग्ने गरेको यो प्रक्रियालाई हाल १२ घण्टामा झारिएको उनको भनाइ छ । स्वीकृत भएपछि सेवाग्राहीले क्यूआर कोड सहितको सिफारिस डाउनलोड गरी प्रिन्ट गरेर सिधै यातायात कार्यालय जान सक्छन् ।

हाल उपत्यकामा मात्र सीमित यस अनलाइन ‘लस्ट डकुमेन्ट’ सेवा र परीक्षणमा रहेको ‘लस्ट भेहिकल’ (हराएका सवारी साधन खोजी प्रणाली) लाई देशभर नै विस्तार गर्ने गरी स्तरोन्नतिको कार्य भइरहेको छ ।

यसका साथै, हाल परीक्षणको चरणमा रहेका ‘होल्ड डकुमेन्ट’ र ‘होल्ड भेहिकल’ सफ्टवेयरले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्नेछन् । “कुनै सवारी चालकको कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर तत्काल चिट काट्न नसकिएको अवस्थामा त्यसको रेकर्ड 'होल्ड डकुमेन्ट' प्रणालीमा राखिन्छ, जसले गर्दा कागजात हराउने जोखिम हुँदैन र कुन रूटका ट्राफिकले के कारणले समातेको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ,” साहभन्छन्, “त्यसैगरी रात्रिकालीन समयमा मापसे गरेर चलाइएका वा दुर्घटनामा परेका सवारी साधन, जसका लागि तत्काल रसिद काट्न सम्भव हुँदैन, तिनलाई नियन्त्रणमा लिँदा ‘होल्ड भेहिकल’ प्रणालीमा प्रविष्ट गरिन्छ । यसले गर्दा चोरीका सवारी साधन र ती गाडी हाल कहाँ कुन अवस्थामा छन् भन्ने कुरा सहजै ट्रयाक गर्न सकिन्छ ।”

साह अगाडि भन्छन्, “हामीसँग प्रविधि त छ, तर नेपाल सरकारको यातायात व्यवस्था विभागसँग सवारी साधनको बिलबुकको बलियो र एकीकृत डिजिटल डेटाबेस पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छैन । यद्यपि, हाल हामी त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका छौँ । डेटाबेस व्यवस्थित नभईकन सडकका क्यामेरा वा स्वचालित प्रणालीले मात्र ट्राफिक नियमन गर्न सहज हुँदैन । त्यसैले आगामी दिनमा सबै सरकारी निकायबीच डेटाबेस एकीकरण हुनु आवश्यक छ ।”

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले साहको कामको प्रशंसा गर्दै भन्छन्, “उहाँका कारण ट्राफिकका थुप्रै कामहरू डिजिटलाइज भएका छन् । उहाँले विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरेर प्रणाली सुधारमा ठुलो योगदान पुर्‍याउनुभएको छ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १०, २०८३ २०:४९

टिप्पणीहरू