इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ र एआई सिर्जित विज्ञापन अब कानुनी दायरामा, झुटो प्रचार गरे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको यस नीतिले परम्परागत सञ्चारमाध्यमका साथै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, ‘इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ’ र एआईबाट सिर्जना हुने विज्ञापनलाई पहिलो पटक नियमनको दायरामा ल्याएको छ ।

बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, डिजिटल प्रविधिको विस्तार र उपभोक्ताको अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै ल्याइएको यस नीतिले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन र विज्ञापन क्षेत्रबाट राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नीतिमा अश्लील, हिंसात्मक, लैङ्गिक विभेदपूर्ण र बालबालिकालाई नकारात्मक असर पार्ने विज्ञापनलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ । साथै, तथ्यहीन वा भ्रामक विज्ञापनका कारण उपभोक्तालाई हानि पुगेमा विज्ञापनदाताले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा विज्ञापन क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य बढाउने लक्ष्य लिएको छ । स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको विज्ञापनलाई विशेष सहुलियत दिने र विदेशी कम्पनीले आफ्नो कारोबारको निश्चित हिस्सा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने नीति लिइएको छ ।

विज्ञापनलाई समाचारका रूपमा वा समाचारलाई विज्ञापनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने समाचारमा उल्लेख छ ।

नयाँ नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष डिजिटल नियमन हो । सामाजिक सञ्जाल र इन्फ्लुएन्सरमार्फत गरिने विज्ञापनमा स्वघोषणा अनिवार्य गरिएको छ भने एआईबाट सिर्जना गरिने डिपफेक विज्ञापनमाथि कडा निगरानी राखिनेछ । विज्ञापनको गुणस्तर कायम गर्न स्वनियमन संयन्त्र र आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिँदै कुनै पनि जातजाति, धर्म, लिङ्ग वा समुदायप्रति विभेद हुने विज्ञापन गर्न निषेध गरिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय विभूतिमाथि आँच पुग्ने सामग्रीलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । विपद् वा शोकको समयलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता ल्याउन ‘एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ विकास गरिने भएको छ । स्थानीय र प्रदेशस्तरका विज्ञापन सोही तहका सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिँदै समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने नीति छ । संस्थागत रूपमा विज्ञापन बोर्डलाई थप शक्तिशाली बनाइने र अनुगमनका लागि ‘राष्ट्रिय विज्ञापन परिषद्’ गठन गरिने उल्लेख छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १८, २०८३ १६:४२

टिप्पणीहरू