सेक्युरिटी प्रेसको कार्यकारी निर्देशकमा दोहोरिए अध्यादेशबाट पदमुक्त भएका ढुंगाना

काठमाडौं । सरकारको अध्यादेशमार्फत पदमुक्त भएका देवराज ढुंगाना पुनः सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोरङका ढुंगानालाई सो पदमा पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३' जारी भएपछि सोही अध्यादेशको प्रावधानअनुसार गत २१ वैशाखमा ढुंगाना स्वतः पदमुक्त भएका थिए । पदमुक्त भएको छोटो समयमै सरकारले उनलाई पुनः सोही पदमा फर्काएको हो ।

यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ मंसिर २७ गते उनलाई पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने सार्वजनिक निकायको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय पनि हालै गरेको थियो ।

को हुन् ढुंगाना ?

मोरङ निवासी देवराज ढुंगाना केही वर्षदेखि सरकारी तथा अर्ध-सरकारी क्षेत्रमा संलग्न छन् । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको नेतृत्वमा आउनुअघि उनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षका रूपमा कार्यरत थिए ।

व्यावसायिक क्षेत्रमा सक्रिय ढुंगानासँग विभिन्न कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिमा रहेर काम गरेको र सार्वजनिक नीति तथा व्यवसाय सहजीकरणमा अनुभव छ ।

काठमाडौं विश्ववद्यालयबाट एमबीए उत्तीर्ण गरेका उनले यसअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा रहँदा सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को छपाइ कार्यलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेलेका थिए । केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र अत्याधुनिक सेवाहरू विस्तार गर्न उनको नेतृत्वलाई वर्तमान सरकारले पत्याएको देखिन्छ ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य केही नियुक्ति र नियमावलीहरू समेत स्वीकृत गरेको छ । गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा कैलालीका हिक्मत बहादुर रावललाई नियुक्त गरिएको छ भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा धनकुटाका धर्मराज खड्का नियुक्त भएका छन् ।

यस्तै, बैठकले नेपाल प्रहरीका आठ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को सरुवा गर्नुका साथै राष्ट्रिय सदाचार नीति र राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३ लाई समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सरकारले शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली २०८३ र कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली २०८३ लाई समेत स्वीकृत गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १८, २०८३ १७:४९

टिप्पणीहरू