फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तको बयान अनिवार्य 'अडिओ-भिडिओ' रेकर्डिङ गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको परमादेश
असार २४, २०८३ ८:२८
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई पारदर्शी र यातनामुक्त बनाउन अभियुक्तको बयान लिँदा अनिवार्य श्रव्य-दृश्य (अडिओ-भिडिओ) रेकर्डिङ गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले जारी गरेको परमादेशमा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूमा यस्तो प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य गर्न भनिएको हो ।
कानुनका विद्यार्थीहरू सुवासचन्द्र झा र चक्रबहादुर रसाइलीले अपराध अनुसन्धानमा अभियुक्त पक्राउ परेपछि पुर्पक्ष अर्थात थुनछेकको आदेश हुँदासम्मको अवधि (pre-trial stage) मा कानुन व्यावसायीको पहुँचका सम्बन्धमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई विपक्षी बनाइएको थियो । सो रिट निवेदनमा २१ पुस २०८२ मा उक्त आदेश भएको थियो । मंगलबार सर्वोच्चले उक्त आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तलाई कुनै पनि किसिमको शारीरिक वा मानसिक यातना दिई कसूर स्वीकार गर्न लगाउने कार्यलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९९ र १६७ ले गम्भीर र दण्डनीय अपराध मानेको छ । अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तहरूले आफूलाई यातना दिएर बयान लिइएको भनी गर्ने गुनासाहरूलाई सधैंका लागि अन्त्य गर्न र अनुसन्धानको वैधता पुष्टि गर्न श्रव्य दृश्य रेकर्डिङ प्रणाली आवश्यक रहेको अदालतको ठहर छ ।
सर्वोच्चले सम्भव भएसम्म सबै र गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूमा अनिवार्य रूपमा श्रव्य-दृश्य रेकर्डिङ प्रणाली लागु गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्न विपक्षीहरूको नाममा आदेश दिएको छ ।
आदेशको पूर्णपाठ : https://supremecourt.gov.np/web/assets/uploads/078-wo-1226.pdf
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २४, २०८३ ८:३१
