सामान किनेर बिल लिँदा वा अनलाइन भुक्तानी गर्दा कसरी जित्न सकिन्छ १० लाख रुपैयाँसम्म उपहार ?

काठमाडौँ । अब दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न लगायतका सामान खरिद गरी बिल लिँदा वा अनलाइन भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले १० लाख रुपैयाँसम्म उपहार जित्न सक्ने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेसँगै यस्तो व्यवस्था भएको हो ।

मन्त्रालयले हालै ल्याएको उक्त कार्यविधि आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यान्वयन गर्नेछ । विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार यो उपहार कार्यक्रम मुख्यगरी ट्रेडिङ व्यवसाय र आयातित सामान खरिद गर्ने अन्तिम उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गरिएको छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि खरिद गरिने सामानमा भने यो कार्यक्रम लागु नहुने उनले प्रस्ट पारे ।

कस्ता उपभोक्ता योग्य हुने ?

कार्यविधि अनुसार एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामग्री खरिद गरी बिल लिने व्यक्तिहरू यस उपहार कार्यक्रमका लागि योग्य हुनेछन् । यसमा नुन, तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेर बिल लिँदा समेत उपहार जित्न सकिने सम्भावना रहन्छ ।

लक्की ड्रमा सहभागी हुनका लागि उपभोक्ताले अनिवार्य रूपमा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्नेछ । यद्यपि, व्यावसायिक खरिदका बिल, सरकारी वा सार्वजनिक निकायका नाममा जारी भएका बिल, हवाई टिकट, इन्टरनेट, टेलिफोन, विद्युत् तथा सवारी र ढुवानीका साधनको बिललाई भने यस कार्यक्रममा समावेश नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अनलाइन भुक्तानी गरे सोझै लक्की ड्रमा
सूचना अधिकारी रघुवंशीका अनुसार अनलाइन माध्यमबाट वस्तुको भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरू लक्की ड्रमा सहभागी हुन कुनै अतिरिक्त प्रक्रिया अपनाउनु पर्दैन । विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा आफ्नो प्रणालीमा अनलाइन भुक्तानी सम्बन्धी विवरण एकीकृत गरी उनीहरूलाई स्वतः समावेश गर्ने योजना बनाएको छ ।

त्यस्तै, वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने भाटभटेनीजस्ता ठुला डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूको विवरण विभागको केन्द्रीय बिलिङ प्रणालीमा आबद्ध हुने भएकाले त्यहाँबाट सामान किन्ने उपभोक्ताले पनि छुट्टै विवरण भरिरहनु पर्दैन ।

नगद भुक्तानी गर्नेले के गर्ने ?

नगद भुक्तानी गर्ने ग्राहकले भने विभागको प्रणालीमा आफैँ (म्यानुअल्ली) बिल दर्ता गराउनुपर्नेछ । रघुवंशीले टेकपानासँग भने, “हामीले आगामी १६ साउनदेखि यो कार्यक्रमका लागि डिजिटल प्लेटफर्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । प्रणाली तयार भएपछि उपभोक्ताले त्यहाँ बिजक (बिल) नम्बर, बिक्रेताको प्यान नम्बर, जारी मिति, कुल रकम, भुक्तानीको प्रकार (नगद वा विद्युतीय), खरिदकर्ताको नाम र मोबाइल नम्बर उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।”

पुरस्कार राशि र कर कट्टी

कार्यविधिअनुसार यो कार्यक्रमअन्तर्गत दैनिक र पाक्षिक विजेता छनोट गरिनेछ । दैनिक विजेताले एक लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ र पाक्षिक विजेताले १० लाख रुपैयाँ उपहार प्राप्त गर्नेछन् ।

तर, उपहारको पूर्ण रकम विजेताको हातमा पर्ने छैन । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ (क) बमोजिम आकस्मिक लाभ बापतको भुक्तानीमा २५ प्रतिशत कर कट्टी गर्नुपर्ने हुन्छ । कर कटाएपछि दैनिक विजेताले १ लाख रुपैयाँ र पाक्षिक विजेताले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले मासिक करिब ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने देखिएको छ ।

करदातालाई प्रोत्साहन गर्ने यो योजना नयाँ भने होइन । यसअघि आर्थिक वर्ष २०६४/६५ तिर यस्तै कार्यक्रम ल्याइएको भए तापनि त्यो लामो समय चल्न सकेको थिएन । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहलमा फेरि यो कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइएको हो ।

उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताहरूमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिजक लिने र दिने संस्कृतिको विकास गर्नु रहेको उनले बताए । बजारमा हुने वास्तविक कारोबारलाई करको प्रणालीमा ल्याई सही अभिलेख राख्न प्रोत्साहन गर्ने, व्यवसायीहरूलाई कर नियमको पालना गर्न लगाउन पनि मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

धेरै नागरिकलाई स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को दायरामा ल्याउने र लुकिछिपी हुने कारोबारलाई निरुत्साहित गरी कर छली रोक्ने उद्देश्य समेत यसले राखेको छ । यो कार्यक्रमले राजस्वमा वृद्धि हुनुका साथै डिजिटल भुक्तानी तथा केन्द्रीय बिलिङ प्रणालीमार्फत आर्थिक कारोबारहरू थप पारदर्शी र व्यवस्थित हुने सरकारको विश्वास छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ७, २०८३ ८:११

टिप्पणीहरू