सीआईबी प्रमुखले गृहमन्त्रीको बैंक डिटेल मिडियालाई दिएको भन्दै भिडिओ बनाउने मिन गुरुङ कानुनी फन्दामा

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङको बैंक विवरण केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुखले मिडियामा दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भ्रामक भिडिओ बनाएको अभियोगमा गोरखाका मीनकुमार गुरुङ कानुनी फन्दामा परेका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गुरुङविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम दायर गरिएको अभियोग पत्रमा गुरुङमाथि विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । हाल विदेशमा रहेका आरोपी गुरुङलाई फरार सूचीमा राखिएको छ ।

के हो घटना ?

सीआईबीको पत्रको आधारमा साइबर ब्युरोले यस सम्बन्धमा प्राविधिक अनुसन्धान थालेको थियो । त्यस क्रममा गोरखाको बारपाक सुलिकोट-४, स्थायी ठेगाना भएका ३३ वर्षीय मीनकुमार गुरुङले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलबाट विभिन्न भ्रामक समग्रीहरू पोस्ट र प्रसारण गरेको फेला परेको थियो ।

आरोपी गुरुङले आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट तथा विभिन्न रिलहरूको लिंकमार्फत गृहमन्त्री र प्रहरी प्रशासनलाई जोडेर अफवाह फैलाएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । विशेषगरी उनले आफ्नो फेसबुक टाइमलाइनमा एउटा फोटो लिंक पोस्ट गर्दै र भिडिओ सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा सीआईबी र नबिल बैंकका विषयमा गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

उनले भिडिओ र पोस्टहरूमा 'गृह मन्त्रीको नबिल बैंक डिटेल सीआईबी प्रमुखले मिडियामा दिएको प्रमाण आयो', 'सीआईबीमा रहेको मनोज केसीले चाहि दबाब दिएर नबिल बैंकबाट यो सब डिटेल्स डेटाहरु बाहिर निकालेको रहेछ' जस्ता दाबी गरेका थिए ।

बाहिरिएको बैंक विवरणका आधारमा प्रकाशित समाचारका कारण तत्कालीन समयमा गृहमन्त्री गुरुङमाथि राजीनामाका लागि दबाब पुगेको थियो । यद्यपि सरकारले गठन गरेको समितिको छानबिनबाट उन्मुक्ति पाएपछि उनी पुनः गृहमन्त्री पदमा फिर्ता भएका थिए । 

सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको अभियोग पत्र अनुसार गुरुङले प्रयोग गरेका यी शब्द र भिडिओ पूर्णतः तथ्यहीन र भ्रामक छन् । यस्ता सामाग्रीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख लगायतको सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारमा आघात पुर्‍याउनुका साथै समाजमा घृणा र द्वेष फैलाउने कार्य गरेको अभियोग पत्रमा दाबी गरिएको छ ।

साइबर ब्युरोले यो मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाहरू पुरा गरेको मिसिलबाट देखिन्छ । अनुसन्धानकै क्रममा राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल, नेपाल राष्ट्र बैंक र अध्यागमन विभाग कालिकास्थानसँग पनि आरोपीको विवरण माग गरी पत्राचार गरिएको थियो ।

पाँच वर्षसम्म कैद र जरिबानाको मागदाबी

सरकारी वकिल कार्यालयले अभियुक्त मीनकुमार गुरुङलाई विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा सजाय गर्न माग गरेको छ । जसमा कम्प्युटर वा इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएका सामग्री, सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यसका साथै, पीडितको हक अधिकार संरक्षणका लागि अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम कसुरदारबाट पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराउन समेत माग गरिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता रोशन अवस्थीले ५ साउनमा प्रमाणित गरी यो अभियोगपत्र दायर गरेका हुन् । जसअनुसार अभियुक्त गुरुङ हाल फरार रहेकाले उनको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५७ बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई कारबाही अगाडि बढाइनेछ ।

साथै, यस वारदातमा अन्य कसैको संलग्नता रहेको पछि खुलेर आएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप दाबीसहित पूरक अभियोग पत्र दायर गरिने सरकारी वकिलको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १०, २०८३ १५:०

टिप्पणीहरू