लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी १० वर्षसम्म कब्जा, २९ अर्ब नतिरी सुविधा खोज्दै ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ

काठमाडौं । नेपाली दूरसञ्चार बजारमा एउटा यस्तो कम्पनी छ, जसले राज्यको महत्त्वपूर्ण र सीमित प्राकृतिक स्रोत (फ्रिक्वेन्सी) कब्जा गरेर बसेको १० वर्ष पुग्न आँट्यो । तर, आश्चर्यको कुरा के छ भने यो एक दशकको अवधिमा उक्त कम्पनीले उपभोक्तालाई सेवाको नाममा एउटा कलसम्म गराएको छैन । राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व बुझाउनु पर्नेमा उल्टै नियामकको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै व्यावसायिक नैतिकता विपरीत अनेकन कानुनी छिद्र र राजनीतिक शक्तिको आडमा समय व्यतीत गरिरहेको छ । त्यो कम्पनी हो- युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह लगानीकर्ता रहेको यूटीएलले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने दायित्व अहिले चुलिएर २९ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । तर, लाइसेन्सको म्याद सकिनै लाग्दा पनि बक्यौता तिर्नुको साटो उनी उल्टै 'राजसी' शैलीमा थप सुविधाको माग गर्दै नियामकलाई दबाब र प्रभाव देखाइरहेका छन् । यूटीएलमा सिंहले नेपाल भेन्चर्स प्रालिमार्फत लगानी गरेका छन् । बाँकी भारतीय लगानीकर्ताको तर्फबाट समेत उनैले व्यवस्थापन सम्हाल्दै आएका छन् । कम्पनीमा गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतो, उनकी बहिनी र ज्वाइँ जुली महतो-रघुबिर महासेठ लगायतको समेत संलग्नता देखिएको छ । 

१० वर्षः बिना सेवा, बिना राजस्व

यूटीएलले देशभर आधारभूत टेलिफोन सेवा (जीएसएम मोबाइल सहित) सञ्चालनका लागि २० भदौ २०७३ मा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गरेको थियो । आउँदो १९ भदौमा यो लाइसेन्स लिएको १० वर्ष पुरा हुँदैछ । अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार यूटीएलले लाइसेन्स पाएको १२ महिनाभित्र जीएसएम सेलुलर मोबाइल लगायतका सेवा सञ्चालनमा ल्याइसक्नु पर्ने थियो । तर, एक वर्ष त के, १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कम्पनीको पूर्वाधार, नेटवर्क र ग्राहकको सङ्ख्या शून्य छ । कार्यालयको ठर-ठेगान मेटिएको पनि वर्षौं भइसक्यो । 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार तोकिएको समयमा सेवा सञ्चालन नगरेमा वा सर्त उल्लङ्घन गरेमा तत्कालै लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने अधिकार नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई छ । तर, प्राधिकरणको नेतृत्वले सुरुदेखि नै यो विषयमा मौनता साँधेको साँध्यै छ । जसको परिणामस्वरूप एउटा नाम मात्रको कम्पनीले राज्यको अर्बौं मूल्य पर्ने फ्रिक्वेन्सी (८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्ज) ओगटेर बसिरहेको छ । जुन फ्रिक्वेन्सी अरू प्रतिस्पर्धी कम्पनीले पाएको भए राज्यले अर्बौं राजस्व पाउने मात्र होइन, सेवा सर्वसुलभ हुनुका साथै गुणस्तरमा समेत सुधार आउने थियो ।

दायित्व २९ अर्ब, तिर्नुको साटो अझै बार्गेनिङ

नियामक प्राधिकरणको पछिल्लो हिसाबअनुसार यूटीएलले अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ), जरिबाना आदि गरेर राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कूल रकम २९ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यो रकम भनेको नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य वा ठुला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न सकिने विशाल पुँजी हो ।

कानुनी प्रावधान अनुसार (नियामकले निर्णय नगरे पनि) कम्पनीको लाइसेन्स आगामी १९ भदौमा स्वतः रद्द हुनेछ । नियमअनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्न चाहेमा कम्पनीले म्याद सकिनुभन्दा ३ महिना अगावै पुरानो सबै बक्यौता चुक्ता गरी नवीकरण दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने थियो । सोहीअनुसार राजबहादुर सिंहले गएको १९ जेठमा प्राधिकरणमा नवीकरणका लागि निवेदन त दर्ता गराएका छन्, तर विडम्बना निवेदनसँगै बुझाउनु पर्ने अर्बौँको बक्यौतामध्ये उनले एक पैसा पनि जम्मा गरेका छैनन् ।

सिंह राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम बुझाउनुको साटो तारन्तार प्राधिकरण पुगेर केही समय अघिसम्म निमित्त अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेसँग बैठक बसिरहेका थिए । अहिले उनै घिमिरेलाई सरकारले प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्ति दिएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सिंहले २९ अर्बको दायित्वका लागि लामो समयको किस्ताबन्दी सुविधा मागिरहेका छन् । अझ अनौठो माग त के छ भने, सेवा नै सञ्चालन नगरी १० वर्षको समय खेर फालेका उनले उल्टै लाइसेन्सको अवधि नै थपिदिनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । 

"यस बाहेक उनी पुँजी वृद्धि लगायतका पुरानै एजेन्डाहरू दोहोर्‍याइरहेका छन्," प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, "तर हामीले उनका कुनै पनि माग वा सर्त अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा बसेर स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेका छौँ ।"

अदालतदेखि सरकारसम्मको संरक्षण

यूटीएलले विगत १० वर्षदेखि कसरी राज्यलाई दोहन गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न यसका पुराना कानुनी लडाइँहरू हेर्नु पर्याप्त हुन्छ । जब-जब प्राधिकरणले बक्यौता असुल गर्न वा लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्छ, यूटीएल तत्कालै अदालत पुग्छ र 'अन्तरिम आदेश' लिएर प्रक्रिया रोक्छ ।

विगतमा प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएको भन्दै लाइसेन्स खारेजीको चेतावनी दिँदा सिंहले 'पुँजी तथा क्षमता वृद्धि' को निवेदन उद्योग विभागमा अड्किएको बहाना बनाएर सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका थिए । जबकि उद्योग विभागमा आवश्यक कागजात नबुझाउने र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी लगानीको लेखाङ्कन नगराउने स्वयं यूटीएल रहेको प्रस्ट भइसकेको छ । यसरी आफ्नै ढिलासुस्तीलाई हतियार बनाएर उसले वर्षौँसम्म लाइसेन्स जोगाइराख्यो ।

त्यति मात्र होइन, मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनामा पनि यूटीएल (टेलिइन्फ्रा नेपाल जेभी) ले राज्यलाई नराम्ररी ठगेको छ । प्राधिकरणबाट ७ फागुन २०७५ मा ४० करोड २० लाख रुपैयाँ मोबिलाइजेसन एड्भान्स लिएर कामै नगरी उक्त रकम व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग गरिएको थियो । सो प्रकरणमा पनि लामो समय अदालतको अन्तरिम आदेशकै कारण प्राधिकरणले बैंक जमानत जफत गर्न सकेको थिएन । यद्यपि, २३ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले उक्त मुद्दालाई किनारा लगाउँदै सम्झौता खारेज गरी बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्राधिकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने बाटो खोलिदियो । 

अदालतले उक्त रिट खारेज गरिदिएपछि प्राधिकरणले कुमारी बैंकमा रहेको ५० करोड २५ लाखको जमानत जफत त गरेको छ । तर ५ वर्षभन्दा लामो समयसम्मको राज्यको यति ठुलो रकमको ब्याज र परियोजना अलपत्र हुँदा भएको क्षतिको हिसाब सरकारले लेखाङ्कनसम्म गरेको छैन ।

नेतृत्वको मौनता र भूपेन्द्र भण्डारीको विवादास्पद कार्यकाल

यूटीएलको लाइसेन्स जोगाउनमा प्राधिकरणका पूर्व नेतृत्वको भूमिका निकै सन्देहपूर्ण देखिन्छ । तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले क्षमता नै नभएको कम्पनीलाई अप्टिकल फाइबरको ठेक्का दिएर गल्ती गरे भने पछिल्लो समय प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका भूपेन्द्र भण्डारीले पनि यूटीएलप्रति नरम नीति अपनाए । जो पछि नयाँ सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण बर्खास्त भए ।  

कम्पनीलाई जारी अनुमतिपत्रको बुँदा नं. ६ अनुसार यूटीएलले १ वर्षभित्र अर्थात् २० भदौ २०७४ भित्र सेवा सुरु गरिसक्नु पर्ने थियो । तर यो सर्त उल्लङ्घन हुँदा लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको साटो प्राधिकरणले उल्टै यूटीएललाई २०७४ वैशाखमा मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जस्तो अर्बौं लगानीको रणनीतिक परियोजना दिएर पुरस्कृत गर्ने काम गर्‍यो ।

२७ फागुन २०७४ मा रोलआउट योजना अनुसार सेवा सञ्चालन नगरी अनुमतिपत्रको सर्त पालना नगरेको भन्दै नाम मात्रको जरिबाना (५ लाख) लगाउने निर्णय गरेर प्राधिकरणले उन्मुक्ति दिने काम गरेको थियो ।

यसैबिच सङ्घीय संसदको अर्थ समितिले यूटीएलले बक्यौता नबुझाएको विषयमा चासो देखायो । त्यसपछि २२ असार २०७६ मा प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै बक्यौता नबुझाए कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने भन्दै ‘खरो’ उत्रियो । बाँकी बक्यौता बुझाउन यूटीएलको नाउँमा पत्र जारी गरियो । तर त्यस विरुद्ध यूटीएल तुरुन्तै सर्वोच्च गयो, र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले एक साता भित्रै (३१ असार २०७६ मा) उसैको पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि प्राधिकरणले वर्षौंसम्म बक्यौता उठाउने लगायतका कारबाही अगाडि बढाउनै सकेन । 

यतिमात्र नभई उक्त आदेशले उद्योग विभागबाट पुँजी वृद्धिको निर्णय नभएसम्मका लागि भन्दै बक्यौता उठाउने लगायत कारबाही प्रक्रिया पनि रोकिदियो ।  वास्तवमा कम्पनीले नै उद्योग विभागमा आवश्यक सबै कागजात उपलब्ध गराउन सकेको थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा विदेशी लगानी लेखाङ्कन सम्बन्धमा दिएको निवेदन समेत उपलब्ध गराउन ऊ आफैं असफल देखिएको थियो । यूटीएलकै कारण विभागबाट पुँजी तथा क्षमता वृद्धिको निर्णय हुन सकेको नसकेको भए पनि अदालतले अनावश्यक संरक्षण दिइरह्यो ।

यूटीएलको पक्षमा सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध दूरसञ्चार प्राधिकरणले भ्याकेट निवेदन हाल्यो । तर पनि लामो समयसम्म त्यसमा कुनै सुनुवाइ नै भएन । अदालतको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण अनिर्णयको बन्दी बनेपछि नियामकले २०७९ पुस मसान्तसम्मको ५ अर्ब ३१ करोड बक्यौता बुझाउन भन्दै तत्कालीन समयमा कम्पनीलाई ताकेता भने गरेको थियो । 

सर्वोच्चको २३ माघ २०८० को फैसलाले यूटीएलका सबै रिट खारेज गरिदियो । त्यसपछि भने प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन र लाइसेन्स खारेज गर्न बाटो खुल्यो । फैसला आएको केही दिनमै अर्थात् ६ फागुन २०८० को मन्त्रीपरिषद् बैठकले भूपेन्द्र भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो । 

२५ जेठ २०८१ मा एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले अर्बौं पुगिसकेको बक्यौता नबुझाए लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दियो । तर सो अवधिमा कुनै पनि बक्यौता नबुझाए पनि कम्पनीको लाइसेन्स भने खारेज भएन ।   

बरु पूर्वराजाका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहको प्रभावमा परेर भण्डारीले आफ्नो २६ महिनाभन्दा लामो कार्यकालमा यूटीएल उपर कारबाहीको कुनै निर्णय नलिइ जोगाएरै राखे । स्रोतका अनुसार सिंहले यस क्रममा विभिन्न लगानीकर्ता र भेन्डरहरूलाई भेट्ने र प्राधिकरणमा आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउने काम गरिरहेका थिए ।

दुई वर्षदेखि यूटीएलको लाइसेन्स खारेजी सम्बन्धि प्रस्ताव प्राधिकरणको बोर्डमा विचाराधीन छ । भण्डारीले आफ्नो कार्यकालभर यूटीएलको फाइल जानाजान रोकेर राखेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । लाइसेन्स खारेज हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि नेतृत्व मौन बस्नुले अनेक शङ्का-उपशङ्का उब्जिएका छन् । 

अबको बाटो के ?

यूटीएलको फाइल अहिले प्राधिकरणमा 'तातो आलु' बनेको छ । राजबहादुर सिंहले किस्ताबन्दी र अवधि थपको माग गर्दै शक्तिकेन्द्रहरू धाउने क्रम तीव्र पारेका छन् । यस प्रकरणका विषयमा यूटीएलका प्रतिनिधि तथा राजबहादुर सिंहसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उपलब्ध हुन सकेनन् ।

तर, कानुनतः सेवा नै सुरु नगरी राज्यको स्रोतसाधनलाई कब्जा गरी राखेको र अर्बौं बक्यौता समेत नतिरेको कम्पनीलाई थप सुविधा दिएर पोस्ने कि लाइसेन्स खारेज गरेर बक्यौता असुल उपर गर्ने भन्ने निर्णय प्राधिकरणकै हातमा छ । 

प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष घिमिरे र सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूमाथि अहिले ठुलो दबाब छ । एकातिर २९ अर्ब राजस्व असुल गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर प्रभावशाली व्यक्तिको स्वार्थलाई पन्छाएर कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्नेछ । यदि यस पटक पनि यूटीएललाई कुनै बाहानामा उन्मुक्ति दिइयो भने, त्यो नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा गलत प्रवृत्तिको निरन्तरता मात्रै हुने छ ।

सेवाको नाममा १० वर्षसम्म एउटा कल पनि गराउन नसक्ने कम्पनीको लाइसेन्स कुन आधारमा जोगाउने ? के पूर्वराजाका ज्वाइँ भएकै कारण राज्यको नियम र कानुन उनले पालना गर्नु नपर्ने हो ? यी यावत प्रश्नहरूको उत्तर अबका केही सातामा प्राधिकरण र सरकारले दिने निर्णयले नै तय गर्नेछ । अहिलेसम्म यो विषयमा थप प्रगति नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताएका छन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ८, २०८३ १८:२९

टिप्पणीहरू