पेटेन्टदेखि साइबर सुरक्षासम्म छरिएका सबै कानुनलाई समेट्न छाता ऐन ल्याउँदै सरकार

काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्रविधिको तीव्र विकास र नवप्रवर्तनलाई व्यवस्थित गर्न वर्षौँ पुराना र विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका कानुनहरूलाई एकीकृत गर्दै एउटा बलियो छाता ऐन ल्याउने तयारी थालेको छ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले हालै यसका लागि छुट्टै अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ ।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमासम्बन्धी उक्त अवधारणापत्रले देशमा एकीकृत कानुनी ढाँचाको टड्कारो आवश्यकता औँल्याएको छ । प्रविधिको नियमन, बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा, नवप्रवर्तन र साइबर सुरक्षाका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्ने गरी यो विधेयक तर्जुमा गर्न लागिएको हो ।

हाल नेपालमा विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित पृथक्-पृथक् कानुनहरू क्रियाशील छन् । तर ती क्षेत्रगत रूपमा मात्र सीमित छन् । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२, प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र विभिन्न अनुसन्धान परिषद् सम्बन्धी ऐनहरू आ-आफ्नो क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुँदा समग्र प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन ।

"नेपालमा पनि विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू विभिन्न नीति तथा संस्थामार्फत सञ्चालन भइरहेका भए तापनि समग्र क्षेत्रलाई एकीकृत, समन्वित, उत्तरदायी तथा परिणाममुखी रूपमा सञ्चालन गर्ने समग्र कानुनी व्यवस्था हालसम्म विकास हुन सकेको छैन," सार्वजनिक गरिएको अवधारणा पत्रमा भनिएको छ । "अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा लगानी अभिवृद्धि, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यम प्रवर्धन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढीकरण तथा राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकतासँग विज्ञान र प्रविधिलाई प्रभावकारी रूपमा आबद्ध गर्न स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक देखिएको छ ।"

एआई, रोबोटिक्स र उदीयमान प्रविधिको नियमन

यो प्रस्तावित छाता ऐनले केवल परम्परागत प्रविधि मात्र नभई आधुनिक युगका उदीयमान प्रविधिहरूलाई समेत नियमन र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । अवधारणा पत्र अनुसार, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), डिजिटल प्रविधि, जैविक प्रविधि र स्वच्छ ऊर्जा जस्ता क्षेत्रहरूलाई सुरक्षित, जिम्मेवार र प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्न कानुनी आधार तयार पारिनेछ ।

विशेष गरी डेटा सुरक्षा, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र अनुसन्धानको नैतिकतालाई ग्यारेन्टी गर्न यो विधेयक कोशेढुङ्गा साबित हुने सरकारको विश्वास छ ।

नयाँ बन्ने एकीकृत ऐनमा मुख्य रूपमा देहायका १८ वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई कानुनी रूपमै व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूलाई व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउनेछ ।

छुट्टै राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र खडा गरिनेछ । जसले देशव्यापी अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने संस्थागत संरचनाको काम गर्नेछ ।

नयाँ आविष्कार र स्टार्टअपहरूलाई कानुनी मान्यता र सहजीकरण दिने नवप्रवर्तन व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी व्यवस्था समेत विधेयकमा समावेश गरिनेछ । नेपालमै विकास भएका वा आयातित प्रविधिको प्रमाणीकरण गर्ने प्रविधि परीक्षण तथा प्रमाणीकरणको विषय समेत यसमा समेटिनेछ ।

विज्ञान सहर, विज्ञान ग्राम, प्रविधि पार्क र सङ्ग्रहालय जस्ता भौतिक पूर्वाधार खडा गरिनेछन् । अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन विशेष कोष स्थापना गरिनेछ ।

देशको रणनीतिक विकासका लागि आवश्यक अनुसन्धानको प्राथमिकता तोक्ने काम पनि विधेयकले गर्ने बताइएको छ । उत्कृष्टता केन्द्र (Center of Excellence) मार्फत विशिष्टीकृत विधामा उत्कृष्ट अनुसन्धान केन्द्रहरू पहिचान र विकास गर्ने काम गरिनेछ ।

नेपालका रैथाने प्रविधि तथा ज्ञानलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा दर्ता र संरक्षण गर्ने विषय समेत विधेयकमा समेट्ने मन्त्रालयको आकाङ्क्षा छ । जनशक्ति विकासका लागि तालिम र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र आविष्कारकर्ताहरूको अधिकार सुरक्षित गर्न पेटेन्ट तथा प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कडा व्यवस्था पनि यही ऐनमा राखिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रविधि हस्तान्तरण र सहकार्य बढाउन विज्ञान कूटनीतिको अवधारणामा काम गरिनेछ । प्रविधिको दुरुपयोग, बौद्धिक चोरी र साइबर सुरक्षा उल्लङ्घनमा कडा दण्ड सजायको व्यवस्था पनि यसैमार्फत निर्धारण गरिनेछ ।

देशभरका वैज्ञानिक र प्रविधि सम्बन्धी डेटाको एकीकृत सूचना केन्द्र बनाउनुका साथै प्रविधिको विकासमा सरकारी, निजी र शैक्षिक क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति समेत सरकारको छ ।

अपेक्षित परिणाम: गभर्नेन्स ४.०

यस छाता ऐनको सफल कार्यान्वयनपछि नेपालले राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेछ । यसका साथै सरकारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउन एआई र रोबोटिक्सको प्रयोगमार्फत गभर्नेन्स ४.० को अवधारणा लागु गरिनेछ ।

प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र विज्ञानमा आधारित निर्णय प्रणाली स्थापित हुँदा नेपाल डिजिटल रूपान्तरणको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ । सरकारको यो कदमले नेपाललाई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र तर्फ लैजाने बलियो आधार खडा गरेको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १०, २०८३ १५:१८

टिप्पणीहरू