विद्युत् प्राधिकरणलाई सर्वोच्च अदालतले दियो कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । 
पोल भाडा नतिरे इन्टरनेटको तार काट्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चेतावनीलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले आइतबार विद्युत् प्राधिकरणको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । 

आफूले बढाएको भाडा दर अनुसार पोल भाडा असोज १५ गतेभित्र नतिरे इन्टरनेटको तार काट्ने भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । तार काट्ने भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना विरुद्ध इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आइस्पानले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विद्युत् प्राधिकरणको नाममा करण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । मुद्दाको विषयमा थप छलफलका लागि सर्वोच्चले प्राधिकरण र आइस्पान प्रतिनिधिलाई मंगलबार बोलाएको आइस्पान अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जानकारी दिए । 

सर्वोच्चले आइतबार प्राधिकरणको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको भए पनि पोल भाडा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले शनिवार देशका विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट नै अवरुद्ध हुने गरी तार काटेको थियो । 

भाडा विवादमा इन्टरनेटको तार काट्दा अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध भएको भन्दै प्राधिकरणको निर्णयको आलोचना भइरहेको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३५

टिप्पणीहरू