माघ १ बाट मोबाइल कलको शुल्क घट्दै, एक नेटवर्कबाट अर्कोमा गर्दा ४४ पैसा सस्तो हुने

पुस २३, २०७८ १४:३३

काठमाडौं । माघ १ गते देखि मोबाइल कल शुल्क घट्ने भएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल कलको शुल्क कम गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘अन्तरआवद्धता निर्देशिका २०७६’ यही माघ १ गते देखि लागु हुँदै छ ।

निर्देशिका लागू भएसँगै सेवा प्रदायकले हाल लिँदै आएको शुल्कको तुलनामा ४४ पैसा सस्तोमा सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

यो विषय गएको कात्तिक २९ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको थियो । तत्कालको लागि आन्तरिक कलमा मात्रै यो व्यवस्था लागू हुने गरी गरिएको यो व्यवस्थाले एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा लाग्ने शुल्कलाई कम गर्नेछ ।

हाल एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा (उदाहरणका लागि एनसेलबाट नेपाल टेलिकमको नम्बरमा) कल गर्दा अन्तरआवद्धता शुल्कबापत प्रति मिनेट ५४ पैसा थप लिँदै आएका छन् । निर्देशिकाले त्यसमा परिवर्तन गर्दै त्यस्तो शुल्क बढीमा १० पैसा कायम गरेको छ ।

निर्देशिका लागू भएसँगै नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्टसेलमध्ये एउटा सेवा प्रदायक कम्पनीको नम्बरबाट अर्को कम्पनीको नम्बरमा कल गर्दा लाग्दै आएको शुल्क ४४ पैसाले घट्ने छ । हाल नेपाल टेलिकमको प्रिपेड सिमबाट अन्य नेटवर्कमा कल गर्दा प्रति मिनेट दुई रुपैयाँ लाग्छ भने पोस्टपेडबाट कल गर्दा एक रुपैयाँ ५० लाग्छ ।

नयाँ निर्देशिकाअनुसार प्रिपेडबाट प्रति मिनेट एक रुपैयाँ ६ पैसा र पोस्टपेडबाट ६६ पैसा मात्रै लाग्नेछ । त्यस्तै, एनसेलबाट अन्य सेवाप्रदायकको नम्बरमा कल गर्दा हाल प्रति मिनेट कर बाहेक एक रुपैयाँ ९९ पैसा लाग्दै आएको छ । जुन एक रुपैयाँ ५५ पैसामा सीमित हुनेछ ।

यस्तै, स्मार्टसेलबाट एनसेल र नेपाल टेलिकममा कल गर्दा प्रति मिनेट एक रुपैयाँ ९२ पैसा लाग्दै आएकोमा निर्देशिका कार्यान्वयनपछि याे शुल्क एक रुपैयाँ ४८ पैसामा झर्नेछ ।

निर्देशिका अनुसार यो व्यवस्था २०७६ चैत २० देखि नै लागू हुनुपर्ने हो । तर, त्यसबेला सेवा प्रदायक कम्पनीले आम्दानीमा असर पर्ने भन्दै तत्काल लागू नगर्न आग्रह गरेका थिए । प्राधिकरण भने निर्धारित मिति (२०७६ चैत २०) देखि नै कल शुल्क घटाउने अडान लिएको थियो ।

तर, कार्यान्वयनमा आउनु भन्दा एक हप्ताअघि कोभिड–१९ का कारण लागू गरिएको लकडाउनले उक्त विषय त्यत्तिकै सेलायो । त्यसपश्चात् गएको भदौमा प्राधिकरणले कोभिड–१९ का कारण कम्पनीको आम्दानी, सरकारले विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त गर्ने राजश्व र उपभोक्ताको सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावको अध्ययन गरेको थियो ।

उक्त अध्ययनले यो निर्देशिका लागू गर्दा सेवा प्रदायकको कुनै पनि शीर्षकमा तात्त्विक असर नपर्ने देखियो । प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापित भन्छन्, ‘त्यसैका आधारमा प्राधिकरण बोर्डले माघ १ गतेबाट निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको हो । बोर्डले पहिलो चरणमा आन्तरिक कलमा हुने अन्तरआवद्धता शुल्कको हकमा मात्रै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ ।’

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कलको अन्तरआवद्धता शुल्कको विषयमा भने कोभिड–१९ को प्रभाव र मुख्य सेवा प्रदायकको कुल आम्दानी लगायतको विषयमा थप अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कलको हकमा तत्काल लागू गर्नु नपर्ने भएपछि सेवा प्रदायक पनि तयार रहेको भएको स्थापित बताउँछन् ।

‘यसअघि कम्पनीहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत आईएलटीको आम्दानी नै घट्ने भएपछि निर्देशिका लागू गर्न आनाकानी गरेका थिए,’ स्थापितले भने, ‘तर, हाल अन्तर्राष्ट्रिय कलको हकमा यसलाई लागू गरिएको छैन । त्यो हिसाबले पनि सेवा प्रदायकले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । यसको अर्थ लागू हुन्छ भन्ने हो । त्यो भन्दा पनि अनिवार्य रूपमा सेवा प्रदायकले माघ १ गतेबाट यो निर्देशिका लागू गर्नुपर्छ ।’