सांसद शाहको प्रश्न- ट्राफिक प्रहरीले नागरिक एपमा रहेको ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई किन चिन्दैन ?

काठमाडौं । नागरिक एप र ट्राफिक प्रहरीबीच समन्वय नभएको विषयप्रति राष्ट्रिय स्वन्त्र पार्टीका सांसद् असिम शाहले प्रश्न उठाएका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले ट्राफिक प्रहरीले नागरिक एपमा रहेको ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई मान्यता नदिँदा समस्या आइरहेको धारणा राखे ।

सबै सरकारी सेवा एउटै एपबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएकाे नागरिक एपमा भएको लाइसेन्स र ब्लुबुक देखाउँदा ट्राफिक प्रहरीले भने भौतिक लाइसेन्स नै माग्ने गरेकाे विषय उठाउँदै उनले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराए ।

“नागरिक एपमार्फत विभिन्न सरकारी सेवाहरू एकै ठाउँमा लिन सकिन्छ । चाहे पुलिस रिपोर्ट होस् वा बैंकको खाता खोल्न,” उनले भने, “यसै एपमा एउटा सेक्सन छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्ने । जहाँबाट लाइसेन्सको सफ्ट कपी हेर्न मिल्छ । र, भेहिकल ट्याक्सको अर्को सेक्सनबाट दुई पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे सवारी कर तिरेको र बाँकी भएको मजाले हेर्न मिल्छ । तर, विडम्बना सरकारको एउटा निकायले बनाएको यो एपलाई अर्को सरकारी निकाय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चिन्दैन ।” 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १३१ बमोजिम यातायात निरीक्षक वा नेपाल प्रहरीले जाँचबुझको सिलसिलामा कुनै सवारी चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्र सवारी दर्ता किताब सवारी इजाजतपत्र हेर्न खोजेमा देखाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले नागरिक एपमा भएको लाइसेन्स देखाउँदा मान्य नहुने ट्राफिक प्रहरीकाे तर्क छ । 

दुई सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा सरकारको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको सांसद शाहले गुनासाे गरे ।

“एकातिर सरकारले समयमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न नसकेर जनतालाई सास्ती दिइरहेको छ भने अर्कोतिर अर्बौं रुपैयाँ छपाइमा खर्च गरिरहेको छ । एउटा सरकारी निकायको समन्वय अर्को सरकारी निकायसँग के ले रोकेको छ ?,'' उनले प्रश्न गरे ।

नागरिक एप र ट्राफिक प्रहरीको समन्वय भएमा मात्र भौतिक रूपमा लाइसेन्स र ब्लुबुक बोक्ने झन्झटबाट नागरिक मुक्त हुने शाहले तर्क गरे । त्यस्तै एपमा रहेकाे लाइसेन्स र ब्लुबुकलाई मान्यता दिने हो भने लाइसेन्स छपाइको नाममा भइरहेको अर्बौँ रकम पनि बचाउन सकिने उनकाे मत थियाे ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन १०, २०७९ १९:२९

टिप्पणीहरू