काठमाडौं । सरकारी सेवालाई अनलाइनमार्फत प्रवाह गर्ने कार्यक्रममा समस्या नै समस्या रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
बिहीबार आफ्नो ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गर्दै महालेखाले सरकारको अनलाइन सेवामा रहेका समस्या औँल्याएको हो । जसमा सूचना प्रविधि साक्षरताको कमी रहेको र इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुन नसकेकको जस्ता विषय समेत रहेका छन् ।
यस्तै विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग हुन नसकेको, सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति नै नरहेको र सूचना प्रविधि प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक जनशक्ति अभाव रहेको लगायतका समस्या पनि महालेखाले औँल्याएको छ ।
त्यसबाहेक तेस्रो पक्ष आश्वस्तता वा सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखा परीक्षण हुन नसकेको, कोटा प्रणाली लागू गर्ने गरेको, सेवा अवरुद्ध भएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी पूर्वाधारको कमी, निकायगत समन्वयको अभाव, सेवा प्राप्त गर्दा बाह्य पक्षको सहायता लिनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको, फरक क्षमता भएका सेवाग्राहीका लागि विशेष व्यवस्था नभएको, सरकारी निकायमै विद्युतीय कागजातलाई मान्यता नदिइएको लगायतका व्यहोरासमेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।