स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द, कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने निर्णय

काठमाडौं । अर्बौंको सरकारी बक्यौता र नवीकरण दस्तुर बुझाउन नसकेपछि स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको छ । यससँगै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ का आधारमा कम्पनी नियन्त्रणमा लिने निर्णय प्राधिकरणको सोमबारको बोर्ड बैठकले गरेको हो । यसअघि सरकारले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन लागि भन्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ जारी गरेको थियो ।

उक्त नियमावलीको नियम ९ को उपनियम १ बमोजिम दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न स्मार्ट टेलिकमलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत भएको छ । २ वैशाख २०७० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएको स्मार्ट टेलिकमको म्याद यही २ वैशाख २०८० मा समाप्त भएको थियो ।

विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार नवीकरणका लागि उसले झण्डै २८ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने थियो । सो रकम बुझाउन नसकेको कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण हुन नसक्दा स्वतः खारेजीमा परेको हो ।

यस्तोमा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीका आधारमा प्राधिकरणले कम्पनी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय छ । यसका साथै सोही नियमावलीका आधारमा स्मार्ट टेलिकमलाई १५ दिनसम्मको लागि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।

नियमावलीको नियम ३७ को उपनियम १ बमोजिम गठित व्यवस्थापन समूहलाई नियम ३७ बमोजिम आवश्यक कार्यको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन जानकारी गराउने निर्णय समेत भएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणले अब कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन गरी लिलामीमार्फत बिक्री गर्नेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ४, २०८० ११:२५

टिप्पणीहरू