सरकारी डेटा सेन्टर सञ्चालनका लागि कर्मचारीको हाइब्रिड संरचना तयार हुँदै

काठमाडौं । सरकारले डेटा सेन्टरसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) ले गर्दै आएका कामको निरन्तरता र व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीको हाइब्रिड संरचना बनाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटले विकास समिति मोडेलमा सञ्चालन भइरहेको एनआईटीसी खारेज गरेपछि डेटा सेन्टर चलाउन मिश्रित संरचना सहितको संगठन बनाउन लागिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले सांगठनिक संरचनामा के-के परिवर्तन गर्ने र कसरी प्रभावकारी काम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । यसअन्तर्गत सरकारी दरबन्दीसँगै बाहिरबाट आवश्यक विज्ञ जनशक्ति र एनआईटीसीमा हाल कार्यरत कर्मचारी समेटेर सांगठनिक संरचना बन्ने उनले बताए ।

''नयाँ संरचनामा जाँदा भइरहेका कामलाई कसरी निरन्तरता दिने, कसरी प्रभावकारी बनाउने, भइरहेका उपकरणहरु किन ब्याकअप लिने खालका भएनन् भन्ने विषयहरूमा छलफल भइरहेको छ । केही दिनमै पुनःसंरचनाकाे अन्तिम रूप दिनेछाैं,'' उनले भने । 

सरकारले सूचना प्रविधि विभाग मातहत छुट्टै टिम बनाएर एनआईटीसीले गरिरहेका कामलाई निरन्तरता दिन लागेको हो । यसअन्तर्गत साउन १ देखि एनआईटीसीले जिम्मा लिएकाे सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टर (जीआईडीसी), सरकारी सर्भर होस्ट, वेबसाइट डोमेन तथा ईमेल सेवा, सरकारी नेटवर्क व्यवस्थापन, नागरिक एप, सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम लगायतका काम नयाँ संरचनामार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २३, २०८० १६:४१

टिप्पणीहरू