नेपालको बिजुलीबाट अर्को देशले हाइड्रोजन र एमोनिया बनाएर तेस्रो मुलुकलाई बेच्ने अवस्था नआओस्
फागुन १४, २०८० १४:४५
हाम्रा धार्मिक कीर्तिहरूमा समुद्री सतह बढेर सभ्यता नाश हुन लागेको घटना वर्णित छ । त्यसलाई प्रलयको संज्ञा दिन सकिन्छ । कृतिमा त्यसको ठोस कारण भने उल्लेख गरिएको छैन । अनुमान गर्दा जलवायु परिवर्तनका कारण त्यो प्रलय आएको हुनु पर्छ ।
केही समयअघि भारतीय समुद्र मुनि कृष्ण भगवानको द्वारिका नगरी डुबेर बसेको सम्बन्धी फोटो बाहिरिएका थिए । त्यो घटना धेरै पौराणिक भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण सहर र सभ्यता नाश भएको इतिहास हो । अहिले त्यही इतिहास पुन: दोहोरिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन
अहिले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कतै नदी नालाको सतह बढ्दै गइरहेका छ त कतै सुक्खा खडेरी परिरहेको छ । डढेलो लाग्नु सामान्य कुरा भइसकेको छ । हिमाल तथा हिउँहरू पग्लिँदै छन् । समुद्रको सतह विस्तारै बढ्दै छ ।
पौराणिक कालमा जे सुकै कारणले समुद्र सतह बढेपनि आधुनिक कालमा मानव सभ्यताकै हात छ । हामीले सयौं वर्षदेखि पेट्रोल, डिजेल, कोइला जस्ता जीवाश्म इन्धनको प्रयोग गरिरहेका छौं । तिनलाई अत्यधिक प्रयोग गर्दा उत्सर्जन भएको कार्बनडाइअक्साइड र अन्य ग्याँसले वातावरणमा दुश्चक्र पैदा गरेका छन् । त्यसले वातावरणमा नोक्सानी पुर्याइरहेको तथ्य वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि भइसकेको छ ।
अब यो कसरी भयो, किन भयो, भनेर अल्झिनु भन्दा यहाँबाट बाहिर कसरी निस्किने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित हुनु पर्छ । किनकी जलवायु परिवर्तन र यसले पारेको प्रभाव एउटा देश, जात, समाज वा राजनीतिक पार्टीको समस्या रहेन । यो त मानव सभ्यताकै समस्या हो । अब एकै ठाउँ उभिएर यो चुनौतीको सामना गर्न पर्छ । यदि त्यसो नगरे मानव सभ्यता नै लोभ भएर जान सक्छ ।
नेपालमा समेत जलवायु परिवर्तनका अनेकौं असर आइपर्ने देखिन्छ । ईसीमोड (ICIMOD) को प्रतिवेदन अनुसार अबको ५० वर्षमा दुई डिग्री मात्रै तापक्रम बढे नेपालको हिमाल तथा ५० प्रतिशत हिउँ पूर्ण रूपमा पग्लिनेवाला छ ।
फुट्न सक्ने सम्भावना सहितका हिम ताल नेपालमा हजारौं छन् । ठुलागी हिमताल त्यस मध्येको एउटा उदाहरण हो । यो ताल तुलनात्मक रूपमा सानो छ । त्यो ताल फुटे ४५ लाख डलर बराबरको क्षति हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसको पानीलाई सुरक्षित निकास दिनु एउटा उपाय होला । तर त्यसरी कति समयसम्म पानी निकास गर्ने ? हजारौं हिमताल छन् ।
नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जाका कारण मानव सभ्यताले अहिलेको समृद्धि हासिल गरेको हो । तर त्यही ऊर्जाका कारण करिब ७३ प्रतिशत कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन हुन्छ । अझ विशेष गरेर उद्योग र यातायात संसाधनमा प्रयोग हुने ऊर्जाबाट कार्बनडाइअक्साइड बढी मात्रामा उत्सर्जन हुन्छ ।
अहिले करिब ८० प्रतिशत ऊर्जाका स्रोत खनिज तेल, कोइला र ग्याँस हुन् । उद्योग कारखाना, यातायातका संसाधन बन्द गरेर मानव सभ्यताले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । तर मानव सभ्यता नै नाश हुने अवस्था पनि त आउन दिनु भएन ।
हामीलाई ऊर्जा र समृद्धि दुवै चाहिन्छ । यसकारण ठूलो मात्रामा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गरिरहेको ऊर्जाको अब विकल्प खोजीनु पर्छ । हामीले प्रयोग गर्ने ऊर्जा जीवाश्म इन्धन हुनु हुँदैन । यसको अर्थ अब नवीकरणीय ऊर्जामा जानुको विकल्प मानव सभ्यतासँग छैन ।
पृथ्वीमा सूर्यबाट आउने ऊर्जा अनन्त छ । जुन नवीकरणीय ऊर्जा हो । सौर्य ऊर्जाले वातावरणमा कुनै प्रदूषण गर्दैन । यसबाहेक जलविद्युत्, वायु ऊर्जा, जियो थर्मल लगायतका अन्य नवीकरणीय ऊर्जा पनि छन् ।
कुन ठाउँमा, कुन समयमा, कति परिणाममा नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त हुन्छ ? चाहिएको स्थानमा, चाहिएको परिणाममा, चाहिएको समयमा त्यो ऊर्जा कसरी लैजाने ? हाम्रा अघि यी प्रश्न ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । साथै समाजलाई जीवाश्म इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जामा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने प्रश्न पनि अर्को चुनौती रहेको छ ।
हाइड्रोजन ऊर्जा
जीवाश्म इन्धनको प्रतिस्थापन गर्न अहिले थुप्रै प्रविधि आएका छन् । जसमा मुख्यतया सौर्य ऊर्जा हो । अहिले यस ऊर्जामाथि धेरै अनुसन्धान भएका छन् । विगत २० वर्षमा कुनै चिजको मूल्य धेरै मात्रामा घटेको छ भने त्यो सौर्य ऊर्जा हो । आजभन्दा २० वर्ष पछाडि फर्केर हेर्दा जुन मूल्यमा सौर्य ऊर्जा खपत गरिरहेका थियौं, त्यसको तुलनामा अहिले ८० प्रतिशत गिरावट आएको छ ।
त्यसकारण नवीकरणीय ऊर्जा हामीलाई प्राप्त छ/छैन भन्दा पनि भएको त्यो ऊर्जाले जीवाश्म इन्धनलाई कसरी विस्थापन गर्ने भन्ने बहस महत्त्वपूर्ण छ । त्यही बहसको बीचमा वातावरणको जोखिम, विस्थापन गर्नु पर्ने जीवाश्म इन्धन र प्राप्त भएको नवीकरणीय ऊर्जालाई केले जोड्न सक्छ भन्ने सवाल छ ।
ऊर्जालाई विभिन्न प्रयोजनार्थ प्रयोग गरिन्छ । ती सबै आवश्यकतालाई एउटा नवीकरणीय ऊर्जाले कसरी जोड्न सक्छ ? त्यो जोड्ने माध्यम के हो ? यी विषयमा लामो समयदेखि बहस भएको छ । धेरै खोज भएका छन् । त्यस्तो नवीकरणीय ऊर्जा हाइड्रोइजन हुन सक्ने निष्कर्षमा धेरै विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धानकर्ताहरू पुगेका छन् । सोही कारण अहिले हाइड्रोजनलाई 'स्विस नाइफ' भनिन्छ ।
बियरको बिर्को खोल्नेदेखि आत्मरक्षासम्म प्रयोग गर्न सकिने चक्कुहरूको सङ्कलनलाई 'स्विस नाइफ' भन्ने गरिन्छ । अहिले हाइड्रोजन त्यहीँ स्विस नाइफ भएर अगाडि आएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरी अथाह मात्रामा उपलब्ध पानीबाट हाइड्रोजन बनाउन सकिन्छ । यसका लागि पानीमा भएको अक्सिजन र हाइड्रोजनलाई छुट्याउने र त्यो हाइड्रोजन प्रशोधन गरेर उचित तरिकाले भण्डारण गर्नु पर्छ । त्यसपछि यातायातको संसाधन, रासायनिक उद्योग, मल उद्योग, फलाम उद्योग आदिमा उक्त हाइड्रोजन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
औद्योगिक आवश्यकतालाई पूरा गर्ने गरी नै हाइड्रोजन तयार पार्न सकिन्छ । त्यसका लागि केवल शुद्ध पानी र बिजुली चाहिन्छ । त्यो बिजुली सौर्य, वायु तथा जियोथर्मल ऊर्जाबाट निकाल्न सकिन्छ । पानीबाट हाइड्रोजन छुट्ट्याउन त्यही बिजुली प्रयोग गरिन्छ ।
हाइड्रोजनको व्यावहारिक प्रयोग
अहिले टिपर, ट्रक र बुल डोजरहरूमा अत्यधिक मात्रामा डिजेल प्रयोग हुन्छ । त्यस्ता सवारी साधनमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थलाई अन्य नवीकरणीय ऊर्जाले सोझै विस्थापन गर्न सक्दैन । सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगमा अत्यधिक कोइला प्रयोग हुन्छ । हवाई जहाज/पानी जहाजलाई पनि सिधै ती नवीकरणीय ऊर्जाले चलाउन सक्दैन । यद्यपि ती ठाउँमा हाइड्रोजनको प्रयोग गर्ने कार्यमा भने सफलता प्राप्त भइसकेको छ ।
अहिले हुन्डाईको हाइड्रोजन ट्रकले १५/२० टन सामान बोकेर एक हजार किलोमिटर गुड्ने क्षमता राख्छ । लामा दुरीका रेल हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्न थालेका छन् । हवाईजहाजमा समेत हाइड्रोजन राखेर परीक्षण भइसकेको छ । प्रति लिटर १५० किलोमिटर रेन्ज दिने हाइड्रोजन कारहरू सडकमा गुड्न थालिसकेका छन् । सिमेन्ट उद्योगमा हाइड्रोजन प्रयोग भइसकेको छ ।
संसारमा सबैभन्दा धेरै कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने सूचिको पहिलोमा स्थानमा स्टिल उद्योग पर्छ । यो उद्योग एक्लैले मात्र ११ प्रतिशत कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छ । त्यसलाई कम गरेर ‘ग्रिन स्टिल उद्योग’ बनाउन अहिले हाइड्रोजन प्रयोग गर्न थालिएको छ ।
हाइड्रोजनमा ‘पोलिटिकल्ली ब्याकअप’
अहिले वैज्ञानिक पुष्टि भएर व्यापारिक प्रयोग हुने अवस्थामा हाइड्रोजन छ । यसलाई अब ‘पोलिटिकल्ली ब्याकअप’ हुन जरुरी छ । किनभने आजको दिनमा यो प्रविधि महँगो छ । बालक जस्तै छ । सरकारले यसलाई हुर्काउनु पर्छ । राम्रोसँग हुर्काएपछि मात्र उमेरमा बालकले पैसा कमाउन सक्छ । आजको समयमा हाइड्रोजन भर्खर जन्मेर बामे सर्दै गरेको बालक हो । अहिले नै यसले प्रतिफल दिनु पर्छ भन्ने मान्यताबाट सरकार बाहिर निस्कनु पर्छ ।
यसलाई राजनीतिक संरक्षण चाहिन्छ । धेरै देशले हाइड्रोजनलाई लिएर राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जस्तो: नर्वेले २०३५ पछि पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने नयाँ गाडीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । सारा संसारलाई कोइला चिनाउने बेलायत आफैंले २०२४ पछि कोइलामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
त्यस्तै धेरै देशले पेट्रोल, डिजेल, कोइला बाहेकका ऊर्जामा मात्र लगानी गर्न पाइने कानूनी प्रावधानको व्यवस्था गरिरहेका छन् । साथै हाइड्रोजनलाई संस्थागत विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरिरहेका छन् । यी यस्ता कदमको नजिता स्वरूप विश्वबजारमा हाइड्रोजन फस्टाउन सक्छ । र कुनै दिन जीवाश्म इन्धन विस्थापन गर्नेमा हाइड्रोजनले ठूलो हिस्सा ओगट्न सक्छ ।
हाइड्रोजनमा लगानी
खनिज तेल उत्पादनका ठूला खेलाडी देशहरूले समेत हाइड्रोजनको महत्त्व बुझि सकेका छन् । अब तेलसँगै हाइड्रोजन बेच्नु पर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ मुख्य निर्यातकर्ता देश तयार हुन थालेको देख्न सकिन्छ । जस्तो: साउदी अरेबियाले २०२० मै चार हजार मेगावाटको सोलार प्यानल राखिसकेको छ । अहिले त्यसबाट प्राप्त हुने बिजुली प्रयोग गरेर साउदी अरेबियाले समुद्रको पानीबाट हाइड्रोजन निकाल्ने र त्यसलाई एमोनियममा बनाएर जापानलाई बेच्न सुरु गरिसकेको छ ।
ओमान र यूएईले समेत २०/३० हजार मेगावाटको सोलार प्यानल राखिसकेका छन् । मरुभूमि भएकाले पनि त्यहाँ सोलार प्यानल राख्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । न मुआब्जा दिन पर्छ, न त जमिनको मूल्य हुन्छ । मरुभूमिमा आँखाले देखिने ठाउँसम्म सोलार प्यानल बिछ्याएर ती देश विश्वबजारमा हाइड्रोजन बेच्ने गरी उत्पादनको तरखरमा पुगिसकेका छन् ।
हाइड्रोजनको विश्व बजार क्रमश: तयार हुँदै छ । लगानी पनि ठूलो मात्रामा भित्रिरहेको छ । तर रातको समयमा सोलार नचल्ने भएकाले ती देशहरूमा समस्या छ । समुद्रको पानीलाई हाइड्रोजनमा परिवर्तन गर्न सौर्य ऊर्जाबाट प्राप्त हुने बिजुली पर्याप्त नहुन सक्छ । जापान पनि ओमानबाट धेरै टाढा छ ।
यता नेपालमा २४ घण्टै चल्ने जलविद्युत् परियोजना छन् । हिमालबाट बगेको पानीलाई शुद्धिकरण गर्नु पर्दैन । नेपालबाट एमोनियमलाई जापान पठाउन ओमानको तुलनामा समय पनि कम लाग्छ । यदि ओमानको साटो नेपालमा लगानी गर्ने हो भने त्यही हाइड्रोजन/एमोनियम जापान पठाउन ओमानको तुलनामा आधा खर्च लाग्छ भन्ने निष्कर्ष छ । त्यसका लागि नेपाल कति तयार छ, त्यो अलग्गै कुरा भयो ।
नजिकैको देश भारतलाई हेरौं । अहिले त्यहाँ प्रत्येक वर्ष १६० अर्ब डलर बराबरको इन्धन आयात हुने गर्छ, त्यसमा चारदेखि सात प्रतिशतका दरले वार्षिक वृद्धि भइरहेको छ । भारत विश्वमा समृद्ध हुँदै गरेको देशमा पर्छ । तर १६० अर्ब डलरको ऊर्जा आयात गर्ने देशलाई स्वतन्त्र भन्न सकिँदैन भन्ने ज्ञान भारतलाई छ ।
यसकारण भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हाइड्रोजनमार्फत २०४७ मा भारतलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने उद्घोष गरेका छन् । यसका लागि अहिले नै १.३ ट्रिलियन डलर बराबरको प्याकेज आइसकेको छ । जसलाई टेकेर टाटा मोटर्सले हाइड्रोजन बस, हाइड्रोजन ट्रकको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरिसकेको छ ।
त्यति मात्र नभएर मन्त्री नितिन गडकरी लगायतले हाइड्रोजन कार चढेर योजना सफल बनाउन सहयोग गरिरहेका छन् । अडानी लगायतका धनी व्यापारीहरू पनि सस्तो हाइड्रोजन भारतमा उत्पादन गर्न लागि परेका छन् । अब आउँदा दिनमा ऊर्जाको वर्चस्व लिने गुरु योजनामा भारत गइसकेको छ ।
भारतको त्यो असर नेपालमा पनि पक्कै देखिनेछ । अहिले यहाँ भएका ८०/९० प्रतिशत बस/कार टाटा मोटर्सकै छन् । कुनै दिन टाटा मोटर्सले पेट्रोल/डिजेलको गाडी छाडेर हाइड्रोजन बस/ट्रक मात्र उत्पादन गर्न थाले ती अवश्य पनि नेपाल आउँछन् । तर त्यो बस/ट्रक चलाउने हाइड्रोजन भारतबाट आउनु भएन । त्यति कुरामा दृढ भएर हामी बस्नु पर्छ ।
नेपालमा ऊर्जाको वर्तमान अवस्था
नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत् देशको मेरुदण्ड हो । सरकारको तथ्याङ्क अनुसार भने जलविद्युत्को प्रयोग पाँच प्रतिशत भन्दा कममा सीमित छ । तर हामीसँग नभएको तथा संसारले बन्द/बहिष्कार गर्दै गरेको कोइलाको प्रयोग प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशतले बढ्दै गइरहेको छ ।
देशले प्रयोग गर्ने कूल ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा पाँच प्रतिशत हुँदा कोइलाको दश प्रतिशत छ । पेट्रोलियम ३० प्रतिशत पुग्न लागेको छ । नेपालले ११ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गर्दै गर्दा झन्डै चार खर्ब बराबरका इन्धन आयात गर्नु पर्छ ।
पछिल्लो वर्ष मात्रै नेपालमा ११२ अर्बको फलाम आयात भएको थियो । तर ५०-७० वर्षसम्म पुग्ने फलाम खानी नेपालमै छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । रामेछापको ठोसे फलाम खानी राणा शासनका समयमा बन्दुक बनाउन प्रयोग गरिन्थ्यो । फलाम प्रशोधन गर्न कोइला चाहिने र त्यसका लागि रुख काटिने भएकाले २०१६ मा त्यो खानी बन्द भयो ।
यता जलविद्युत्को ऊर्जा भने खेर गइरहेको छ । अनि हामी भने अर्बौँ रुपैयाँको इन्धन आयात गरिरहेका छौं । यसको अर्थ नेपालमा ऊर्जाको सन्तुलन छैन ।
नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जाको भूमिका
छिमेकी राष्ट्र भारतले देशलाई इन्धनमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिए जस्तै नेपाल पनि अग्रसर हुन पर्छ । नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन सक्ने प्रशस्त आधार छन् । हामीसँग भएको जलविद्युत्ले हामीसँग नभएको जीवाश्म इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्न समेत सक्छ । र त्यो ऊर्जा हाइड्रोजन हुन सक्छ ।
इन्धन आयात गर्न खर्च गरिरहेको पाँच खर्ब मध्ये दुई खर्ब मात्र जोगियो भने पनि ठूलो उपलब्धि हुन्छ । आज हामीसँग विकासका लागि रकम नभएको अवस्थामा त्यो रकम प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
रासायनिक मल नेपालको ठूलो चुनौती हो । कुनै तेस्रो मुलुकबाट प्राकृतिक ग्याँस किनेर नभइ हामीसँग भएको हाइड्रोजनबाटै मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । यातायातमा मात्र नभएर खाना पकाउने ग्याँस, उद्योगमा प्रयोग हुने कोइला लगायतमा हाइड्रोजन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
हाइड्रोजन प्रयोग गरी बन्द भएका फलाम खानी फेरि चलाउन सकिन्छ । नेपालमा अर्बौं रकमको कारोबार गर्ने उद्योग हो, यो । यदि त्यो बाहिरिने रकम रोक्न सके अन्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी हुन सक्छ ।
बेलायती रिसर्च एजेन्सी पीडब्लूसीको रिपोर्ट अनुसार संसारको सबैभन्दा सस्तो हाइड्रोजन नेपालमा उत्पादन हुन सक्छ । उक्त रिपोर्टका आधारमा हामी भारत, साउदी अरेबिया लगायतका देशभन्दा पनि सस्तो हुन्छौं । त्यसकारण नेपालको हाइड्रोजनमा लगानी भित्रिने सम्भावना छ ।
अहिले नै नेपालको हाइड्रोजनलाई लिएर भारतले चासो देखाएको कुरा अगाडि आएका छन् । नेपालको बिजुलीले हाइड्रोजन र एमोनियम बनाएर तेस्रो देशमा निर्यात गर्दा हामी निरीह हुनु भएन । अनि नेपालले बेचेको बिजुलीले केवल पेट्रोलियम इन्धनमात्र किन्ने पनि हुनु भएन ।
नेपालसँग प्रशस्त चुनौतीहरू छन् । तर त्यसमा हामीले देखेको सपना जलविद्युत्लाई प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्नु हो । त्यसरी उत्पादित हाइड्रोजन केही गरि बङ्गालको खाडी अथवा कलकत्ता पोर्टसम्म पुर्याउन सके अन्य देशमा बिक्री गर्न सकिन्छ । हाइड्रोजनमार्फत नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन सक्छ । अर्थात् हाइड्रोजन नेपालका लागि अबको समृद्धिको द्वार हुन सक्छ ।
हाइड्रोजन ऊर्जामा काठमाडौं विश्वविद्यालय
नेपालमा हाइड्रोजनको व्यावसायिक प्रयोगमाथिको अनुसन्धानमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले २०२० देखि निरन्तर काम गरिरहेको छ । मल उद्योग तथा यातायातका संसाधनमा हाइड्रोजन प्रयोग गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र र विकासका समस्या केही हदसम्म भए पनि समाधान गर्न सकिन्छ भनेर विश्वविद्यालय लागि परेको हो ।
अहिले विश्वविद्यालयले कोरियाबाट परीक्षणका लागि हाइड्रोजन कार भित्र्याएको छ । कारमा आवश्यक पर्ने हाइड्रोजन तयार पार्न रिफिल स्टेसन आफैं तयार पारेको छ । रिफिल स्टेसनको काम कारमा आवश्यक पर्ने हाइड्रोजन उत्पादन गर्नु हो । अहिले हाइड्रोजन कार र रिफिल स्टेसन दुवै विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा छन् ।
हाइड्रोजन कार भित्र्याए पनि त्यसमा नम्बर प्लेट तथा ब्लु बुक छैन । रिफिल स्टेसनको लाइसेन्स छैन । यस्ता चुनौतीका बाबजुद पनि विश्वविद्यालयले नेपाल आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण लगायतका विभिन्न सरकारी संस्था तथा बागमती प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी हाइड्रोजन सम्बन्धी परियोजनामा काम गरिरहेको छ ।
यस बाहेक विश्वविद्यालयले नेपालमा हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित के के काम हुन सक्छ्न् ? नेपालको सन्दर्भमा ग्रहण गर्न विश्वमा कस्ता कस्ता प्रविधि छन् लगायतका विषयमा अध्ययनअनुसन्धान गरेर रिपोर्ट तयार पारिसकेका छौं । त्यस अनुसार नेपालमा हाइड्रोजन सम्बन्धी ११ ओटा उद्योगमा लगानी गर्न सकिन्छ, त्यसले क्रमिक रूपमा जीवाश्म इन्धन विस्थापन गर्न समेत भूमिका खेल्छ ।
यति मात्र नभएर विश्वविद्यालयले हाइड्रोजनलाई लिएर राजनीतिक बहस पनि छेडेको छ । नेपालमा हाइड्रोजन सम्बन्धी काम सुरु गर्ने समयताका कुनै पनि संयन्त्रबाट यसले कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको थिएन । त्यसकारण कानूनी मान्यता दिलाउन विश्वविद्यालयले धेरै कोसिस गरेको थियो ।
त्यही अनुरूप ऊर्जा मन्त्रालयले ‘ग्रिन हाइड्रोजन कोअर्डिनेसन कमिटी’ र ‘कमिटी फर ग्रिन हाइड्रोजन बेस्ड केमिकल फर्टिलाइजर इन नेपाल’ गरी दुई ओटा समिति बनाएको थियो । ती दुवैमा विज्ञ समितिका रूपमा विश्वविद्यालयले काम गरेको थियो ।
त्यस्तै विश्वविद्यायले समितिलाई बुझाएको रिपोर्टका आधारमा नै पहिलो पटक २०७९/८० मा हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति आएको आयो । यद्यपि त्यो वार्षिक योजनाको नीति मात्र थियो ।
तर त्यस नीतिमै युरिया कारखाना ग्रिन हाइड्रोजनबाट बनाउने र ग्रिन हाइड्रोजनलाई यातायात संसाधन तथा अन्य व्यावसायिक प्रयोगमा प्रयोग गरिने उल्लेख थियो । यद्यपि नीति आए पनि लगानी भित्रिएन । पुँजी पनि बढेन । किनभने त्यो वार्षिक योजना अन्तर्गतको नीति थियो ।
त्यस बीचमा विश्वविद्यालयले हाइड्रोजन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नै चाहिन्छ भनेर लबिङ गरिरहेको थियो । अन्तत: फेरि ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत हाइड्रोजन नीतिको मस्यौदा समिति बन्यो । त्यसमा पनि विज्ञ समितिका रूपमा विश्वविद्यालयले काम गर्ने मौका पायो ।
समितिले समयमा नै प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यो नीति नौ महिनासम्म जारी हुन सकेन । धेरै राजनैतिक दबाबपछि मात्र नेपालले 'ग्रिन हाइड्रोजन नीति, २०८०' पायो । तर अहिले लाग्दै छ यो नीतिले त कुनै पनि काम अघि बढ्दैन । न भन्सार कार्यालयले छुट दिन सक्छ, न त रिफिलिङ स्टेसनले लाइसेन्स पाउन सक्छ ।
कसरी यातायातको संसाधनमा नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्ने ? हाइड्रोजन रिफिलिङ स्टेसनलाई कसरी लाइसेन्स प्रदान गर्ने ? भन्सार छुट कति प्रतिशत राख्ने ? लगायतका कार्यविधि हामीसँग छैनन् ।
अब नीतिलाई आधार बनाएर कानून तर्जुमा गर्ने तथा कार्यविधि तयार पार्ने काम गर्नु पर्छ । जुन काम गर्न अवश्य पनि नीतिले बाटो खोलेको छ । आएको नीतिका आधारमा ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउनु नै अबको चुनौती हो ।
यो समस्या समाधान गर्न मध्यमार्गी उपाय अपनाउन सकिन्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले परिकल्पना गरेको मध्यमार्गी उपाय ग्रिन हाइड्रोजन विकास बोर्ड हो । विश्वविद्यालयको परिकल्पना अनुसार बोर्ड सिधै प्रधानमन्त्री मातहत रहनेछ ।
बोर्डमा हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयकका सचिव जोडिने छन् । यस बोर्डले बनिसकेको हाइड्रोइजन नीतिको मर्म अनुरूप विद्यमान चुनौती समाधान गर्न सहयोग गर्छ ।
यी यस्ता विषय एकातिर भए भने अर्कोतर्फ विश्वबजारमा हाइड्रोजनको खपत १२ ट्रिलियनको हुने आँकलन भइरहेको समयमा नेपालले हाइड्रोजन नीति पाउनु सही समय पनि हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन १४, २०८० १५:५६
