दूरसञ्चार तथा सूचना-प्रविधि आधुनिक जीवनशैलीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ । विकासको गति बढाउन र जीवनस्तर उकास्न सूचना-प्रविधिलाई अपनाउन अपरिहार्य भइसकेको छ । नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, खानेपानी, बिजुली जस्तै इन्टरनेट, ईमेल जस्ता सूचना प्रविधि सेवा पनि आधारभूत सेवाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।
पश्चिमा मुलुकहरूले आर्थिक प्रगतिका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएका कारणले नै आज ती मुलुकहरू सम्भ्रान्त भएका हुन् । तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था सिर्जना भइसकेको देखिँदैन । भए पनि सतही भएको देखिन्छ ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सहितको सूचना-प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी नेपालका दुर्गम गाउँहरूलाई जोड्नुको अब विकल्प छैन । यसो गर्दा मात्र अब समग्र नागरिकको आर्थिक, सामाजिक स्तरमा सुधार हुने छ । यसले डिजिटल विभाजनलाई समेत क्रमशः घटाउँदै लान सहयोग गर्ने छ ।
बजेटमा सूचना प्रविधि र यथार्थ
बजेट-२०८१ का पाँच मुख्य आधारहरूमा सूचना प्रविधि क्षेत्र पनि परेको छ । बजेटबाट यस वर्षलाई प्रस्थान बिन्दु मानेर सूचना प्रविधि दशकको घोषणा समेत गरिएको छ । जसअनुसार अब सूचना प्रविधि क्षेत्र आगामी १० वर्षसम्म प्राथमिकतामा पर्नेछ ।
यसले ३० खर्बको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात सहित १५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने छ । त्यस्तै ज्ञान पार्क सहित काठमाडौंमा अत्याधुनिक बहुउद्देश्यीय सूचना प्रविधि हबको निर्माण हुने छ । उसैगरी काठमाडौं र बुटवलमा आगामी ३ वर्षसम्म बिना शुल्क स्टाटअर्प कम्पनीहरूलाई कार्यालय स्थान उपलब्ध गराइने लक्ष्य हासिल गर्ने छ ।
यसरी बजेट मार्फत प्रक्षेपण गरिएका लक्ष्यहरूले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अवसरको सृजना गर्ने भएता पनि सो हासिल गर्न भने थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रायः बजेटका नाराहरू राम्रा हुने तर भाषणमै र बजेट पुस्तिकामै सीमित हुने परिदृश्यले कतै बिना तयारी घोषणा गरिएको सूचना प्रविधि दशकको नारा पनि बजेट पुस्तिकामै मात्र सीमित हुने पो हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । किनकि सो लक्ष्य हासिल गर्न जुन तयारी र योजना सहित सरकार र सम्बन्धित निकायहरू लाग्नु पर्ने हो, दृश्यमा त्यसो भएको छैन ।
बरु एआई अवधारणापत्र, साइबर सुरक्षा नीति र मस्यौदा गरिएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा ऐन, हाल मस्यौदा हुँदै गरेको एआई नीतिहरूका बारेमा भने थुप्रै चर्चा-परिचर्चा र विश्लेषण हुन थालेका छन् । यी हुनु पनि ठीकै हो ।
तर बजेट भाषण मार्फत घोषणा गरिएको सूचना प्रविधि दशक र यसले प्रस्ताव गरेका महत्त्वकांक्षी योजनाहरूको बारेमा चर्चा हुनु पर्ने थियो । सूचना-प्रविधि दशकले परिकल्पना गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न गर्नु पर्ने कामको गहिरो विश्लेषण सहित योजना बनाउनु पर्ने थियो ।
अहिलेको परिप्रेक्ष्य नेपालमा देखिएको सम्भावना भनेको गुणस्तरीय सफ्टवेयर निर्माण, त्यसको निर्यात र देश-विदेशमा कम्प्युटिङ सेवा प्रदान गर्नु हो । नेपालभित्र थुप्रै आउटसोर्सिङ कम्पनी र स्टार्टपहरू खुलेका छन् । तर यथार्थमा भने नागरिक सेवामा सञ्चालित सरकारी सफ्टवेयर प्रणालीहरू विदेशबाट नै आयातित छन् ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र, पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमति पत्र, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली, बैङ्किङ सफ्टवेयर लगायतका नागरिक सेवामा सञ्चालित प्रणालीहरू विदेशी सफ्टवेयरकै भरमा चलिरहेका छन् ।
२५ वटा भन्दा बढि बैंकिङ प्रणालीमा स्थापित पुमोरी सफ्टवेयर (नेपाली उत्पादन) आज तीनवटामा सीमित हुँदा विस्थापित हुने अवस्थामा छ । त्यस्तै राइड शेयरिङ प्लेटफर्ममा नेपाली एप टुटलभन्दा पठाओ र इनड्राइभ हाबी भइरहेका छन् । त्यसरी नै सूचना-प्रविधिका परामर्श सेवाहरूमा नेपालीलेभन्दा विदेशी विज्ञले नै बढी स्थान पाइरहेका छन् ।
उच्च शिक्षामा प्रविधि
नेपालका विश्वविद्यालयहरूबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ लगायत सूचना-प्रविधि क्षेत्रमा उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर र दक्षतामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको अवस्था छ । मापदण्डै नपुगेका र बिना लगानीमा खुलेका विश्वविद्यालय, बिना शिक्षक दरबन्दी कार्यक्रम थप्ने होडबाजी यसका केही कारण हुन् ।
त्यसमाथि आज दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको र काम चलाउ जनशक्ति पनि उच्च आकाङ्क्षा सहित विदेश पलायन हुने दर बढेको छ । यसले नेपालमा सूचना-प्रविधि क्षेत्र फस्टाउन अवरोध गर्ने यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको साझा भनाइ छ ।
नेपालमा दर्जन बढि विश्वविद्यालयहरू छन् । तिनले प्राविधिक विषयको स्नातक तहमा वार्षिक २० हजार भन्दा भर्ना लिने गर्छन् । तर भर्ना भएका मध्ये औसतमा वार्षिक ३० प्रतिशतले मात्र उपाधि हासिल गर्छन् ।
१२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि दक्ष र गुणस्तरीय शिक्षाको आशामा विद्यार्थीहरू विदेशिने दर पछिल्ला वर्षहरूमा बढिरहेको छ । यता देशभित्रै सञ्चालित पुराना विश्वविद्यालयहरू स्तरोन्नति नभएर नयाँ विश्वविद्यालयहरू खुल्ने होडबाजी चलिरहेको छ ।
छन त, नेपालका विद्यालय तहमै अन्तरराष्ट्रिय स्तरका पाठ्यक्रम सहित कम्प्युटर इन्जिनियरिङका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् । तर पूर्वाधार र दक्ष शिक्षकको अभावका कारण सीमित स्थानमा मात्र ती कार्यक्रम राम्रोसँग चलेका छन् । बिना योजना दूर-दराजका विद्यालयहरूमा त्यस्ता प्राविधिक विषयहरू सञ्चालन गर्नाले उल्टै थप अन्योलता मात्र सृजना गरेको छ ।
दक्ष प्राध्यापकहरू समेत विदेश पलायन हुनाले विश्वविद्यालयमा पढाउने तथा अनुसन्धान गर्ने जनशक्तिको समेत अभाव देखिन्छ । यसमा राज्यको पूर्ण लगानीमा सञ्चालित त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसको इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विभागलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
सो विभागमा स्नातक कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कार्यक्रममा वार्षिक ९६ जना विद्यार्थी भर्ना हुँदा स्नातकोत्तरको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, डेटा साइन्स र साइबर सेक्युरिटीमा वार्षिक ६४ जना भर्ना हुन्छन् ।
अन्तरराष्ट्रिय मान्यता अनुसार प्रति १० विद्यार्थी एक जना शिक्षकको अनुपात अङ्गीकार गर्दा उक्त विभागमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन र अनुसन्धान गर्न मात्रै कम्तीमा ५० जना शिक्षक (७ प्राध्यापक, १४ सह-प्राध्यापक, र २८ उप-प्राध्यापक) हरूको खाँचो पर्छ ।
तर, हाल उक्त विभागको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कार्यक्रममा १ जना प्राध्यापक, २ जना सह-प्राध्यापक र ४ जना उप-प्राध्यापक मात्र स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन् । अन्य केही सीमित करार शिक्षकहरूको भरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
यो आँकडाबाट हामीले नेपालका अन्य विश्वविद्यालयहरूको शिक्षक जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि शिक्षक-कर्मचारी जनशक्तिको यस्तो अवस्थामा पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कतिपय विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूलाई गुणस्तर मान्यता दिनु आफैंमा अनौठो छ ।
निजामती सेवामा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भएको र प्राविधिकहरूमा आकर्षण नभएको कुरा पनि जगजाहेर छ । खासमा यही कारण नागरिक सेवामा सञ्चालित स्वचालित प्रणालीहरू सबै आयातित मात्र छन् । यसो हुँदा सामान्य समस्या आउँदा समेत तुरुन्त समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।
मन्त्रालय र विभागहरूमा फरकफरक स्वचालित प्रणाली एकीकृत तवरले अन्तर-आबद्ध नभई सञ्चालन हुँदा नागरिकले एकै खालको विवरणहरू पटक-पटक भौतिक उपस्थित भई उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यता छ । यसले नागरिकमा अनलाइन सेवाप्रति वितृष्णा मात्र फैलिएको देखिन्छ ।
बजेटमा राखेको सपना पूरा गर्न के गर्ने?
जबसम्म विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र लगायतका राज्यका निकायहरूले आफ्नै सूचना-प्रविधि सेवाको विकास नगरी आयातित प्रविधिका प्रयोगकर्ता मात्र हुन्छन्, तबसम्म लक्ष्य अनुसारको सूचना-प्रविधि सेवा निर्यात सपना मात्र हुने छ ।
एकातिर विश्वविद्यालयहरूले गर्ने अनुसन्धान तथा गुणस्तरीय शिक्षक जनशक्ति निर्माणमा राज्यको लगानी नहुनु, प्राविधिक जनशक्ति र विद्यार्थी पलायन दर बढ्नु, अर्कातिर सूचना-प्रविधि क्षेत्रबाट भने राज्यले ठूलो आशा गर्नुमा कुनै तादम्यता देखिँदैन । ।
बिना लगानी प्रतिफलको आशा गर्न सकिन्न । ज्ञान पार्क, डेटा सेन्टर, सूचना-प्रविधि हब जस्ता संरचना निर्माण गरेर मात्र हुँदैन, यसको सफल सञ्चालन र प्रतिफल निकाल्न प्रथम चरणमै दक्ष जनशक्तिको विकास जरुरी छ ।
शैक्षिक जनशक्ति निर्माणमा भारत सरकारले गरेको लगानी विश्वको एक अनुकरणीय उदाहरण बनेको छ । विश्व मानचित्रमा भारतले सूचना-प्रविधिसँगै आर्थिक समृद्धिमा उचाए हासिल गरिसकेको छ।
सूचना-प्रविधि दशकको घोषणालाई कागजमै सीमित नगरी साँच्चै लक्ष्य हासिल गर्ने गरी अघि बढ्ने हो भने सरकारले सञ्चार तथा सूचना-प्रविधि संयन्त्रको पुनः संरचना सहित विस्तृत योजना बनाइ अघि बढ्नु पर्ने छ ।
उच्च शिक्षामा लगानी सहित शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी सृजना/समायोजन गर्दै फास्ट ट्रयाकबाट क्षमतावान् र अनुसन्धान मूलक प्राध्यापकहरूको नियुक्ति गर्नु पर्ने छ ।
निजामतीमा प्राविधिक सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्राविधिक जनशक्तिको संख्या उल्लेख्य बढाइ प्राविधिकहरूलाई काममा उत्प्रेरित गर्नु पर्ने छ । शिक्षा र उद्योग बीचको खाडल कम गर्न कदमहरू चाल्नु पर्ने छ ।
समयमै नीति-नियमहरूको निर्माण, कार्यान्वयन, उचित नियमन र निजि क्षेत्र सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्नु पर्ने छ । छरपस्ट भएर सञ्चालनमा रहेका सरकारी स्वचालित प्रणालीहरूमा अन्तर-आबद्धता गरी एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने छ । एआई, ब्लकचेन, साइबर सुरक्षा, क्लाउड/एज कम्प्युटिङ, सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क, फाइभ जी/सिक्स जी नेटवर्क जस्ता प्रविधि र आधुनिक संरचनाहरू सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भार गर्न सक्ने प्राविधिकहरूको विकास गर्नु पर्ने छ ।
यसले मात्र सरकारले बजेटमार्फत राखेको सूचना प्रविधि दशकको घोषणा साकार हुने देखिन्छ ।
(लेखक डा. दवाडी पुल्चोक क्याम्पस कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषयका उप-प्राध्यापक हुन्)