सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कुराले खोसिँदै नेपालका डेटा सेन्टरको व्यापार, लगानीकर्ता निराश

काठमाडौँ । नेपालमा फेसबुक, युट्युब, एक्स लगायतका ठुला सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लागे यहाँ सञ्चालित अधिकांश डेटा सेन्टरको व्यापार खोसिने देखिएको छ । सरकारले सूचीकरण नगर्ने सामाजिक सञ्जाललाई बुधबारसम्मको समयसीमा दिएकोमा यो सामग्री तयार पार्दा यी प्लेटफर्म सूचीकरण हुन आएका छैनन् ।

तोकिएको म्यादभित्र सूचीकृत नहुने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमश: निष्क्रिय बनाउँदै जाने निर्णय कार्यान्वयन भए त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्बौं लगानीसहित खुलेका डेटा सेन्टरमा पर्ने देखिएको हो । सँगै नयाँ लगानीकर्तासमेत आकर्षित हुन नसक्ने स्थिति बन्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

यसअघि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा नै डेटा सेन्टरहरूले क्षति व्यहोरिसकेको तीतो यथार्थबिच सरकारले सूचीकरण गर्न नआउने सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गरे त्योभन्दा बढी क्षति हुने चेतावनी सेवा प्रदायकहरूले दिएका छन् । 

कात्तिक २०८० देखि भदौ २०८१ सम्म टिकटकमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसको असर डेटा सेन्टरहरूलाई प्रत्यक्ष परिरहेको छ । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको र सूचीकरणमा आउन पटकपटक सरकारले आह्वान गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा मेटाले समेत नेपालमा लोकल क्याश सर्भर राख्न अनिच्छा देखाइसकेको छ । 

तथ्याङ्क अनुसार, नेपालका मोबाइल अपरेटर र इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरूको कुल ब्यान्डविथ ट्राफिकको ८० देखि ९० प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सञ्जालले ओगटेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा मेटाअन्तर्गतको फेसबुकको छ । तर, सरकारले यसअघि टिकटक र अहिले सूचीकृत नभएका सबै सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि मेटा नेपालमा पूर्वाधार थप्न राजी छैन । 

डेटा सेन्टरमा जति डेटा घट्छ, सोहीअनुसार व्यापार पनि घट्दै जान्छ । डेटा खपत हुनेमध्ये ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म सामाजिक सञ्जालको हिस्सा रहेकाले सरकारले प्रतिबन्ध लगाए सोही अनुपातमा नेपालका डेटा सेन्टरहरूको व्यापार घट्ने देशकै ठुलो डेटा सेन्टर निर्माण गरेर सञ्चालनको तयारी गरिरहेको वर्ल्डलिंकका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत समित जन थिङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा टिकटकले इन्टरनेट सेवा प्रदायक र टेलिकम कम्पनीलाई नि:शुल्क रूपमा दिने गरेको कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क (सीडीएन) सहितका अन्य पूर्वाधार दिनै छोडेको सुनाए । टिकटकले दुई ओटा क्याश सर्भर राखेको थियो । एउटा आफ्नै सर्भर पठाउँथ्यो, अर्को अकमाइको सीडीएन प्रयोग गर्थ्यो । 

प्रतिबन्धपछि टिकटकले यी दुवैमार्फत सर्भर नेपालमा पठाउनै छोडेको उनले जानकारी दिए । “अब यहाँ नेपाल सरकारलाई कति बेला मुड चल्ने हो र बन्द गराउने हो भन्ने डरका कारण करोडौँ डलर लगानी गरेर उपकरण नेपाल पठाउने जोखिम नलिने मनस्थितिमा सामाजिक सञ्जाल देखिन्छन् । उनीहरू अझै पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्,” थिङले भने ।

टिकटक बन्द भएर खुलेको एक वर्ष भइसके पनि टेलिकम अपरेटर वा आईएसपीलाई आफ्ना पूर्वाधार पठाएको छैन । जसका कारण टिकटकको ट्राफिक अन्तर्राष्ट्रिय बाटो भएरै आउन बाध्य पारिएको छ । टिकटकको ४०० देखि ५०० जीबीपीएस ट्राफिक अहिले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथबाटै नेपाल आइरहेको छ । 

नेपालमा क्याश सर्भर हाल टेलिकम कम्पनी र आईएसपीहरूको ब्यान्डविथ खपतमा बचत भएर विदेशी मुद्रा समेत बाहिरिनबाट जोगिन्छ । तर, यसअघि नेपालका डेटा सेन्टर प्रयोग गरेर क्याश सर्भर हालेका सामाजिक सञ्जालहरूले सर्भरमा गर्ने लगानीको प्रत्याभूति सरकारले गर्न नसक्दा टिकटकले हटाएको छ ।

नेपालमा गुगल, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, मेटालगायतका कम्पनीहरूको प्रयोग बढ्दै गएकाले त्यसका लागि चाहिने ब्यान्डविथको ट्राफिक पनि बढ्दै गइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा निर्भरता बढ्दै गएकाले अब नेपालमा पनि आफ्नो पूर्वाधार खडा गर्ने समय आएको भनेर उनीहरूले छलफल समेत गरिरहेका छन् । 

“धेरै सामाजिक सञ्जालहरूले सन् २०२५ भित्र आफ्नो लोकल क्याश नेपालमा राख्ने गरी कुराकानी भइरहेको छ । तर, सरकारले सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्छु भनेर पटकपटक सूचना निकालेपछि उनीहरू हच्किएका छन् । नीतिगत अस्थिरताका कारण ती कम्पनी निरुत्साहित बन्न पुगेका छन्,” थिङले भने ।

फेसबुकले अर्को वर्ष (सन् २०२६ मा) नेपालमा आफ्नो पूर्वाधार खडा गर्ने भन्ने योजना बनाएको छ । लगभग टुङ्गो लागिसकेको अवस्थामा सरकारले सूचीकरणको नभए प्रतिबन्ध लगाउँछु भन्ने निर्णय गर्दा उनीहरू पनि पछि हट्ने अवस्था आएको उनले बताए । 

मेटा, गुगल, अकमाई, क्लाउडफेयर लगायतले नेपालमा कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्क (सीडीएन) स्थापना गरेका छन् । सरकारले सामाजिक सञ्जालहरू निष्क्रिय बनाउँदै लग्यो भने त्यसरी राखिएका सीडीएन काम लाग्ने छैनन् । प्रतिबन्ध हटेपछि पनि त्रासका कारण ती कम्पनीहरूले सीडीएनसहितका लोकल क्याश सर्भर फिर्ता लैजाने वा नथप्ने कारण डेटा सेन्टरहरूको व्यापार घट्ने थिङले बताए । 

यस्तै, नेपाल टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर रविन कासुलाले टेलिकमको कुल डेटा ब्यान्डविथ खपतको ४० प्रतिशत हिस्सा फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, फेसबुकपछि युट्युब र टिकटक प्रयोगकर्ता बढी छन् । तर, टिकटकले स्पष्ट रूपमा लोकल क्याश दिन सक्दैनौँ भन्ने जवाफ टेलिकमलाई पठाएको छ । 

“टिकटकले हामीलाई हाम्रो सरकारको नीति अस्थिर भएको कारण देखाउँदै लोकल क्याश सर्भर दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । टिकटकको प्रतिबन्ध हटेपनि उसले लोकल क्याश थप्न मानिरहेको छैन । न हामीले थप्न सकेका छौँ । जसका कारण टेलिकममा अहिले टिकटकको अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक नै ४० देखि ५० जीबीपीएस पुगिसकेको छ,” कासुलाले भने । 

स्थानीय क्याश सर्भर नेपालका डेटा सेन्टरमा नहुँदा टेलिकमले ठुलो रकम विदेशी ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्तालाई तिर्नुपरिरहेको छ । टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा मेटा, गुगललगायतका ठुला प्लेटफर्म नेपालका डेटा सेन्टरमा आफ्नो स्थानीय पूर्वाधार राख्न तयार देखिंदैनन् । 

विदेशी लगानीलाई पनि पर्नेछ असर
२६ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीतिमा टेकेर सरकारले नेपालको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हरित पूर्वाधारको उपयोग गरेर डेटा सेन्टर बनाएर सञ्चालन गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । 

जसका लागि विदेशीसहित सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई बढावा दिने लक्ष्य लिइएको छ । डेटा सेन्टरको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बोर्ड,  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सघाउने नीति अघि सारेको छ । सरकारले एआईका लागि आवश्यक पर्ने डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा गरिने लगानीको प्रक्रिया सरल बनाउँदै सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई बढावा दिने भनेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले नेपालको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हरित पूर्वाधारको उपयोग गरेर डेटा सेन्टर बनाएर सञ्चालन गर्ने योजना छ । तर,  सामाजिक सञ्जालहरूमाथि प्रतिबन्ध लागे डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।

डेटा सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको डिशहोमका प्रमुख सूचना अधिकृत मनोज केसीले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालको डिजिटल पूर्वाधारप्रति समेत अविश्वास खडा हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालको डेटा सेन्टरमा राखेका आफ्ना उपकरण छुनसमेत नदिने अवस्थामा प्लेटफर्मको पहुँच नै रोक्ने सरकारी प्रयासलाई उचित नठान्ने उनको भनाइ छ । 

“सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दियो भने त त्यसलाई डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालहरूले ठुलो अविश्वास गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । हाम्रा डेटा सेन्टरमा उनीहरूले राखेका उपकरण छुन त नदिने अवस्थामा डाउन गर्‍यौं भने त नकारात्मक मेसेज जान्छ । यसले नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई लिएर गलत दृष्टिकोण बन्छ,” केसीले भने । 

त्यसैगरी, अधिवक्ता सेमन्त दाहाल सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिकाको आधारमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न खोज्नु उचित नहुने धारणा राख्छन् । संघीय संसदमा विचाराधीन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरेर नियमनतर्फ सरकार जानुपर्नेमा जोड दिए । 

“निर्देशिकाको आधारमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न खोज्नु ठीक होइन । विधायकी अधिकारअनुसार कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउनतिर लाग्यो भने यसले लगानीका हिसाबले नेपाललाई सहयोग गर्दैन,” दाहालले भने । 

नेपालमा सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टरबाहेक निजी क्षेत्रतर्फ डेटाहब, डेटास्पेस, डेटालय, टाइम्स ग्लोबल, क्लाउड हिमालय, एक्सेसवर्ल्ड लगायत सञ्चालनमा छन् । यस्तै, वर्ल्डलिंकको डेटा वर्ल्ड र एनसेलको पनि आफ्नै डेटा सेन्टर छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १८, २०८२ १९:३

टिप्पणीहरू