नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा प्रश्न उठेपछि सञ्चारमन्त्रीले गठन गरे अध्ययन समिति
कात्तिक १७, २०८२ १६:२२
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद ठेक्कामा प्रश्न उठेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गत शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो ।
गेलाल २०८१ मंसिरमा सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवबाट उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भएका हुन् । यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवद्वय गौरव गिरी र आदेश खड्का तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव कृष्णराज पन्थ सदस्य तोकिएका छन् । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदिप पौड्याल र नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक कमल लामिछाने पनि सदस्यका रूपमा छन् भने सञ्चार मन्त्रालयको कानुनतर्फका उपसचिव राजेश कुमार थापालाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
समितिलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसीमा छ ।
१८ मार्च २०२५ मा टेलिकमले बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ठेक्का प्रक्रियामा ह्वावे टोक्नोलोजिज र ह्वेल क्लाउडले प्रस्ताव बुझाएका थिए ।
टेलिकमले ३१ अगस्ट २०२५ मा ह्वावेलाई मात्रै प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर्याउँदै १५ सेप्टेम्बर २०२५ मा आर्थिक प्रस्ताव (Price Bid) खोल्ने सूचना निकालेको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनका कारण अवस्था परिस्थिति अनुकूल नभएको भन्दै टेलिकमले १५ सेप्टेम्बरमा सूचना निकाल्दै २४ सेप्टेम्बरमा खोल्ने मिति तोक्यो ।
ठीक यहीबेला २२ सेप्टेम्बरमा जगदीश खरेल सञ्चारमन्त्री नियुक्त भए । त्यसको दुई दिनपछि २४ सेप्टेम्बरकै दिन टेलिकमले विशेष परिस्थिति निम्तिएको भन्दै पूर्वनिर्धारित आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति, समय र स्थान अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको थियो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टेलिकमले सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतिकूल हुने गरी बिलिङको ठेक्का निकालेको र प्रक्रिया विवादित रहेको भन्दै आलोचना सुनिएपछि मन्त्री खरेलले वास्तविकता जान्न समिति गठन गराएका हुन् ।
अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने चाहना मन्त्री खरेलले राखेपछि टेलिकमले आर्थिक प्रस्ताव खुलाउने मिति अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रीलाई बाइपास गरेर ठेक्का अघि बढाउन उचित नदेखेपछि टेलिकमले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति तत्काललाई रोकेको हो ।
अधिवक्ता रीता कार्कीले नेपाल टेलिकम सहितलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा १० सेप्टेम्बर २०२४ मा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले नेटवर्कमा रहेको व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने र बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने स्थिति सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
“सर्वसाधारणको व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत रूपमा हुने कुनै पनि प्रकारको पहुँचले व्यक्तिको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक जस्ता मौलिक हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था समेतको गम्भीर उल्लङ्घन हुने भएकाले बिलिङ प्रणालीको खरिद तथा जडान कार्यमा समेत त्यस्ता मौलिक हकको संरक्षणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुँदा सोका लागि बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क)अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता तथा यस सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नु,” फैसलामा उल्लेख छ ।
ह्वावेले नै टेलिकमको कोर नेटवर्क व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थामा बिलिङ प्रणाली पनि उसैले पाउँदा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्था सुनिश्चित नहुने भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ । यसका साथै ह्वावेले ठेक्काको विवरण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को अनलाइन प्रणालीमार्फत अपलोड गर्दा विवरण नबुझिने गरी भरेको र ‘पछि मूल्यांकन समितिलाई’ बुझाएर जालसाजी तवरले प्राविधिकरुपमा ठेक्का प्रक्रियामा योग्य बनाइएको लाञ्छना लगाइएको छ ।
तर, ह्वावे यो मान्न तयार छैन । टेलिकमका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा ह्वावेले एउटै भेन्डरले प्रतिस्पर्धी टेलिकम कम्पनीलाई पनि बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी उही प्रकृतिको सेवा दिइरहे भएमात्रै स्वार्थ बाझिने तर्क गरेको छ ।
“टेलिकम आफैंले अदालतको आदेशअनुसार बिलिङको टेन्डर डकुमेन्टमै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय उल्लेख गरेको छ । प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूमा पनि एकै भेन्डरले बिलिङ प्रणाली आपूर्ति गर्दा त्यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ । एउटैले दुवैतिर गर्दा आदेश प्रतिकूल हुने हो । नभए त हामी किन प्राविधिक रूपमा योग्य हुन्थ्यौं, फालिन्थ्यौं होला नि,” ह्वावेका प्रतिनिधिको भनाइ उद्धृत गर्दै टेलिकम स्रोतले भन्यो ।
नेपाल टेलिकमको अहिलेको बिलिङ प्रणाली एसिया इन्फोले सम्हाल्दै आएको छ । एसिया इन्फोको बिलिङ प्रणाली पुरानो भएकाले टेलिकमको सेवा पटकपटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । जसलाई लिएर टेलिकमको आलोचना हुने गरेको छ ।
गत २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमको बिलिङ ठेक्का (मर्मत सम्भार सम्बन्धी टेन्डर)मा अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी अर्यालसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक १७, २०८२ १६:३९
