फ्याक्टचेक: के साँच्चै सरकारले समग्र रूपमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेजी वा प्रतिबन्ध गर्न खोजेको हो ?

काठमाडौँ । पछिल्लो समय सरकारले दलीय विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्न लागेको दाबी सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भइरहेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको ८६ औँ बुँदाअनुसार विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्न लागेको भनिएको छ । 

तर टेकपानाको फ्याक्टचेकका क्रममा सरकारले विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय गरेको, तर विद्यार्थी सङ्गठनको अस्तित्व नै खारेज गर्न लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा भ्रामक सूचना आएको पुष्टि भएको छ । ‍‍

दाबी

‘Koshi Online’ नामको फेसबुक पेजले २१ अप्रिल राति ११:१२ मा एक पोस्ट सार्वजनिक गरेको छ । पोस्टमा  ‘विद्यार्थी संगठन खारेजीको निर्णय’ भएको र सोको विरुद्धमा आरआर क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले मसाल जुलुस निकालेको उल्लेख गर्दै पोस्ट गरेको पाइयो । हेर्नुहोस् पोस्ट, आर्काइभ र स्किनशट ।

 

 

अनुसन्धान

फेसबुकमा ‘Sameer Thapa’ नामक प्रयोगकर्ताले ‘Apil Tripathi-गण्डकी छड्के समर्थक ग्रुप’ नामक फेसबुक ग्रुपमा सरकारले दलीय विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरेका छन् । हेर्नुहोस् पोस्टको लिङ्क, आर्काइभ लिङ्क र स्क्रिनशट । 

फेसबुक प्रयोगकर्ता ‘Na Re Sh’ ले ‘सरकारको निर्णय विद्यार्थी संगठन खारेज’ लेखिएको पोस्टरसहित पोस्ट गरेका छन् । हेर्नुहोस् पोस्ट, आर्काइभ लिङ्क र स्क्रिनशट । 

नागरिक न्युजको भेरिफाइड फेसबुक अकाउन्ट ‘NagarikNews’ ले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको र त्यसविरुद्ध नेविसङ्घ र अनेरास्ववियुको संयुक्त प्रदर्शन भएको उल्लेख छ । हेर्नुहोस् पोस्ट, आर्काइभ लिङ्क र स्क्रिनशट ।

अनलाइन न्युज पोर्टल ‘अनलाइन खबर’ ले २० चैतमा एमालेले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न एमालेले माग गरेको समाचार लेखेको छ । “विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन एमालेको माग” शीर्षकमा लेखिएको उक्त समाचारमा एमालेको केन्द्रिय सचिवालय बैठकले सरकारले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्न लागेको निर्णयबाट पछि हट्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

सरकारले आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको र त्यसप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको समाचारमा उल्लेख गरिएको हो । पढ्नुहोस् समाचार, आर्काइभ लिङ्क र स्क्रिनशट ।
 

 

२० चैतमा नै अनलाइन न्युज पोर्टल ‘शिलापत्रले’ ‘विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयकाे एमालेले गर्‍यो विराेध, फिर्ता लिन माग’ शीर्षकमा समाचार लेखेको फेला पर्‍यो । समाचारमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने र प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयको नेकपा एमालेले विरोध गरेको उल्लेख छ । शिलापत्रको समाचार, आर्काइभ र स्क्रिनशट ।  

यसरी कयौँ सञ्चारमाध्यमले सरकारले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्न लागेको दाबीसहितका हेडलाइनमा समाचार सार्वजनिक गरेको फेला पर्‍यो । 

 

 

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सरकारले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्न लागेको भन्दै समाचार प्रकाशित भएको पाइएपछि हामीले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूची हेर्‍यौँ । सरकारले १३ चैत्रमा सार्वजनिक गरेको उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ मा ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने उल्लेख गरेको छ । यसको सट्टामा ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल/भोइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख छ । तर विद्यार्थी सङ्गठन खारेज नै गर्ने जानकारी भने उल्लेख छैन ।

उक्त बुँदामा लेखिएको छ, “शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र Student Council/ Voice of Student संयन्त्रको विकास गर्ने ।” 

हेर्नुहोस् शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा भएको व्यवस्था:

 

सोही निर्णयको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा २० चैतमा विश्वविद्यालयको समन्वय समितिको बैठक समेत बसेको पाइयो । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीसहित विश्वविद्यालयका १४ उपकुलपतिहरूको उपस्थितिमा बसेको समितिको बैठकले राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनका रूपमा विश्वविद्यालयमा स्थापना भएका विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूको गतिविधिलाई निस्तेज गर्नका लागि पाँच बुँदे निर्णय समेत सार्वजनिक गरेको छ । 

उक्त निर्णयमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई कार्यालय स्थापनाका लागि कोठा/भवन/जमिन उपलब्ध नगराउने, विश्वविद्यालयको परिसर भित्र विद्यार्थी सङ्गठनहरूका व्यानर, झण्डा, भित्ते लेखन लगायतका भौतिक सङ्केत देखिने अवस्था अन्त्य गर्ने विषयहरू उल्लेख छन् । निर्णयमा विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी सङ्गठनको संरचना हटाउने बारेमा उल्लेख गरिए पनि परिसर बाहिरबाट समेत विद्यार्थी सङ्गठन खारेजीको बारेमा भने उल्लेख गरिएको छैन । 

बरु विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भएमा विश्वविद्यालयको नियमावली, विनियमावली लगायतमा आवश्यक संशोधन गरी Student Council/Voice of Student अथवा यस्तै प्रकारको विद्यार्थीको हक हितका लागि कार्य गर्ने संयन्त्रको विकास तथा स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ । 

 

 

हेर्नुहोस् विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकको निर्णय:

दाबी 

सरकारले आफ्नो शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको । 

दाबीकर्ता 

फेसबुक पेजहरू ‘Koshi Online’, ‘NagarikNews’,  ‘Sameer Thapa’, ‘Na Re Sh’, ‘अनलाइन खबर’, ‘शिलापत्र’ सहितका सञ्चारमाध्यम तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता ।

तथ्य 

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नं. ८६  मा “विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने” उल्लेख छ । यसको अर्थ विश्वविद्यालयको परिसरभित्र रहेका दलगत कार्यालय र भौतिक संरचना हटाउने भनिएको हो, विभिन्न दलहरूसँग सम्बद्ध विद्यार्थी सङ्गठन नै खारेज गर्ने भनिएको होइन । 

विश्वविद्यालयहरूमा दलीय संरचनाको सट्टा विद्यार्थीहरूको हकहितका लागि ६० देखि ९० दिनभित्र ‘Student Council’ वा ‘Voice of Student’ जस्ता साझा संयन्त्र विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

२० चैत २०८२ मा शिक्षामन्त्री र १४ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको बैठकले विश्वविद्यालय परिसरभित्र विद्यार्थी सङ्गठनलाई कार्यालयका लागि भवन/जमिन उपलब्ध नगराउने र झण्डा, ब्यानर वा भित्ते लेखन जस्ता भौतिक सङ्केतहरू हटाउने निर्णय गरेको छ । 

निष्कर्ष 

सरकारले दल सम्बद्ध विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई नै खारेज गर्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । सरकारको वास्तविक निर्णय विश्वविद्यालयको हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना र कार्यालयहरू हटाउने तथा शैक्षिक संस्थालाई दलीय राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त राख्ने निर्णय मात्र गरेको हो । विकल्पको रूपमा विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्वका लागि वैकल्पिक र साझा संयन्त्र बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ । विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय कार्यालय र संरचना हटाउने निर्णयलाई देशव्यापी रूपमै विद्यार्थी सङ्गठनमाथि बन्देज लगाउने निर्णय सरकारले गरेको जसरी भ्रम फैलिएको हो ।

प्रतिक्रिया

तपाईँले हाम्रो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, ​युट्युब, लिङ्क्डइन) वा [email protected] मा तथ्य जाँच गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालका पोस्ट पठाउन सक्नु हुनेछ । तथ्य जाँचलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव भए हामीलाई ईमेल पठाउनु सक्नुहुनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ९, २०८३ १७:५७

टिप्पणीहरू