ओली, देउवा र प्रचण्ड गठबाट स्मार्ट टेलिकममा राज्य डुबाउने खेल, ऐन विपरीत नियमावली बनाई गरिएको थियो यस्तो झेल
जेठ १२, २०८३ १७:३३
काठमाडौँ । राज्यको हक टुटाउने गरी स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम विक्री गरेको प्रकरणमा यतिखेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले छानबिन गरिरहेको छ । लाइसेन्स खारेज भएपछि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आएको कम्पनीको सम्पत्ति, पूर्वाधार र उपकरणहरू नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कले एनसेललाई ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा लिलाम बिक्री गरेको विषयमा प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रित छ ।
तर यसको पर्दा पछाडिको नीतिगत भ्रष्टाचार र घोटालाको पाटो भने झनै डरलाग्दो छ । तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नतामा भएको चरम नीतिगत चलखेलका कारण राज्यले अहिले आएर विभिन्न शीर्षकमा ब्यहोर्नु परेको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानीको यो विषय राज्यको अनुसन्धानको दायरामा अझै आउन सकेको छैन ।
यहाँ हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालदेखि सुरु भएको यो स्क्यान्डललाई शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले कसरी संस्थागत गर्यो भन्ने विषय खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ ।
नियामकलाई गुमराहमा राखेर बुनिएको जाल
स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई अर्बौँ बक्यौता नबुझाउँदा र नवीकरण हुन नसकी स्वतः लाइसेन्स रद्द हुने अवस्थामा पुगेपछि कम्पनीको सम्पूर्ण ऋण दायित्व सरकारको जिम्मा लगाउने प्रपञ्च रचिएको थियो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को मर्म विपरीत हुने गरी तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले 'अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९' स्वीकृत गरेको थियो ।
१३ पुस २०७७ को नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले 'दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली' को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालको कार्यकालमा उक्त मस्यौदालाई स्मार्ट टेलिकमको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी तोडमोड गरियो ।
एउटै गृह जिल्ला घर भएका मन्त्री कार्कीका विश्वासपात्र सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संलग्नतामा मस्यौदा हेरफेर गरिएको थियो भने दूरसञ्चार बजार र प्रविधिबारे जानकार मानिने मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी, उपसचिव अनूप नेपाल लगायतलाई यसबाट बाहिरै राखिएको थियो । कानुन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पनि नियमावलीका प्रस्तावित व्यवस्था फेरबदल गर्ने काम भयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानुन हेर्ने तत्कालीन सचिव धनराज ज्ञवालीको मुख्य संलग्नता, खटनपटन र निर्देशनमा नियामकले सिफारिस गरेको ३२ वटा नियमसहितको १६ पृष्ठ लामो मस्यौदालाई ४० नियम रहेको ३२ पृष्ठ लामो नियमावलीको रूप दिइएको थियो ।
ज्ञवाली तिनै व्यक्ति हुन्, जसले निजामती कर्मचारीको जागिरे छँदै प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य पड्काएका थिए । लामो समय तालुकदार मन्त्रालयमा बिताएका उनैले स्मार्ट टेलिकमलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने चाँजोपाँजो मिलाउने काममा समेत सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । तर दूरसञ्चार क्षेत्रको समस्यालाई निकास दिने उद्देश्यका साथ सञ्चार मन्त्रालयले गरेको सिफारिसकै आधारमा उक्त नियमावली ल्याइएको दाबी उनले गर्दै आएका छन् ।
राजपत्रमा प्रकाशित उक्त नियमावलीमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले १९ मङ्सिर २०७९ मा हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्रालयले नियमावलीको नाम नै परिवर्तन गरी 'अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली' बनायो ।
ऋण-दायित्व राज्यलाई बोकाएर स्मार्टलाई पूर्ण उन्मुक्ति
प्राधिकरणले पठाएको मस्यौदाको नियम ५ मा जुनसुकै कारणले अनुमतिपत्र विहीन भए पनि ३ महिनाभित्र कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, कर, दस्तुर, कर्मचारीको तलब, भत्ता, सञ्चयकोष, विद्युत्, पानीको महसुल र बैङ्कको ऋण दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तल हेर्नुहोस्, प्राधिकरणले सिफारिस गरेको नियमावलीको मस्यौदाको व्यवस्था
तर, देउवा सरकारले पारित गरेको नियमावलीको नियम १९ मा त्यसलाई तोडमोड गर्दै सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिई उसको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट मात्र दायित्व भुक्तानी गराउने र नगद नभएमा सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तानी गरिने व्यवस्था थपियो ।
तल हेर्नुहोस् स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्तालाई पोस्ने गरी सरकारले कायम गरेको व्यवस्था
यसको सोझो अर्थ के हो भने, अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको स्मार्ट टेलिकम तथा यसका सञ्चालकले आफ्नो अर्बौँको ऋण तथा दायित्वको व्यक्तिगत वा संस्थागत जिम्मेवारी लिनु पर्दैन । सम्पत्तिभन्दा ऋण तथा दायित्व बढी हुँदा समेत उसको कुनै जिम्मेवारी नरहने गरी उन्मुक्ति दिइयो । तत्कालीन समयमै झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको स्मार्ट टेलिकमको ऋण दायित्व (अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बाहेक) सरकारलाई बोकाउने गरी यो डरलाग्दो योजना बुनिएको थियो ।
नियम १९ को उपनियम २ लाई प्रचण्ड सरकारको पालामा केही संशोधन गरेजस्तो गरिए पनि हाल समेत कायम रहेको नियमावलीका अन्य नियम तथा उपनियमहरूले स्मार्ट टेलिकमको ऋण तथा दायित्व सरकारलाई भिडाउने निहित उद्देश्यमा तात्विक फरक परेको छैन ।
क्रमशः तल हेर्नुहोस् १९ (२) मा गरिएको संशोधित व्यवस्था
पहिलो संशोधनका क्रममा १९ (२) बाट हटाएजस्तो गरि अर्को ठाउँमा पुनः कायम गरिएको व्यवस्था
अझ अनौठो कुरा त के छ भने, मस्यौदाको नियम २० अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि मात्र सरकारमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था थियो । तर देउवा सरकारबाट पारित नियमावलीको नियम १८ मा नवीकरण हुन नसकी १० वर्षमै स्वतः अनुमतिपत्र रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति समेत नियन्त्रणको नाममा प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाउने व्यवस्था घुसाइयो ।
क्रमशः हेर्नुहोस् प्राधिकरणले मस्यौदामा सिफारिस गरेको व्यवस्था
स्मार्ट टेलिकमको ऋण दायित्व समेत सरकारमा ल्याउने गरी कायम गरिएको विद्यमान व्यवस्था
साथै नियमावलीको नियम २० (१) मा व्यवस्थापन समूह गठन गरी रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत राखियो । नियम २३ मा त झन् नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायकको सेवा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले आवश्यक रकम छुट्टै खाता खोलेर जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था नै गरियो । यसबाट स्मार्ट टेलिकमका कर्मचारीको तलब, बिजुलीको बिल, कार्यालय भाडा र टावरको भाडा समेत सरकारी कोषबाट बेहोर्नुपर्ने अकल्पनीय र लज्जास्पद परिस्थिति निर्माण गरियो ।
लाइसेन्स रद्द भएको कम्पनीलाई अवधि समाप्त भएको परिभाषा
मस्यौदाको नियम १० तथा १३ मा अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसको विवरण यकिन गर्न सम्पत्ति मूल्याङ्कन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । यस्तो समितिको जिम्मेवारी ऐनको दफा ३३ (३) मा समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
तल हेर्नुहोस् नियमावलीका लागि प्राधिकरणको सिफारिस
तर स्वीकृत नियमावलीको नियम १३ मा मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने उल्लेख गरी त्यसमार्फत लाइसेन्स नवीकरण हुन नसकी स्वतः रद्द भएको सेवा प्रदायकको सम्पत्तिको मूल्य समेत निर्धारण गर्ने भन्दै समितिको जिम्मेवारी तथा भूमिका हेरफेर गरी छुट्टै व्यवस्था गरियो ।
नियमावलीले ऐनभन्दा बाहिर गएर समितिलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । जसमा स्मार्ट टेलिकमलाई लाभ पुर्याउने गरी “यस नियमावली बमोजिम नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायकको सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण…” बुँदा थपिएको छ ।
तल हेर्नुहोस्, हाल कायम रहेको नियमावलीको व्यवस्था
यसरी स्वतः अनुमतिपत्र रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमलाई ऋण तथा दायित्व भुक्तानी गर्न लगाई कम्पनी खारेजी प्रक्रियामा लैजानुको साटो उसको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले सकार गर्ने प्रपञ्च मिलाइएको हो ।
एनसेललाई पोस्ने दाउ
यो नियमावली स्मार्ट टेलिकमलाई मात्र चोख्याउन ल्याइएको थिएन, यसको पर्दा पछाडि एनसेललाई अर्बौँको फाइदा पुर्याउने अर्को भयानक खेल बुनिएको थियो । यसको नियम २७ मा सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भएको सेवा प्रदायकको हकमा लिलाम बिक्री गर्दा कूल दायित्वलाई नै न्यूनतम बोलपत्र अङ्क कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मानौँ स्मार्टको सम्पत्ति ५ अर्ब छ र दायित्व १५ अर्ब छ भने, त्यसको बोल अङ्क १५ अर्ब राखिन्छ ।
सामान्यत: ५ अर्बको सम्पत्ति १५ अर्बमा कसैले किन्दैन । तर त्यही असम्भवलाई सम्भव बनाउन नियम ३५ थपियो, जसमा लिलाम बिक्रीमार्फत छानिने वा स्मार्टको ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको नयाँ लाइसेन्स दिने आकर्षक अफर घुसाइयो । अर्थात् मोबाइल सेवाको नयाँ लाइसेन्स जारी गर्दा लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत राज्यलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम स्मार्ट टेलिकमको ऋण दायित्व तिर्ने कार्यमा खर्चिने योजना बनाइयो ।
तल हेर्नुहोस्, नयाँ मोबाइल लाइसेन्स बेचेको पैसाले स्मार्ट टेलिकमको ऋण र दायित्व तिर्नेगरी प्रपञ्च मिलाइएको व्यवस्था
प्राधिकरणबाट प्रस्तावित नियमावली मस्यौदाको नियम २८ मा ऐनको दफा ३३ (१) अनुसार २५ वर्षे अवधि पूरा भएको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति तथा फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल गरी खुला प्रतिस्पर्धा गराउने र सोही आधारमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।
तल हेर्नुहोस् प्राधिकरणले नियमावलीका लागि सिफारिस गरेको प्रस्तावित व्यवस्था
तर पारित नियमावलीको नियम ३५ मा नवीकरण हुन नसकी रद्द भएको अनुमतिपत्र समेत बोलकबोलमार्फत पुनः जारी हुने व्यवस्था गरियो ।
तल हेर्नुहोस् विद्यमान नियमावलीको व्यवस्था
जब कि ऐनको दफा २२ र २३ मा अनुमतिपत्र सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ३३ (१) अनुसार २५ वर्षे अवधि पूरा भए बाहेक अन्य रद्द भएका अनुमतिपत्र पुनः जारी हुने परिकल्पना नै गरिएको छैन ।
एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि आउँदो १६ भदौ २०८६ मा समाप्त हुँदैछ । देउवा सरकारले ल्याएको मूल नियमावली अनुसार यदि एनसेलले स्मार्टको दायित्व सकारेको खण्डमा उसले नयाँ २५ वर्षे लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्थ्यो । पछि यसमा व्यापक विरोध भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नियमावलीमा संशोधन गरी नयाँ लाइसेन्सको सट्टा रद्द भइसकेको अनुमतिपत्रको 'बाँकी अवधि' मात्र थपिने व्यवस्था गर्यो ।
खारेज हुनुअघि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स अवधि २ वैशाख २०९५ सम्म बाँकी थियो । त्यसैले स्मार्टको जिम्मा लिँदा एनसेलको म्याद करिब ९ वर्ष लम्बिएर २०९५ सालसम्म कायम हुने आधार तयार पारियो ।
हेर्नुहोस् नियमावलीमा हाल कायम व्यवस्था
यति मात्र होइन, फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ को दफा १० विपरीत मूल नियमावलीको नियम ३२ मा ऋण दायित्व सकार गर्ने कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी थप प्राप्त हुने र त्यसमा अधिकतम सीमा समेत लागु नहुने व्यवस्था राखिएको थियो । पछि यसलाई पनि संशोधन गरी सीमा भित्र रहेर मात्र फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइने बनाइएको थियो ।
दूरसञ्चार ऐनको दफा २२ अनुसार टेलिकमको नयाँ लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी खुला प्रतिस्पर्धा (बोलकबोल) मार्फत मात्र वितरण गर्नुपर्छ र त्यसबाट प्राप्त सम्पूर्ण रकम सरकारी कोषमा जान्छ । तर, ऐनको यो व्यवस्थालाई लत्याउँदै स्मार्टको रद्द लाइसेन्स ब्युँताएर दायित्व सकार्न लगाउने नाममा नयाँ लाइसेन्स दिँदा सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त गर्न सक्ने खर्बौँको राजस्व गुमाउने वातावरण तयार पारिएको छ । यसरी स्मार्टका लगानीकर्तालाई ऋणबाट उन्मुक्ति दिने र एनसेललाई विना प्रतिस्पर्धा थप लाइसेन्स अवधि र फ्रिक्वेन्सी सुम्पिने 'विन-विन' सेटिङ तत्कालीन सरकारले मिलाएको छ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको संशोधनबाट लाइसेन्स अवधि र फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी केही परिमार्जन गरिए पनि स्मार्ट टेलिकमको ऋण र दायित्वको भारी सरकारलाई बोकाउने नियोजित मूल उद्देश्यलाई भने प्रचण्ड सरकारले समेत निरन्तरता दियो । तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री थिइन् ।
जसले आफ्नै सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएकी थिइन् । राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने गरी बालेन सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि मात्रै भण्डारी प्राधिकरणबाट बाहिरिए । तर उक्त नियमावली अहिलेसम्म पनि यथावत् छ । न मन्त्रालय न त प्राधिकरणका अधिकारीहरू नै उक्त नियमावलीको जिम्मेवारी तथा स्वामित्व लिन तयार देखिन्छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले तत्कालीन समयमा भनेका थिए, “यो नियमावली कहाँबाट, कसले र कसरी ल्यायो भन्ने कुरा नै शङ्कास्पद छ । छलफलमै नल्याई सुटुक्क ल्याइएको यस नियमावलीले प्रचलित दूरसञ्चार ऐनको ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ ।”
तत्कालीन ओली सरकारले संरक्षण गरेर बढावा दिएको स्मार्ट टेलिकम प्रकरणलाई देउवा र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मलजल गर्दै 'सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली' को आवरणमा संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना बनाइदिएका छन् ।
ओली सरकारले तयार पारेको घोटालाको आधार
देउवा-प्रचण्ड सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली मार्फत स्मार्ट टेलिकममा राज्य कोषमाथि अर्बौँको नोक्सानी निम्त्याउने षड्यन्त्रलाई संस्थागत गरे पनि त्यसको आधार तयार पार्ने काममा भने केपी शर्मा ओली पनि संलग्न थिए । स्मार्ट टेलिकमले २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १२ साउन २०७६ मा यसको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, बिचौलिया र टेलिकम माफियाको प्रभावमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा रहेको बेला २१ पुस २०७६ को ओली मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको उक्त निर्णय बदर गर्दै स्मार्टको लाइसेन्स ब्युँताइदियो ।
सरकारले बक्यौता बुझाउन ५ किस्ताको अति सहुलियतपूर्ण सुविधा दियो । तर कम्पनीले पहिलो किस्ताको ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पनि कहिल्यै तिरेन । किस्ता नतिर्दा पनि ओली सरकारले आफ्नो एकै कार्यकालमा स्मार्टको पक्षमा ४ वटा विवादास्पद निर्णय गरे ।
ओली दाहिना हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट पटक पटक जीवनदान पाए पनि स्मार्ट टेलिकमको वित्तीय अवस्था नाजुक बन्दै गयो । २०७६ सालमा जम्मा २.३२ अर्ब बक्यौता हुँदा खारेज भएको कम्पनीको लाइसेन्स उल्ट्याउने ओली सरकारको निर्णयकै कारण अहिले आएर लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरसहित स्मार्ट टेलिकममा राज्यले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ ।
आफ्नो ऋण दायित्व सरकारलाई बोकाउँदा समेत नअघाउने दूरसञ्चार माफिया !
१० वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि पूरा हुँदै गर्दा २ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भयो र ४ वैशाखमा प्राधिकरणले कम्पनी नियन्त्रणमा लिने निर्णय गर्यो ।
तर राज्यलाई अर्को ठुलो झट्का त्यतिबेला लाग्यो, जब एनसेलसँगको सेटिङमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा नेटवर्क लिलाम गरिदियो । अहिले राज्य बैङ्कले लिलाम विक्री गरेको त्यही ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँकै प्रकरणको अनुसन्धानमा छ ।
छानबिन सुरु भएपछि एनसेलले लिलाम सकार गरेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा उपकरण आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन नसकिएको भन्दै बैङ्कसँग आफूले तिरेको ४ अर्ब ६० करोड फिर्ता मागिरहेको छ । उक्त रकम एनसेललाई फिर्ता जान्छ अथवा बैङ्कले नै धितो लिलामीबाट प्राप्त भएको रकम भन्दै पचाउँछ या सरकारले आफ्नो हक कायम गर्न सफल हुन्छ, त्यो कुरा आगामी दिनमा अदालतले नै तय गर्ला ।
यदि लिलाम विक्री बदर भयो भने स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा उपकरण प्राधिकरणकै नियन्त्रणमा फर्किनेछ र एनसेलले आफ्नो ४ अर्ब ६० करोड फिर्ता पाउनेछ । बैङ्कको ऋण धितोको हक स्मार्ट टेलिकमको त्यही सम्पत्ति तथा उपकरणमा लाग्ला वा नलाग्ला, त्यो पनि पछि नै तय होला ।
बैङ्कको हक नलाग्ने अवस्थामा समेत स्मार्ट टेलिकमको उक्त सम्पत्ति तथा पूर्वाधारबाट मात्रै सरकारले आफ्नो बक्यौता तथा राजस्व असुल गर्न नसक्ने निश्चित छ । पछिल्लो समय एनसेलले सकार गरेको ४ अर्ब ६० करोडको मूल्य नै अवास्तविक रहेको र स्मार्ट टेलिकमकै अदृश्य लगानीकर्ता सतिशलालले एनसेलको खाताबाट ऋण चुक्ता गर्ने क्रममा यो प्रपञ्च रचेको आशङ्का गरिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्तालाई १५ अर्बभन्दा बढी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने, राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने ३० अर्ब बढी (ऋण दायित्व चुक्ता गर्ने नाममा नयाँ लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी नबेचिएको अवस्थामा मात्रै) को राजस्व मार्ने, कानुनको धज्जी उडाएर रद्द भइसकेको लाइसेन्समा नयाँ लाइसेन्स तथा फ्रिक्वेन्सी जोडेर अर्को निजी कम्पनी (एनसेल) लाई सुम्पिन खोज्ने र नयाँ लाइसेन्स तथा फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त हुने रकम टाट पल्टिएको कम्पनीको ऋण दायित्व भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्ने सम्भवतः नेपालको दूरसञ्चार इतिहासकै ठुलो अनियमितता मध्येको एक हो ।
यो प्रकरणबाट कसरी मुलुकको कानुन र नीति निर्माण तह मुट्ठीभरका व्यापारी र बिचौलियाको स्वार्थमा बन्धक बनेको छ र कसरी राजनीतिक संरक्षणमा खुलेआम राज्य दोहन भइरहेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ । यो केवल एउटा दूरसञ्चार कम्पनीको असफलता मात्र नभई सिङ्गो राज्य प्रणालीमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप र लुट हो । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम विक्री नगरेको भए पनि स्मार्ट टेलिकमका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लगानीकर्ता राजनीतिक नेतृत्वसँगको सेटिङबाट फाइदामै थिए । किन कि स्मार्ट टेलिकमको १५ अर्ब बढीको ऋण तथा दायित्वको बोझ सरकारले आफ्नो टाउकोमा लिइसकेको थियो ।
तर बैङ्कको ऋण तिर्ने नाममा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका पूर्वाधारमा समेत कम्पनी सञ्चालकहरूले आँखा गाड्दा यतिखेर राज्यको नजरमा परेको हो । यद्यपि मन्त्रिपरिषद् र सिंहदरबारका अँध्यारा कोठाहरूमा रचिएको यो 'राज्य डुबाउने खेल' को निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन नहुने हो भने नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र फेरि पनि बिचौलिया र दूरसञ्चार माफियाहरूको क्रीडास्थल नबनिरहला भन्न सकिन्न ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १४, २०८३ ७:३८
