चुनावमा सामाजिक सञ्जाल सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग ? अध्ययनले देखायो १० मध्ये ८ पोस्ट 'हेटस्पिच'

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय निर्वाचनको प्रचारप्रसार परम्परागत शैलीबाट आधुनिक डिजिटल माध्यममा तीव्र रूपमा रूपान्तरण भएको छ । गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा डिजिटल माध्यमहरूको प्रयोग, यसको प्रभाव, अवसर र चुनौतीहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दै ‘डिजिटल राइट्स नेपाल’ ले ‘युज एन्ड इम्प्याक्ट अफ डिजिटल स्पेसेस इन नेपाल्स इलेक्सन २०२६’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनले चुनावमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै यसको चरम दुरुपयोग र मतदाताको गोपनीयतामाथि खडा भएका गम्भीर प्रश्नहरूलाई उजागर गरेको छ । निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले मतदाता माझ पुग्न नयाँ-नयाँ डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोग गरेका थिए ।

- व्यक्तिगत ब्रान्डिङ: दल तथा उम्मेदवारहरू पोडकास्ट, युट्युब र सशुल्क विज्ञापन (पेड प्रमोसन) मार्फत आफ्नो प्रचारप्रसार र व्यक्तिगत ब्रान्डिङमा केन्द्रित भएका थिए ।

- छोटा भिडिओ र रिल्स: भौतिक प्रचारप्रसारसँगसँगै मतदातालाई आकर्षित गर्न सामाजिक सञ्जालमा शर्ट भिडिओ तथा रिल्सको व्यापक प्रयोग गरिएको थियो ।

- स्वचालित प्रविधि: उम्मेदवारहरूले आईटी फर्महरूको सहायता लिएर मतदाताहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्न स्वचालित कल (अटोमेटेड कल) को प्रयोग गरे भने 'माई क्याम्पिङ डटकम' जस्ता प्लेटफर्महरूबाट बल्क एसएमएस पठाएर भोट मागेका थिए ।

अदृश्य खेल र पारदर्शिताको अभाव

डिजिटल प्रचारको यो चमकधमकभित्र गम्भीर अपारदर्शीता पनि लुकेको पाइएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले लाखौँ मतदाताको सम्पर्क विवरण (फोन नम्बर तथा व्यक्तिगत विवरण) कसरी प्राप्त गरे र यी डिजिटल अभियानहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक खर्च कसरी जुटाइयो भन्ने कुरामा कुनै पारदर्शिता नदेखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यसबाहेक, चुनावको समयमा उम्मेदवारहरूको नाममा नयाँ फेसबुक पेजहरू खुल्ने वा पुराना पेजहरूको नाम परिवर्तन गरेर उम्मेदवारको नाम राख्ने प्रवृत्ति समेत देखियो । जसले उम्मेदवारहरूको वास्तविक जनसमर्थनको आधिकारिकतामाथि ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ ।

घृणास्पद अभिव्यक्ति र मिथ्या सूचनाको बाढी

डिजिटल स्पेसको प्रयोग चुनाव प्रचारका लागि मात्र नभई विपक्षीलाई हतोत्साहित गर्न र भ्रम फैलाउन बढी दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यूएनडीपीको ‘ई-मनिटर प्लस’ प्रणालीले निर्वाचनका क्रममा विश्लेषण गरेका १ लाख ७३ हजारभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरूमध्ये १ लाख ४४ हजारभन्दा बढी (अर्थात् करिब ८३ प्रतिशत, जुन १० मध्ये ८ वटा हुन आउँछ) पोस्टहरूमा घृणास्पद अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) पाइएको थियो ।

यस्ता घृणास्पद सामग्रीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ७६ प्रतिशत फेसबुकमा र १७ प्रतिशत एक्स (ट्वीटर) मा पोस्ट भएको पाइएको थियो । प्रविधिको नकारात्मक प्रयोग यतिसम्म बढेको थियो कि कूल भ्रामक सूचनाहरूमध्ये ५४ प्रतिशतमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग भएको पाइएको छ । बालेन शाह, केपी ओली, गगन थापा र रवि लामिछाने जस्ता शीर्ष नेताहरूलाई लक्षित गरी बनाइएका डीपफेक र चिपफेक भिडिओहरूले मतदातालाई भ्रमित पारेका थिए ।

महिला उम्मेदवारमाथि अनलाइन लैङ्गिक हिंसा

डिजिटल प्लेटफर्महरूमा महिला उम्मेदवारहरू झन् बढी प्रताडित हुनुपर्‍यो । उनीहरूको राजनीतिक एजेन्डा वा कार्यक्षमतामाथि बहस गर्नुको साटो उनीहरूको शरीर, व्यक्तिगत जीवन र चरित्रमाथि प्रहार गर्दै चरित्र हत्या गर्ने निकृष्ट प्रवृत्ति देखियो । अध्ययनका क्रममा अनुगमन गरिएका २० जना महिला उम्मेदवारका फेसबुक पेजहरूमध्ये १३ जना महिला उम्मेदवारहरूले प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइन लैङ्गिक हिंसा भोगेको दर्दनाक तथ्य बाहिर आएको छ ।

व्यक्तिगत गोपनीयताको हनन र साइबर सुरक्षा चुनौती

निर्वाचनका क्रममा मतदाताको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षामा ठुलो खाडल देखिएको छ । निर्वाचन आयोग आफैँले मतदाताको परिचयपत्र नम्बर, उमेर, लिङ्ग र अभिभावकको नामसहितको डिजिटल मतदाता सूची केही शुल्क लिएर दल र उम्मेदवारहरूलाई उपलब्ध गराएको थियो । यसैको आडमा राजनीतिक दलहरूले मतदाताको इच्छा विपरीत बल्क एसएमएस पठाएर व्यक्तिगत डेटा सुरक्षाको धज्जी उडाए ।

निर्वाचनको समयमा सुशीला कार्की लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको फेक सोसल मिडिया प्रोफाइल बनाएर भ्रम फैलाइएको थियो भने सरकारी वेबसाइटहरूमाथि साइबर आक्रमण गरेर चुनाबी निष्पक्षतालाई चुनौती दिने काम भयो ।

निर्वाचनलाई सुरक्षित बनाउन टिकटकले निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गरे पनि फेसबुक (मेटा) जस्ता ठुला प्लेटफर्महरूको सहयोग भने अत्यन्तै न्यून र फितलो देखिएको थियो ।

कानुनी शून्यता र सुधारका उपाय

नेपालको हालको कानुनी व्यवस्था नयाँ डिजिटल प्रविधि र यसबाट सिर्जित चुनौतीहरूलाई नियमन गर्न पूर्ण रूपमा अपर्याप्त रहेको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ । दुई दशक पुरानो विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ले वर्तमान सामाजिक सञ्जाल र एआईका जटिल समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

यस अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रतिवेदनले सुझावहरू समेत दिएको छ । निर्वाचन आयोगले डिजिटल प्रचारप्रसार र चुनावमा एआईको प्रयोग सम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने र डिजिटल निर्वाचन अखण्डता सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड विकास गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

त्यस्तै राजनीतिक विज्ञापन र डिजिटल सामग्रीको पारदर्शिता बढाउनुका साथै मतदाताको डेटा गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । नेपाल सरकारले व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डेटा प्रोटेक्सन) र निर्वाचनसँग सम्बन्धित डिजिटल प्रचारलाई दायरामा ल्याउने गरी नयाँ र कडा कानुन निर्माण गरेर तत्काल लागु गर्नुपर्ने विषय समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ३, २०८३ १६:१७

टिप्पणीहरू