राइड शेयरिङमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि राइड शेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत कर लगाइने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन गर्दै यस्तो नयाँ कर नीति प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ५५ अनुसार, नेपालभित्र राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी (अपरेटर) को प्लेटफर्ममा आबद्ध भई यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्नेहरूले गर्ने कारोबारमा कर लाग्नेछ ।

राइड शेयरिङ अपरेटरले सेवा प्रदान गर्दा कर लाग्ने मूल्यमा पाँच प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्नुपर्नेछ ।

“‍‍…बासिन्दा राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड शेयरिङ अपरेटर) बाट सञ्चालित प्लेटफर्ममा आवद्ध भई यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको बखत राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति र अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा पाँच प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्नु पर्नेछ,” विधेयकमा उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थाले पठाओ, इनड्राइभ, याङ्गोजस्ता प्लेटफर्ममार्फत यात्रा गर्ने यात्रु वा सामान ढुवानी गर्ने उपभोक्तालाई सिधा असर पार्ने देखिन्छ । किनकि सेवाको कुल लागतमा पाँच प्रतिशत कर थप हुनेछ ।

विधेयकले राइड शेयरिङ सेवाका साथै अन्तिम उपभोक्तालाई वितरण गरिने विद्युत सेवामा समेत सोही दर (पाँच प्रतिशत) मा कर असुल गर्नुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ ।

राजस्व प्रशासनमा सुधार ल्याउन र प्रविधिमा आधारित नयाँ व्यवसायहरूलाई करको दायरामा समेट्न यो कदम चालेको विधेयकमा उल्लेख छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १५, २०८३ २०:४

टिप्पणीहरू