'गलत र किर्ते मुचुल्का बनाउने प्रवृत्ति रोक्न डिजिटल मुचुल्का प्रणाली लागु गरियोस्'
जेठ २४, २०८३ २०:५
हाम्रो देशको वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्थामा नागरिकता वितरण, जन्मदर्ता, जग्गाको लालपुर्जा प्राप्ति तथा अन्य विभिन्न महत्त्वपूर्ण सिफारिसहरूका लागि स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष र स्थानीय सर्जमिन मुचुल्कालाई मुख्य आधार मान्ने गरिन्छ । स्थानीय स्तरमा गरिने यो प्रक्रिया सुशासनको एउटा कडी भए तापनि परम्परागत मुचुल्का प्रणालीमा रहेका गम्भीर त्रुटि र जोखिमहरूले गर्दा यसले प्रशासनिक पारदर्शितामा ठुलो चुनौती थपेको छ ।
वर्तमान अवस्थामा वडा स्तरमा तयार पारिने मुचुल्काहरू भौतिक रूपमा मात्र रहने गरेका छन् । यदि कुनै वडामा गलत वा किर्ते मुचुल्का तयार पारियो भने, त्यसको १० वर्षपछि वा लामो समयपछि छानबिन गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ । गाउँका वडाहरूमा अभिलेख शाखा (रेकर्ड सिस्टम) व्यवस्थित छैनन् । जसले गर्दा यस्ता महत्त्वपूर्ण कागजातहरू बाढी, पहिरो, आगलागी वा विभिन्न आन्दोलनका क्रममा भौतिक रूपमा नष्ट हुने उच्च जोखिम सधैँ रहिरहन्छ । डिजिटल साक्षरता र भण्डारणको अभावमा पुराना प्रमाणहरू खोज्दा नपाइने समस्या आम नागरिकले वर्षौँदेखि भोग्दै आएका छन् ।
यो प्रशासनिक विकृति र जोखिमलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न अब स्थानीय तहमा 'डिजिटल मुचुल्का' प्रणालीको सुरुवात गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसका लागि निम्न बमोजिमका सुधारहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ:
१. अनिवार्य फोटो र भिडिओ
अबदेखि स्थानीय तहमा जुनसुकै प्रयोजनका लागि मुचुल्का वा सर्जमिन तयार गर्दा, उक्त कार्यको अनिवार्य रूपमा फोटो खिच्ने र भिडिओ बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले मुचुल्का तयार गर्दा को-को उपस्थित थिए र प्रक्रिया कसरी सम्पन्न भयो भन्ने कुराको ठोस प्रमाण प्रदान गर्दछ ।
२. केन्द्रीय डिजिटल अभिलेख
मुचुल्काको लिखित प्रतिलिपिलाई स्क्यान गरी पीडीएफ ढाँचामा परिणत गरिनुपर्छ । उक्त डिजिटल प्रतिलिपिलाई फोटो र भिडिओसहित केन्द्र सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा सुरक्षित रहने गरी डिजिटल माध्यमबाट पठाउने व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ ।
३. सुरक्षित डिजिटल डेस्क
यस कार्यका लागि केन्द्र सरकारले एउटा छुट्टै र सुरक्षित डिजिटल डेस्क स्थापना गरी आधिकारिक ईमेल वा केन्द्रीय सर्भरको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसले स्थानीय स्तरमा हुने अभिलेखको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ ।
जब स्थानीय तहमा गलत काम गर्न खोज्ने तत्त्वहरूलाई आफूले तयार पारेको मुचुल्काको एक प्रति डिजिटल रूपमा तुरुन्तै केन्द्र सरकारमा जाँदैछ र यो भविष्यमा जति बेला पनि छानबिन हुन सक्छ भन्ने कुराको बोध हुन्छ, तब गलत र किर्ते मुचुल्का बनाउने प्रवृत्तिमा स्वतः भारी कमी आउनेछ । यसले स्थानीय प्रशासनलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउनुका साथै भविष्यमा कुनै विवाद परेमा तुरुन्तै डिजिटल प्रमाण झिकाएर निष्पक्ष छानबिन गर्न सजिलो बनाउनेछ ।
यो डिजिटल रूपान्तरणले जनताको अधिकारको रक्षा गर्ने र प्रशासनिक सुशासन कायम गर्ने निश्चित छ । त्यसैले यो सुझावलाई तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । डिजिटल नेपालको परिकल्पना साकार पार्न यस्ता साना तर प्रभावकारी प्रशासनिक सुधारहरूले कोसेढुङ्गाको काम गर्नेछन् ।
(लेखक चौधरी पिपरा, महोत्तरीका स्थानीय नागरिक हुन् ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २४, २०८३ २०:५
