टेलिकम उपप्रबन्धकको दाबी- फाइभजी चल्ने मोबाइल अभावले सर्वसाधारणलाई परीक्षणमा एक्सेस दिन सकिएन
असार ४, २०८३ १२:४३
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले फाइभजी प्रविधिको परीक्षण सम्पन्न गरेको बताइएपनि सर्वसाधारणले यसको अनुभव गर्न नपाउनुको मुख्य कारण बजारमा फाइभजी चल्ने मोबाइल सेटको अभाव रहेको दाबी गरेको छ । कम्पनीका उपप्रबन्धक राजेन्द्र दुलालले बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमबिच यस्तो बताएका हुन् ।
उनका अनुसार ३ देखि ४ वर्षअघि नै काठमाडौँ, पोखरा र वीरगन्जका ४-५ वटा साइटमा फाइभजीको परीक्षण (ट्रायल) गर्दा सर्वसाधारणलाई सेवा दिएर व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना थियो । तर, त्यतिबेला बजारमा उपयुक्त ह्यान्डसेटको अभाव भएकाले परीक्षणलाई आफ्नै कर्मचारीहरूमा सीमित गर्नुपरेको थियो उनको दाबी छ ।
अहिले टेलिकमले काठमाडौँको बबरमहल र सुन्धाराका साथै पोखरा र वीरगन्जमा फाइभजी उपकरणहरू जडान गरी आन्तरिक परीक्षण कार्य पुरा गरिसकेको छ । बाँकी चार प्रदेशमा पनि उपकरण जडानका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति मागेको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यस परीक्षणका लागि कम्पनीले १ करोड ८४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । परीक्षण सम्पन्न भएर दुई वर्ष बितिसक्दा पनि व्यावसायिक कार्यान्वयनमा भने कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।
यद्यपि, टेलिकमले आगामी आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौँ र पोखरा लगायतका प्रमुख सहरहरूमा फाइभजी सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । उपप्रबन्धक दुलालका अनुसार अहिले कूल ग्राहकमध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढीसँग फाइभजी चल्ने मोबाइल सेट रहेको तथ्याङ्क छ । हाल कम्पनीको उद्देश्य देशभर कभरेज पुर्याउने वा आईओटी (इन्टरनेट अफ थिङ्स) सञ्चालन गर्ने नभई ग्राहकलाई फाइभजीको उच्च गतिको डेटा र नयाँ अनुभव दिनेमा केन्द्रित छ ।
फाइभजीका लागि ठुलो ब्यान्डविथ आवश्यक पर्ने हुँदा हाल चलिरहेको स्पेक्ट्रमबाट यो सम्भव नहुने र टेलिकम उपयुक्त नयाँ स्पेक्ट्रमको पर्खाइमा रहेको उनले बताए । हाल एकै पटक देशभर फाइभजी सेवा विस्तार गर्न भने सम्भव नरहेको टेलिकमले जनाएको छ । फोरजी नेटवर्क बनाउनभन्दा फाइभजीका लागि ३ देखि ५ गुणा बढी खर्च लाग्ने र धेरै बेस स्टेसनहरू राख्नुपर्ने भएकाले लागत अत्यधिक बढ्ने दुलालले प्रस्ट पारे । त्यसैले बजारको अवस्था र लगानीको प्रतिफललाई ध्यानमा राख्दै सीमित सहरहरूमा मात्र यो सेवा केन्द्रित गर्न लागिएको हो ।
अर्कोतर्फ, सरकारले व्यावसायिक रूपमा फाइभजी सञ्चालनका लागि ७०० र ३५०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी तोकिसकेको भए पनि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अक्सनमार्फत फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । हालका प्रमुख सेवा प्रदायकहरू नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले फ्रिक्वेन्सी लिन अनिच्छा देखाएको र विदेशी लगानीमा सञ्चालित एनसेलको स्वामित्व भदौ २०८६ पछि सरकारमा जाने समयसीमा रहेकाले बोलकबोल प्रक्रिया प्रभावकारी हुनेमा जानकारहरूले शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
यद्यपि दुलाले नयाँ स्पेक्ट्रम पाए लगत्तै छिट्टै प्रमुख सहरहरूबाट फाइभजी सेवाको व्यावसायिक सुरुवात गर्ने रणनीति तय गरिएको बताए । विश्व बजारमा प्रविधिको विकाससँगै फाइभजीमा जानुको विकल्प नरहेको टेलिकमको निष्कर्ष छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ४, २०८३ १२:४७
