‘हुलाकलाई लाइसेन्स, राहदानी र सर्टिफिकेटजस्ता सरकारी सेवा घर-घरसम्म पुर्याउने माध्यम बनायौं’
असार १६, २०८३ १४:५४
काठमाडौं । सरकारले परम्परागत हुलाकलाई आधुनिक ‘सरकारी कुरियर सेवा’का रूपमा विकास गरिएको घोषणा गरेको छ । जसअनुरूप लाइसेन्स, राहदानी र सर्टिफिकेट जस्ता सरकारी कागजात नागरिकको घरमै पुग्न थालेको बताइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले यो हुलाक सेवालाई नयाँ स्वरूपमा पुनस्थापित गरिएको बताएका छन् ।
हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण सम्बन्धमा मङ्गलबार आयोजित उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार हुलाकलाई विश्वसनीय र नागरिकमैत्री माध्यमका रूपमा पुनर्स्थापित गरिएको छ । डिजिटाइजेसनले हुलाक सेवाको महत्त्व घटाएको छैन । बरु समयानुकूल आधुनिकीकरण गर्दै सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको मन्त्रीले प्रस्ट पारे ।
कागजात घरमै पुग्दा नागरिकको समय, लागत र झन्झट कम हुनेछ । यसले सरकारी सेवाप्रतिको जनविश्वास पनि बढाएको मन्त्री तिमिल्सिनाको दाबी छ । सुरक्षाका दृष्टिले समेत यो सेवा निकै भरपर्दो रहेको उनको भनाई छ ।
सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले सरकारी कुरियर सेवाको रूपमा सातवटा सरकारी निकायसँग समझदारी भइसकेको जानकारी दिइन् । "अहिले राहदानी, लाइसेन्स, शैक्षिक प्रमाणपत्र र स्वास्थ्य रिपोर्ट घरमै पुर्याउन थालिएको छ । आगामी दिनमा सेवालाई थप प्रभावकारी र व्यावसायिक बनाउँदै लगिनेछ," उनले भनिन् ।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले यो अभियान उत्साहजनक रहेको बताइन् । "अहिले 'घरघरमा हुलाक, मनमनमा हुलाक' अभियान सञ्चालनमा रहेको छ । यसबाट नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । कागजात घरमै प्राप्त हुन थालेपछि नागरिकबाट निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ," उनले भनिन् ।
सरकारको १०० दिने कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २७ मा हुलाकको आधुनिकीकरणको विषय उल्लेख छ । जसमा नागरिकताको प्रतिलिपि लगायतका कागजात घरमै पुर्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
यसका साथै आगामी बजेट अनुसार देशभरका हुलाक कार्यालयलाई ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गरिँदैछ । यसका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य आवश्यक रहेको मन्त्रीले औंल्याए । सरकारले एक्लै सबै काम गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले साझेदारी अपरिहार्य रहेको बताए । हुलाकको छवि सुधार्न कर्मचारीको इच्छाशक्ति र नवीन सोच आवश्यक पर्ने र संस्थाभित्रकै इच्छाशक्ति सुधारको पहिलो आधार भएको सरकारको बुझाई छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १६, २०८३ १४:५४
