निजामतीमा ‘विज्ञान प्रविधि सेवा’ थप्ने तयारी, एआईदेखि अन्तरिक्ष प्रविधिसम्मका जनशक्ति आउने

काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवाको विद्यमान संरचनामा हेरफेर गर्दै पहिलो पटक छुट्टै ‘विज्ञान प्रविधि सेवा’ थप्ने तयारी गरेको छ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरी यस नयाँ सेवा समूहलाई समावेश गर्न छलफल भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

हालसम्मको व्यवस्था अनुसार निजामती सेवामा इन्जिनियरिङ, प्रशासन, कृषि, वन, स्वास्थ्य, विविध लगायत १० वटा सेवा रहेका छन् । विज्ञान र प्रविधिका विज्ञहरूलाई हालसम्म ‘नेपाल विविध सेवा’ वा ‘इन्जिनियरिङ सेवा’ अन्तर्गत समेट्ने गरिएको छ, जसका कारण वैज्ञानिकहरूको विशिष्टीकरण र वृत्तिविकासमा बाधा पुगेको गुनासो रहँदै आएको छ ।

मन्त्री पुनले प्रस्तावित ‘विज्ञान प्रविधि सेवा’ अन्तर्गत रहने विभिन्न विधा र विषयहरूको सूची समेत सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा साधारण विज्ञानदेखि अत्याधुनिक प्रविधिसम्मका क्षेत्र समावेश छन्:

१. साधारण विज्ञान: भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, वातावरण विज्ञान, जलवायु परिवर्तन लगायत ।
२. अन्तरिक्ष प्रविधि: स्पेस टेक्नोलोजी, एरोस्पेस इन्जिनियरिङ र खगोल विज्ञान ।
३. प्रयोगात्मक प्रविधि: बायोटेक्नोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, रोबोटिक्स, नानोटेक्नोलोजी, जेनेटिक इन्जिनियरिङ, नवीकरणीय ऊर्जा र सूचना प्रविधि ।
४. विविध र भविष्यका प्रविधि: फरेन्सिक विज्ञान, एआई, मसिन लर्निङ, सेमिकन्डक्टर, ड्रोन टेक्नोलोजी, चिप डिजाइन, प्याटेन्ट व्यवस्थापन लगायत ।

प्रस्तावित सूचीमा कुनै विषय छुटेको भए तुरुन्त जानकारी गराउन मन्त्री पुनले आम नागरिक र विज्ञहरूलाई आग्रह गरेका छन् । उनले कुनै विषय थप गर्नुपर्ने भए आफ्नो मोबाइल नम्बर ९८४५३३०४४२ मा एसएमएस गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

किन आवश्यक छ छुट्टै सेवा ? 

विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ ले विज्ञान प्रविधिलाई छुट्टै पहिचान दिएको छैन । यसअघि विज्ञान पढेका जनशक्तिहरू शिक्षा सेवा वा विविध सेवामा छरिएर रहनुपर्ने बाध्यता थियो । नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत सूचना प्रविधिलाई छुट्टै सेवा बनाउने तयारी भइरहेकै बेला मन्त्री पुनले समग्र विज्ञान र अनुसन्धानको क्षेत्रलाई सरकारी सेवाको मूलधारमा ल्याउने कसरत गरेका छन् ।

यो सेवा गठन भएपछि अन्तरिक्ष अनुसन्धान, परमाणु विज्ञान र एआई जस्ता क्षेत्रमा सरकारले दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्न र उनीहरूको विशेषज्ञताको सही सदुपयोग गर्न बाटो खुल्ने अनुमान छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १६, २०८३ १९:४०

टिप्पणीहरू