लक्ष्य ३० दिनको, १०० दिनमा पनि सकिएन; सार्वजनिक यातायातमा सीसीटिभी तथा ड्याशक्याम राख्ने काम अधुरै

काठमाडौं । सरकारले शनिबार आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ अन्तर्गतको जनसुरक्षा सम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण योजना १०० दिन बितिसक्दा पनि अधुरै देखिएको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न ३० दिनभित्र सबै सवारी साधनमा सीसीटीभी र ड्याशक्याम जडान गर्ने तथा राइड-शेयरिङ एपमा एसओएस (SOS) बटन अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । तर लक्ष्य महत्वाकाङ्क्षी हुँदा तोकिएको समय नाघिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९८ मा सार्वजनिक यातायात र राइड-शेयरिङ एपहरूमा सुरक्षा प्रविधि जडान गरी आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म तत्काल पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने कार्य ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । तर सरकारको १०० दिने समीक्षा अवधि सकिँदासम्म पनि यो काम अत्यन्त सुस्त गतिमै अल्झिएको छ ।

नेपालमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको सङ्ख्या २ लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण अनुसार हालसम्म निकै न्यून सङ्ख्यामा अर्थात् केही सयको सङ्ख्याका गाडीमा मात्रै सीसीटिभी जडान कार्य सम्पन्न भएको छ ।

प्रगति प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म साझा यातायातअन्तर्गतका कुल १११ वटा बस, महानगर यातायातका कूल ४६ वटा बस र पाँच पोखरी सुनौलो यातायातका कूल ३ वटा बसमा मात्र सीसीटीभी जडान गरी सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।

यीबाहेक अन्य लाखौँ सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा सीसीटिभी तथा ड्याशक्याम जडान गर्ने कार्य अझै पनि 'एक्टिभ अपरेसन' (Active Operation) को चरणमा मात्रै सीमित रहेको छ । यस कार्यलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नका लागि सरकारले 'सवारी साधनहरूलाई सुरक्षित, मर्यादित, प्रविधियुक्त र पहुँचयोग्य बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३' गत १६ असारमा स्वीकृत त गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत तीव्रता आउन भने सकेको छैन ।

सवारी साधनमा सीसीटिभी जडानको तुलनामा राइड-शेयरिङ एपहरूमा 'एसओएस बटन' थप गर्ने कार्यमा भने केही सकारात्मक प्रगति देखिएको छ । हाल पठाओ, याङ्गो र इनड्राइभले आफ्नो सेफ्टी फिचरमार्फत यो सुरक्षा सुविधा प्रदान गरिरहेका छन् भने पछिल्लो समय सजिलो राइडर एपमा पनि यो सुरक्षा सुविधा थप गरिएको छ ।

यद्यपि, यस क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा बाँधेर व्यवस्थित र नियमन गर्न ल्याउन लागिएको 'डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२' को मस्यौदा भने अझै मन्त्रालयको वेबसाइटमा राय सुझाव सङ्कलनकै चरणमा अड्किएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकलाई जिम्मेवार अधिकारी तोकिएको यस सुरक्षा योजना अन्तर्गत हाल ट्राफिक प्रहरीलाई अनुगमनको जिम्मा दिइएको छ । समन्वय बैठकमार्फत सार्वजनिक यातायातमा सीसीटिभी जडान भए/नभएको र राइड-शेयरिङ प्लेटफर्महरूमा एसओएस बटन जडान भए/नभएको अनुगमन गर्न ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २१, २०८३ ८:१९

टिप्पणीहरू