फेसबुक कमेन्टमा सांसद खुश्बु ओलीको चरित्रहत्या गर्ने ६१ वर्षीय वृद्धलाई साइबर अपराधको मुद्दा

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य खुश्बु ओलीको विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा अश्लील गालीगलौज र चरित्रहत्या गरेको आरोपमा एक जना ६१ वर्षीय वृद्धविरुद्ध साइबर अपराधको मुद्दा दर्ता भएको छ । काठमाडौं चन्द्रागिरि-११ सतुङ्गल बस्ने ६१ वर्षीय प्रधुमन श्रेष्ठ विरुद्ध केही दिन अघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर प्रहार, चरित्रहत्या र व्यक्तिगत मोबाइलदेखि मेसेन्जरसम्म बलात्कार तथा भौतिक आक्रमणको धम्की आएपछि सांसद ओलीले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता गराएकी थिइन् । सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले १ असारमा श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्र अनुसार, फेसबुकको एउटा ग्रुपमा 'सबीन कुलुङ' नामक अकाउन्टबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र सांसद खुश्बु ओलीको तस्बिरसहित एउटा राजनीतिक पोस्ट अपलोड गरिएको थियो । उक्त पोस्टमा प्रतिवादी प्रधुमन श्रेष्ठले सांसद ओलीलाई लक्षित गरी अत्यन्तै अश्लील, अमर्यादित र अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गरेर कमेन्ट गरेका थिए ।

उक्त टिप्पणीले आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा र चरित्रमा गम्भीर आँच पुर्‍याएको, समाजमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको र घृणा फैलाएको भन्दै ओलीले साइबर ब्युरोमा जाहेरी दिएकी थिइन् । प्रहरी र सरकारी वकिल समक्ष दिएको बयानमा प्रतिवादी प्रधुमन श्रेष्ठले आफूले उक्त अश्लील कमेन्ट गरेको स्वीकार गरेका छन् ।

उनले बयानका क्रममा भनेका छन्, "घरमा श्रीमतीसँग दिनहुँ कचकच र झगडा भइरहने हुनाले मलाई मानसिक तनाव भइरहन्थ्यो । त्यस दिन दिउँसोको समयमा गर्मी भएर घर नजिकै रहेको रुखको छहारीमा बसी फेसबुक चलाउने क्रममा उक्त पोस्ट देखेँ । यस्तो पनि लेख्दा रहेछन्, मैले पनि लेख्दा के फरक पर्ला र भन्ने सोचेर उक्त अश्लील कमेन्ट लेखेको हुँ ।"

उनले आफू अनुसन्धानका क्रममा असार १ गते पक्राउ परेको खुलाउँदै कानुन बमोजिम सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँकी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुमन्ता भट्टराईले १७ असारमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा प्रतिवादी श्रेष्ठलाई विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा सजाय गर्न माग गरिएको छ ।

उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार कम्प्युटर वा इन्टरनेट जस्ता विद्युतीय सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने सामग्री प्रकाशन गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।

अभियोगपत्रमा ऐनको दफा ५६ बमोजिम कसुरमा प्रयोग गरिएको मोबाइल सेट जफत गर्न र दफा ५८ (क) तथा ७६ बमोजिम पीडितलाई पुगेको मानसिक यातना र क्षतिको उचित मूल्याङ्कन गरी मनासिब क्षतिपूर्ति भराउन समेत माग दाबी गरिएको छ । साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराउन समेत अदालत समक्ष अनुरोध गरिएको छ ।

सांसद ओलीले सामाजिक सञ्जालमा हुने दुर्व्यवहार, धम्की र घृणा फैलाउने कार्यप्रति आफ्नो 'शून्य सहनशीलता' रहने स्पष्ट पार्दै यस्ता भ्रामक र दुर्व्यवहारपूर्ण सामग्री तत्काल नहटाए अन्यविरुद्ध पनि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएकी छन् । उनले यस विषयमा चासो देखाएकोमा गृहमन्त्री र साइबर ब्युरोलाई धन्यवाद समेत दिएकी छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २१, २०८३ १८:३६

टिप्पणीहरू