नेपालमा स्मार्टफोन उद्योग: अर्थतन्त्रको नयाँ इन्जिन, बढ्दो राजस्व र गहिरिँदो चुनौती
असार ३०, २०८३ २०:११
नेपालमा स्मार्टफोन अब विलासिताको वस्तु होइन, दैनिक जीवनको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ । बैंकिङ, डिजिटल वालेट, अनलाइन शिक्षा, सरकारी सेवा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, सामाजिक सञ्जाल, ईकमर्सदेखि साना व्यवसाय सञ्चालनसम्म स्मार्टफोनको प्रयोग अनिवार्यजस्तै भइसकेको छ । तर यो उद्योग कति ठुलो भइसक्यो, अर्थतन्त्रमा यसको वास्तविक योगदान के छ र यसका अगाडि कस्ता चुनौती छन् भन्ने विषयमा भने अझै पर्याप्त सार्वजनिक बहस भएको छैन । पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले यो उद्योगको आकार, गति र संकट- तीनै कुरा एकसाथ देखाउँछन् ।
भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म, अर्थात् पहिलो ११ महिनामै, नेपालमा रु. ४३ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख बराबरका २० लाख ४१ हजार १९९ थान स्मार्टफोन आयात भएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु. ३२ अर्ब ८ करोड ७८ लाख बराबरका १९ लाख ७५ हजार ५१३ थान आयात भएको थियो । यसबाट सरकारले ११ महिनामै रु. ८ अर्ब १० करोड ५२ लाख राजस्व संकलन गरेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको रु. ५ अर्ब ९८ करोडभन्दा करिब ३५ प्रतिशतले बढी हो ।
अझ उल्लेखनीय त, चालु वर्षको १० महिनाकै आयात मूल्यले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पूरै वर्षको आयात (रु. ३५ अर्ब ५४ करोड, २१ लाख ८४ हजार थान) लाई उछिनिसकेको छ । जेठ महिनामा मात्रै रु. ४ अर्ब ६ करोड बराबरका १ लाख ७७ हजार थान स्मार्टफोन भित्रिएका छन् ।
राजस्वको प्रवृत्ति हेर्दा पनि वृद्धि स्पष्ट देखिन्छ- आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्मार्टफोन आयातबाट रु. ४ अर्ब ५५ करोड, २०८०/८१ मा रु. ५ अर्ब ३३ करोड राजस्व उठेकोमा चालु वर्षको ११ महिनामै त्यो रु. ८ अर्ब १० करोड पुगिसकेको छ । यी तथ्यले स्मार्टफोन उद्योग केवल व्यापारिक क्षेत्र नभई राष्ट्रिय राजस्वको भरपर्दो र तीव्र गतिमा बढिरहेको स्रोतका रूपमा स्थापित भइसकेको देखाउँछन् ।
तर यही तथ्याङ्कभित्र एउटा गम्भीर संकेत लुकेको छ । गत वर्षको तुलनामा आयातको मूल्य करिब ३५ प्रतिशतले बढ्दा स्मार्टफोन संख्या भने जम्मा ३ प्रतिशतको हाराहारीले मात्र बढेको छ । यसको सोझो अर्थ हो- नेपालीले धेरै फोन किनेका होइनन्, उही फोनका लागि धेरै पैसा तिरिरहेका छन् । भन्सार तथ्याङ्कबाट गणना गर्दा प्रतिथान औसत आयात मूल्य (ASP) गत वर्षको करिब रु. १६ हजार २०० बाट यस वर्ष करिब रु. २१ हजार ३०० पुगेको देखिन्छ- एकै वर्षमा झन्डै ३१ प्रतिशतको उछाल ।
यसका पछाडि तीनवटा प्रमुख कारण छन् । पहिलो, विश्वव्यापी मेमोरी चिप संकट । एआईसम्बन्धी डेटा सेन्टर र उपकरणको उत्पादन ह्वात्तै बढेपछि सन् २०२५ यता र्याम (DRAM) र स्टोरेज (NAND) चिपको विश्वव्यापी मूल्य उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।
ठुला चिप उत्पादकहरूले आफ्नो क्षमता उच्च मुनाफा दिने एआई सर्भर मेमोरीतर्फ सारेपछि स्मार्टफोनका लागि उपलब्ध चिपको आपूर्ति खुम्चिएको छ र त्यसको लागत सिधै मध्यम तथा किफायती मूल्यका फोनमा सरेको छ ।
दोस्रो, अमेरिकी डलरसामु नेपाली रुपैयाँ निरन्तर कमजोर बन्दै जानु- आयातमै आधारित बजारमा विनिमय दरको हरेक परिवर्तन उपभोक्ता मूल्यमा प्रत्यक्ष देखिन्छ । तेस्रो, महँगा र उच्च क्षमताका ह्यान्डसेटप्रति उपभोक्ताको बढ्दो आकर्षण, जसले औसत मूल्यलाई माथि धकेलेको छ ।
यसको परिणाम बजारमा प्रस्ट देखिन्छ । सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म ४ जीबी र्याम र १२८ जीबी स्टोरेज भएको स्मार्टफोन रु. १२,०००-१५,००० मा सहजै पाइन्थ्यो । आज केही ब्रान्डका त्यही ४+१२८ जीबी क्षमताका मोडेल रु. २१,०००-३०,००० सम्म पुगिसकेका छन् र आगामी दिनमा रु. ३०,००० नाघ्ने अवस्था देखिन्छ । ६४ जीबी स्टोरेजका मोडेल बजारमा उपलब्ध त छन्, तर तिनको मूल्य पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेर ४+६४ भेरियन्ट नै रु. २०,००० माथि पुगिसकेको छ । २५६ जीबी र ५१२ जीबी स्टोरेज मोडेलको मूल्य त झन् तीव्र गतिले बढेको छ ।
चालु वर्षको ११ महिनामा ६३ मुलुकबाट स्मार्टफोन भित्रिए पनि चीनबाट मात्रै रु. ३२ अर्ब ८४ करोड बराबरका १७ लाख १० हजार ९१० थान आयात भएको छ- संख्याका आधारमा कुल आयातको करिब ८४ प्रतिशत ।
भारत दोस्रो स्रोत हो, जहाँबाट रु. ९ अर्ब ८२ करोड बराबरका ३ लाख १९ हजार ५८२ थान आयात भएको छ । रोचक कुरा, भारतबाट आउने फोनको प्रतिथान औसत मूल्य (करिब रु. ३० हजार ७००) चीनबाट आउनेको (करिब रु. १९ हजार २००) भन्दा निकै माथि छ । किनभने भारतमा एसेम्बल हुने प्रिमियम ब्रान्डका फोन त्यही बाटो नेपाल भित्रिन्छन् । यसले नेपालको मूल्य-पिरामिडको तल्लो र मध्यम तह चिनियाँ आपूर्ति श्रृंखलामा र माथिल्लो तह भारतीय एसेम्बलीमा निर्भर रहेको देखाउँछ ।
नेपालमा ठुलो स्तरको मोबाइल उत्पादन वा एसेम्बली उद्योग नभएकाले सम्पूर्ण बजार आयातमै निर्भर छ । त्यसैले विश्व बजारको मूल्य परिवर्तन, डलरको विनिमय दर, ढुवानी खर्च र सेमिकन्डक्टर बजारका हरेक तरंगको असर नेपाली उपभोक्ताको खल्तीमा प्रत्यक्ष पर्छ ।
स्मार्टफोनको महत्त्व बुझ्न नेपालको डिजिटल संरचना हेरे पुग्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशमा मोबाइल सिमको ग्राहक संख्या तीन करोड ९ लाख नाघिसकेको छ र मोबाइल सेवाको घनत्व जनसंख्याकै तुलनामा १०३ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । कुल ब्रोडब्यान्ड ग्राहक ३ करोड ११ लाख छन्, जसमध्ये करिब ८९ प्रतिशतले मोबाइल ब्रोडब्यान्ड नै प्रयोग गर्छन्- अर्थात् नेपालीका लागि इन्टरनेटको मुख्य ढोका नै स्मार्टफोन हो । फोरजी नेटवर्कको पहुँच ८६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा पुगिसकेको छ र प्रतिमहिना औसत सवा लाख नयाँ फोरजी प्रयोगकर्ता थपिइरहेका छन् ।
वित्तीय क्षेत्रतर्फ हेर्दा तस्बिर अझ प्रस्ट हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ६३ लाख नाघिसकेको छ भने डिजिटल वालेट र क्यूआर भुक्तानी दैनिक कारोबारको सामान्य अभ्यास बनिसकेको छ । यी सबै सेवाको एकमात्र साझा पूर्वाधार स्मार्टफोन हो । सरकारका नागरिक एपदेखि विद्यार्थीको अनलाइन कक्षासम्म, किसानको बजार-मूल्य जानकारीदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपालीको परिवारसँगको सम्पर्कसम्म सबै यही उपकरणमा अडिएको छ ।
तर यहाँ एउटा चिन्ताजनक अन्तर पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार पूर्वाधारको यत्रो विस्तारका बाबजुद नेपालमा वास्तविक इन्टरनेट प्रयोग गर्ने व्यक्ति ४६.३ प्रतिशत मात्र छन् र ४०.२ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र इन्टरनेटको पहुँच छ । नेटवर्क छ, तर उपकरण र सीप छैन- यसलाई विज्ञहरू ‘युसेज ग्याप’ भन्छन् । यो अन्तर घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी औजार भनेकै किफायती स्मार्टफोन हो । फोनको मूल्य जति बढ्छ, डिजिटल विभाजन त्यति नै गहिरिन्छ ।
नेपालको प्रतिव्यक्ति मासिक आय करिब रु. १८-१९ हजारको हाराहारीमा रहेको सन्दर्भमा, एउटा आधारभूत स्मार्टफोन किन्न पनि औसत नागरिकले एक महिनाभन्दा बढीको आम्दानी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । यसका तीन प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिएका छन्- पहिलो, फोन फेर्ने चक्र (रिप्लेसमेन्ट साइकल) लम्बिँदै गएको छ; दोस्रो, उपभोक्ता कम स्टोरेज र कम र्याम भएका सस्ता भेरियन्टतर्फ झन् बाध्य भएका छन्; र तेस्रो, किस्ताबन्दी (ईएमआई) मार्फत खरिद गर्ने प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढेको छ ।
बैंक, वित्तीय संस्था मोबाइल खरिदका लागि ईएमआई सुविधा विस्तार गर्दै लगेका छन्, जसले रु. २५ हजारमाथिको सेग्मेन्टलाई विशेष चलायमान बनाएको छ । यसले बजारलाई राहत दिए पनि उपभोक्ताको आर्थिक दबाब भने स्पष्ट छ- फोन अब नगदमा होइन, ऋणमा किनिने वस्तु बन्दै गएको छ ।
स्मार्टफोन उद्योगले सरकारलाई राजस्व मात्र होइन, ठुलो मात्रामा रोजगारी पनि दिएको छ । आधिकारिक गणना नभए पनि उद्योगको अनुमान अनुसार नेपालभर पाँच हजार बढी सक्रिय मोबाइल रिटेल पसल सञ्चालनमा छन् । आयातकर्ता, राष्ट्रिय वितरक, क्षेत्रीय बिक्री टोली, ब्रान्ड प्रमोटर, सेवा केन्द्र, लजिस्टिक, गोदाम, मार्केटिङ र रिटेल क्षेत्रमा गरी १० देखि १५ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको अनुमान छ । अप्रत्यक्ष रूपमा यातायात, विज्ञापन, डिजिटल मार्केटिङ, वित्तीय संस्था, बीमा, ईकमर्स, मोबाइल मर्मत र एक्सेसोरीज व्यवसायसम्म जोड्दा ३० देखि ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको जीविकोपार्जन यो उद्योगसँग गाँसिएको छ ।
लगानीको आकार पनि सानो छैन । हरेक वर्ष आयातकर्ता, वितरक र रिटेलरहरूले स्टक, गोदाम, सेवा केन्द्र, ब्रान्डिङ, बजार प्रवर्द्धन, बिक्री नेटवर्क, तालिम, डिस्प्ले सामग्री, आईटी प्रणाली र कार्यशील पुँजीमा अर्बौँ रुपैयाँ खन्याइरहेका छन् । ११ महिनामै ४३ अर्बको आयात हुने बजारमा भन्सार, ढुवानी, मार्जिन र सञ्चालन खर्च जोड्दा वार्षिक ६०-७० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको खुद्रा कारोबार हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हजारौँ साना तथा मध्यम व्यवसायीको आम्दानी प्रत्यक्ष रूपमा यही बिक्रीसँग जोडिएको छ ।
तर उद्योग जति बढ्दै छ, चुनौती त्यति नै गहिरिँदै छ । नेपाल-भारतबीचको खुला सिमानाका कारण ग्रे मार्केट (अवैध आयात) सबैभन्दा ठुलो संरचनात्मक समस्या बनेको छ । आधिकारिक च्यानलको मूल्य र भारतीय बजारको मूल्यबीचको अन्तर जति फराकिलो हुन्छ, अनधिकृत आयात त्यति नै आकर्षक बन्छ र चालु वर्षमा जसरी हार्डवेयर लागत र करभारले आधिकारिक मूल्य माथि गएको छ, त्यसले यो अन्तरलाई झन् चौडा बनाएको छ ।
ग्रे मार्केटको क्षति तीन तहमा हुन्छ । पहिलो, राज्यको राजस्व- उद्योगको अनुमान अनुसार अनधिकृत आयातका कारण सरकारले प्रत्येक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सम्भावित राजस्व गुमाइरहेको छ; ११ महिनामा ८ अर्ब उठ्ने क्षेत्रमा चुहावट रोकिए यो अंक अझ माथि जान्थ्यो । दोस्रो, उपभोक्ता- यस्ता फोनमा वारेन्टी नपाइने, बिक्रीपछिको सेवा नहुने, पार्टपूर्जा उपलब्ध नहुने र नेटवर्क दर्तासम्बन्धी समस्या आउने जोखिम उच्च हुन्छ । तेस्रो, प्रणाली- आधिकारिक वितरण नेटवर्क, सेवा केन्द्र र त्यसमा भएको लगानी नै अनुचित प्रतिस्पर्धामा पर्छ । मोबाइल उपकरण व्यवस्थापन प्रणाली (एमडीएमएस) जस्ता संयन्त्रलाई पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिए यो चुहावट ठुलो मात्रामा रोकिन सक्छ ।
आगामी वर्षहरूमा नेपालमा स्मार्टफोनको माग अझ बढ्ने निश्चितप्रायः छ । डिजिटल बैंकिङ र भुक्तानीको विस्तार, अनलाइन शिक्षा, सरकारी सेवाको डिजिटलीकरण, राष्ट्रिय एआई नीतिको कार्यान्वयन र फाइभ-जीको सम्भावित व्यावसायिक सुरुवातले उपकरणको माग निरन्तर धकेल्नेछन् । छिमेकी भारत र चीनले फाइभ-जी देशव्यापी बनाइसक्दा नेपालमा यो प्रविधि अझै परीक्षण चरणमै छ- जुन दिन व्यावसायिक सेवा सुरु हुन्छ, त्यो दिन फाइभ-जी सक्षम ह्यान्डसेटको अर्को ठुलो प्रतिस्थापन-लहर सुरु हुनेछ ।
त्यसैले यो उद्योगलाई केवल आयात व्यापारका रूपमा होइन, डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । नीतिगत तहमा पाँच काम प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ : पहिलो, किफायती (इन्ट्री-लेभल) स्मार्टफोनमा कर संरचनाको पुनरावलोकन, किनभने यही तहको फोनले नै ‘युसेज ग्याप’ मा रहेका करिब आधा जनसंख्यालाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोड्छ; दोस्रो, एमडीएमएस लगायतका संयन्त्रमार्फत ग्रे मार्केटको कडा नियन्त्रण; तेस्रो, स्थानीय एसेम्बली उद्योगका लागि स्पष्ट र स्थिर प्रोत्साहन नीति, जसले दीर्घकालमा विदेशी मुद्राको दबाब घटाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ; चौथो, आधिकारिक वितरण प्रणाली र बिक्रीपछिको सेवा पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउने नीति; र पाँचौँ, उपभोक्तामैत्री ईएमआई तथा वित्तीय पहुँचको थप विस्तार ।
स्मार्टफोन उद्योगको विकासले सरकार, निजी क्षेत्र, हजारौँ व्यवसायी, लाखौँ उपभोक्ता र समग्र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । ११ महिनामा ४३ अर्बको आयात र आठ अर्बको राजस्व त केवल सुरुवाती अध्याय हो । सही नीति, पारदर्शी बजार, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्न सके यो उद्योगले आगामी दशकमा नेपालको डिजिटल रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि र समग्र आर्थिक विकासमा अझ निर्णायक भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।
(लेखक शंकर मैनाली टेक्नो मोबाइल नेपालका जनरल म्यानेजर हुन् ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३०, २०८३ २०:१२
