सुनिल पौडेललाई साढे २ वर्ष जेल र १२ करोड ७५ लाख जरिवाना, बिगो बराबर सम्पत्ति जफत हुने

काठमाडौं । विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक एवं राष्टिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्वनिर्देशक सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै साढे दुई वर्ष कैद र बिगो बराबरको जरिवाना सुनाएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम दुई वर्ष कैद र निज कार्यकारी सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति भएकाले सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना गरी कुल दुई वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको हो ।

फैसलाअनुसार उनले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गरिएको १२ करोड ७५ लाख ७० हजार २३७ रुपैयाँ ४३ पैसा बराबरको सम्पत्ति जफत हुने र सोही रकम बराबरको थप जरिवाना पनि तिर्नुपर्नेछ ।

यसका साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(३) बमोजिम ५१ लाख दुई हजार ८०९ रुपैयाँ ४९ पैसा क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

यस मुद्दामा सुनिलका भाइ अनिल पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । तर, अनिलको नाममा रहेको घरजग्गा खरिदको स्रोत खुलेको (अंशबण्डाबाट प्राप्त तथा दाइ सुनिलबाट सापटी लिएको) देखिएकाले उनको नामको सम्पत्ति जफत गर्न नमिल्ने अदालतले ठहर गरेको छ ।

अदालतको संक्षिप्त फैसलाअनुसार जाँच अवधिमा पौडेलको वैध आय दुई करोड २१ लाख ५७ हजार ८० रुपैयाँ ९४ पैसा मात्र देखिएको छ । तर, सोही अवधिमा उनको खर्च तथा लगानी (कुल व्यय) १४ करोड ९७ लाख २७ हजार ३१८ रुपैयाँ ३८ पैसा भेटिएको छ ।

उनको वैध आय र कुल खर्चबिचको अन्तर १२ करोड ७५ लाख ७० हजार २३७ रुपैयाँ ४३ पैसाको वैधानिक स्रोत नखुलेकाले त्यसलाई गैरकानुनी आर्जन ठहर गरिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोही आधारमा पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतले पौडेलको सिंगापुरस्थित बैंक खातामा रहेको रकमलाई पनि महत्त्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा लिएको छ । फैसलाअनुसार उनको सिंगापुरस्थित बैंक खातामा १३ करोड ५३ लाख ८६ हजार २२६ रुपैयाँ ६८ पैसा (नेपाली रुपैयाँ) बराबरको अमेरिकी तथा सिंगापुर डलर मौज्दात देखिएको छ ।

पौडेलले उक्त खाता आफ्नो नभएको भनी इन्कारी बयान दिए पनि आधिकारिक निकायबाट प्राप्त फरेन्सिक परीक्षण र अन्य प्रमाणका आधारमा सो रकम उनकै भएको पुष्टि भएको फैसलामा उल्लेख छ । यस्तै, विदेश भ्रमण, विदेशमा होटल बास खर्च र अपुष्ट बिमा लेखलगायतका खर्चको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको भन्दै अदालतले त्यसलाई व्यक्तिगत व्ययमै गणना गरेको छ ।

विशेष अदालतले मंगलबार उक्त संक्षिप्त फैसला सुनाएको हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३०, २०८३ २२:३९

टिप्पणीहरू