सर्भर खरिद अनियमितता आरोपसमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा म्याक्स इन्टरनेसनलसहितले पाए सफाइ

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (NITC) को सर्भर खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतको सोमबारको इजलासले म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अकबर हुसेनसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो।

अदालतले सङ्क्षिप्त फैसला जारी गर्दै अख्तियारको आरोपदाबी बमोजिम प्रतिवादीहरूले कसुर गरेको पुष्टि हुन नसकेको स्पष्ट पारेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यद्वय हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।

विशेष अदालतको सङ्क्षिप्त फैसला अनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आह्वान गरेको बोलपत्र (IFB No. NITC/G/NCB-6-075/076) अन्तर्गत रिस्क (RISC) र एचसीआईसी (HCI) सर्भर खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम नै भएको ठहर गरिएको छ । बोलपत्रमा छनोट भएको म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालिले आपूर्ति गरेका उपकरणहरू निर्धारित स्पेसिफिकेसन बमोजिम नै तोकिएको स्थानमा जडान भई हाल सञ्चालनमा रहेको कुरा अदालतको आदेश बमोजिम खटिएका विज्ञको स्थलगत प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।

नेपाल सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टर (GIDC) र ब्याकअप डेटा सेन्टर (DRC) मा तालिम तथा एक पटकको जडान र कन्फिगरेसनको सम्बन्धमा बोलपत्रको सर्त बमोजिम नै उत्पादक (OEM) का प्रमाणित प्रशिक्षकबाट केन्द्रका निर्धारित सङ्ख्याका प्राविधिकहरूलाई जडानकै बखत जडान स्थलमै तालिम प्रदान गरिएको पाइएको छ । मिसिल संलग्न कागजातमा प्रशिक्षकको नाम, तालिममा सहभागीहरूको नाम तथा तालिम अवधि समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको अदालतले जनाएको छ ।

उपकरणहरू गुणस्तरीय भई जडान पश्चात् सञ्चालनमा रहेको र बोलपत्रमा उल्लिखित दाबी बमोजिम नै वारेन्टी वापतको रकम आपूर्तिदातालाई भुक्तानी भएको देखिएकाले प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने अदालतको ठहर छ ।

के थियो अख्तियारको आरोप ?

अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा भएको सर्भर खरिद प्रक्रिया शङ्कास्पद रहेको र बजार मूल्यभन्दा बढी भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार गरिएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।

५ जेठ २०८२ मा विशेष अदालतमा दायर आरोप पत्र अनुसार केन्द्रले उक्त सर्भर खरिदका लागि २६ करोड २९ लाख ५३,३३५।३३ को लागत अनुमान तयार गरेको थियो । यस प्रक्रियामा म्याक्स इन्टरनेसनलले सन् ४ असार २०७६ मा केन्द्रमा पेस गरेको बिजक अनुसार तालिम र जडान शीर्षकमा भ्याट बाहेक २ करोड ६५ लाख र तीन वर्षको वारेन्टी तथा अनसाइट सपोर्ट शीर्षकमा भ्याट बाहेक ३ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको थियो ।

अख्तियारले आपसी मिलेमतोमा काम नै नगरी वा आवश्यक नभएको शीर्षक खडा गरी नेपाल सरकारलाई ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ नोक्सान पुऱ्याएको र प्रतिवादीहरूले गैरकानुनी लाभ लिएको आरोप लगाएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा म्याक्स इन्टरनेसनललाई सामान आपूर्ति गर्ने सिङ्गापुरको BancTec Pte Ltd ले सन् २०१९ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलको सिङ्गापुरस्थित यूओबी बैंकको खातामा ७९,६४० अमेरिकी डलर जम्मा गरेको समेत भेटिएको अख्तियारले दाबी गरेको थियो ।

यो मुद्दामा प्रतिवादी म्याक्स इन्टरनेसनल तथा कम्पनीका सीईओ हुसेनसँगै केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वलीले समेत सफाई पाएका छन् । फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन भने केही समय लाग्ने अदालतले जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३१, २०८३ ९:२

टिप्पणीहरू